नवी दिल्ली: पुढारी वृत्तसेवा : जीएसटी परिषदेने जीएसटी महसूल विश्लेषणासाठी मंत्रिगटाची पुनर्रचना केली आहे. या मंत्रिगटाचे अध्यक्ष गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांना करण्यात आले आहे. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांच्यासह नऊ राज्यांचे अर्थमंत्री मंत्रिगटाचे सदस्य आहेत. हा गट धोरणात्मक हस्तक्षेपाची आवश्यकता असलेल्या क्षेत्र-विशिष्ट मुद्द्यांवर आणि करचोरी रोखण्यासाठी एकात्मिक अंमलबजावणीसाठीची व्यवहार्यता सुचवेल. (GST Council)
या अगोदर मंत्रिगटाचे अध्यक्ष बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी होते. त्यांना आता सदस्य करण्यात आले आहे. इतर सदस्यांमध्ये छत्तीसगडचे ओ.पी. चौधरी, गुजरातचे कानुभाई देसाई, आंध्र प्रदेशचे पी. केशव, पंजाबचे हरपाल सिंग चीमा, तामिळनाडूचे थंगम थेन्नारसू आणि तेलंगणाचे एम. बी. विक्रमारका यांचा समावेश आहे.
जीएसटी परिषदेने २१ डिसेंबर २०२४ रोजी झालेल्या आपल्या ५५ व्या बैठकीत सुधारित कार्यपद्धतीसह जीएसटी महसूल विश्लेषणासाठी मंत्रिगटाची पुनर्रचना करण्याचा निर्णय घेतला होता. या मंत्रिगटाची स्थापना २०१९ मध्ये पहिल्यांदा करण्यात आली होती.
सदर मंत्रिगट राज्यनिहाय महसूल संकलनाचे विश्लेषण करेल. आंतरराज्यीय बाह्य पुरवठ्यातून मिळणाऱ्या महसुलाच्या तपशीलांचा देखील आढावा घेईल. क्षेत्रनिहाय विश्लेषणाचा आढावा घेईल. स्थूल आर्थिक धोरणातील बदलांचा आणि जीएसटी महसुलावरील भौगोलिक घटकांचा परिणाम, कृषी आणि लहान राज्यांसमोरील आव्हाने, जीएसटी कायदे आणि नियमांमध्ये केलेल्या सुधारणांच्या परिणामाचे मंत्रिगट विश्लेषण करेल.