नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
देशात जुलै २०१७ मध्ये लागू झालेल्या वस्तु आणि सेवा कर (जीएसटी) प्रणालीला नऊ वर्षाहून अधिक काळ लोटल्यानंतर आला अप्रत्यक्ष कर रचनेत मोठ्या आणि ऐतिहासिक संरचनात्मक बदलांची तयारी सुरू झाली आहे. या नव्या सुधारणांनुसार जीएसटी कायद्यांतर्गत कर अधिकाऱ्यांना मिळालेले थेट अटकेचे अधिकार पूर्णपणे रद्द केले जाण्याची शक्यता आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, ७ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या ५७व्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत करविषयक गुन्ह्यांना गैर-गुन्हेगारी (Decriminalize) करण्याच्या प्रस्तावावर औपचारिक चर्चा होणार आहे. गुंतवणूकदारांचा विकश्वास वाढवणे आणि का अधिकाऱ्यांकडून अधिकारांचा गैरवापर होण्याच्या मीतीला पूर्णविराम देंगे, हा यामागील मुख्य उद्देश आहे. सध्याच्या सीजीएसटी कायद्यातील कलम ६९ नुसार, बनावट इनव्हॉइस किंवा चुकीच्या आयटीसी दाव्यांसारख्या गंभीर प्रकरणांमध्ये पुरावे असल्यास आयुक्तांना थेट अटकेचे आदेश देण्याचा अधिकार आहे.
८ ते ९ महिन्यांच्या चर्चेनंतर निर्णय
हा प्रस्तावित बदल केंद्र आणि राज्य सरकारांदरम्यान गेल्या आठ ते नऊ महिन्यांपासून सुरू असलेल्या उच्चस्तरीय बैठकांचा परिणाम आहे. उद्योगांमधील अनेक ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांना अटक करण्याच्या घटनांनंतर उद्योग जगतातून तीव्र नाराजी व्यका होत होती. कॉर्पोरेट क्षेत्राच्या मते, है नियम प्रमाणाबाहेर कठोर होते. जीएसटी परिषदेने या प्रस्तावाला हिरवा कंदील दिल्यास केंद्र सरकार संसदेच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात आवश्यक कायदेशीर दुरुस्ती विधेयक आणू शकते. यामुळे कर अधिका-यांचे थेट अटकेचे अधिकार औपचारिकपणे संपुष्टात देतील, प्रशासकीय अटकेरोचजी कर फसवणूक किंवा बनावट व्यवहारांच्या गंभीर प्रकरणांमध्ये आता देशाच्या भारतीय न्याय संहिता' (बीएनएस) या फौजदारी कायद्यांतर्गत न्यायालयात रीतसर खटला चालवला जाईल.
उद्योग क्षेत्राची चिंता आणि जुनी 'व्हॅट' व्यवस्था
या तरतुदींचा वापर कंपन्यांवर दबाव आणण्यासाठी आणि वसुलीसाठी छळाचे साधन म्हणून फैला जातो, असा आक्षेप बँकिंग व विमा क्षेत्रासह अनेक उद्योगांनी घेतला होता. हे अधिकार रद्द केल्यास जीएसटी व्यवस्था २०१७ पूर्वीच्या व्हॅट पद्धतीप्रमाणे होईल, जिये कर अधिकाऱ्यांना थेट अटकेचे अधिकार नव्हते. विशेष म्हणजे डिसेंबर २०१६ मधील जीएसटी परिषदेच्या ५ च्या बैठाकीतही यावर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. तत्कालीन बैठकीत महाराष्ट्राच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांनी अटकेचे अधिकार 'ईझ ऑफ डुईंग बिझनेस च्या (Ease of Doing Business) विरोधात असल्याचे स्पष्ट केले होते; तर पश्चिम बंगालने कर अधिका-यांना थेट ताब्यात घेण्याऐवजी केवळ पोलिसांमार्फत FIH दखल करण्याची तरतूद असावी, अशी भूमिका मांडली होती.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीडीटी) आचीच कर वसुली नियमांमधून थेट अटक आणि कोठडीचे अधिकार वगळले आहेत. आता जीएसटी प्रणालीतूनही हे अधिकार कब्जून घेतल्यास उद्योगांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
जीएसटी अंतर्गत कारवाईची आकडेवारी
एकात्मिक करप्रणाली लागू झाल्यापासून बनावट कंपन्या आणि बनावट पावत्यांच्या (Fake Invoices) आधारे इनपुट टॅक्स क्रेडिट (आयटीसी) लाटणे, मालाची वाहतूक न करता बिले काढणे आणि करचोरी करण्याचे अनेक गैरप्रकार समोर आले आहेत.
केंद्रीय जीएसटी विभागाच्या आकडेवारीनुसार आर्थिक
वर्ष २०२१-२२ ते २०२४-२५ या कालावधीत १. जीएसटी नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी ७२,३९३ गुन्हे दाखल करण्यात आले. २. केवळ केंद्रीय तपास यंत्रणांनी ८८७ जागांना अटक केली (यात राज्यांच्या तपास यंत्रणांच्या आकडेवारीचा समावेश नाही).