Gyanesh Kumar vigilance inquiry Kerala : निवडणूक आयोगाद्वारे राबवल्या जाणाऱ्या 'विशेष सखोल पुनरावलोकन' (SIR) प्रक्रियेवरून वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेले मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. त्यांच्याविरुद्ध २० वर्षे जुन्या एका मोठ्या प्रशासकीय आणि भ्रष्टाचार प्रकरणाची पुन्हा चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. केरळचे गृहमंत्री रमेश चेन्निथला यांनी त्यांच्यावरील भ्रष्टाचार आणि गुन्हेगारी स्वरूपाचा निधीचा गैरवापर अशा गंभीर आरोपांची 'व्हिजिलन्स' (दक्षता विभाग) द्वारे चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
ज्ञानेश कुमार १९८८ च्या बॅचचे आयएएस (IAS) अधिकारी आहेत. २००६ मध्ये ते केरळमध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे (PWD) सचिव म्हणून कार्यरत होते. त्यांच्या कार्यकाळातील आर्थिक गैरव्यवहाराबाबत मलयानकीझू वेणुगोपाल यांनी तक्रार दाखल केली आहे. या तक्रारीत आरोप करण्यात आला आहे की, २००६ मध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव असताना, ज्ञानेश कुमार यांनी 'केरळ राज्य परिवहन प्रकल्प' (KSTP) अंतर्गत रस्ते बांधकामाचे कंत्राट देताना मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक अनियमितता आणि गुन्हेगारी स्वरूपाचे गैरवर्तन केले होते.
वाढत्या वादामुळे, २००६ साल संपण्यापूर्वीच ज्ञानेश कुमार यांना सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सचिवपदावरून हटवून त्यांची बदली करण्यात आली होती. त्यावेळी प्राथमिक चौकशी करण्यात आली होती. मात्र कोणत्याही तार्किक निष्कर्षापर्यंत न पोहोचताच दबावाखाली ती चौकशी बंद करण्यात आली, असा आरोप तक्रारदाराने केला आहे.
हे प्रकरण केवळ आर्थिक गैरव्यवहारापुरते मर्यादित नाही तर मलेशियन प्रकल्प व्यवस्थापकाच्या संशयास्पद जीवन संपवण्याशीही संबंधित आहे. त्यावेळी भारतीय आणि मलेशियन कंपन्यांच्या संयुक्त उपक्रमाद्वारे 'केरळ राज्य परिवहन प्रकल्पा'चे (KSTP) काम केले जात होते. या कंपनीचे मुख्य प्रकल्प व्यवस्थापक आणि मलेशियन नागरिक असलेल्या 'ली सी बीन' (Lee See Been) यांनी २००६ मध्ये मलेशियाची राजधानी क्वालालंपूर येथे जीवन संपवले होते. आता केरळच्या गृह विभागाने 'व्हिजिलन्स' (दक्षता) विभागाकडून काही फाइल्स परत मागवल्या आहेत. या फाइल्स २००६ मधील एका मलेशियन व्यवस्थापकाच्या आत्महत्येच्या घटनेशी आणि त्याशी संबंधित सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या (PWD) प्रकल्पांशी निगडित आहेत.
ज्ञानेश कुमार यांच्याशी संबंधित हे २० वर्षे जुने प्रकरण पुन्हा समोर येणे अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानले जात आहे. कारण, निवडणूक आयोगाद्वारे राबवल्या जाणाऱ्या 'विशेष सखोल पुनरावलोकन' (SIR) प्रक्रियेवरून आणि आयोगातील इतर दोन निवडणूक आयुक्तांशी असलेल्या मतभेदांमुळे त्यांना आधीच विरोधी पक्ष व विविध राजकीय पक्षांच्या टीकेचा सामना करावा लागत आहे.