कोल्हापूर ः केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये आयकराच्या कर टप्प्यामध्ये कपात करून देशातील मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा दिल्यानंतर अर्थमंत्रालयामध्ये आता वस्तू व सेवा कराच्या रचनेच्या पुनर्बांधणीचे काम सुरू झाले आहे. यानुसार लवकरच वस्तू व सेवा कराचे करटप्पे आणि करांच्या (जीएसटी) आकारणीविषयी एक महत्त्वाचा निर्णय जाहीर होण्याच्या टप्प्यावर आहे. याद्वारे देशातील नागरिकांना दिल्यासाचा दुसरा धक्का मिळू शकतो.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या विषयी सूतोवाच केले आहे. जीएसटी कौन्सिलच्या अध्यक्ष असलेल्या सीतारामन यांनी जीएसटीची आकारणी सुलभ आणि सुटसुटीत व्हावी, याविषयी मंत्रिगटाच्या समितीला एक प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश दिले होते. या समितीने आपला प्रस्ताव अर्थमंत्रालयाकडे सादर केला आहे. या प्रस्तावावर हात फिरविण्याचे अंतिम कामही पूर्ण झाले आहे. यामुळे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या कालावधीतच या विषयी घोषणा होऊ शकते, असे खात्रीलायक वृत्त आहे.
देशात सध्या जीएसटीची चार कर टप्प्यांमध्ये आकारणी होते. 5, 12, 18 आणि 28 टक्क्यांमध्ये देशामध्ये वापरात येणार्या सर्व वस्तूंना बसविण्यात आले आहे; तर काही वस्तूंना शून्य टक्क्याच्या कर आकारणीद्वारे माफीही देण्यात आली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने चैनीच्या वस्तूंना सर्वाधिक 28 टक्क्यांच्या कर टप्प्यात तर अत्यावश्यक वस्तू आणि हवाबंद अन्नपदार्थ यांचा 5 टक्क्यांच्या कर टप्प्यात समावेश केला आहे. तथापि, या कर टप्प्यांच्या संख्येविषयी ग्राहकवर्गातून आणि व्यापारी वर्गातून मोठ्या तक्रारी होत्या. तसेच काही वस्तूंच्या वरच्या टप्प्यातील आकारणीमुळे वस्तूंचे भाव वाढतात, अशीही तक्रार होती. या तक्रारींची दखल यापूर्वीच्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकांमध्ये घेण्यात आली. यानुसार मंत्रिगटाची समितीही नियुक्त करण्यात आली. त्यांचा अहवालही सादर झाला आहे. यामुळे जीएसटीच्या नव्या प्रारूपाची केवळ औपचारिकता बाकी राहिली आहे. जीएसटीच्या कर टप्प्यामध्ये कपात करण्याचा निर्णय घेताना चैनीच्या वस्तूंसाठी नवा 35 टक्क्यांचा एक कर टप्पा अंतर्भूत होऊ शकतो.
केंद्र सरकारने सत्तेत येण्यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील जनतेला आयकराच्या आकारणीत सुलभता आणण्याचे आश्वासन दिले होते. विशेषत:, मध्यमवर्गीयांच्या डोक्यावरील कराचा बोजा कमी करण्याचे थेट आश्वासन त्यांनी दिले. यानुसार आता अर्थसंकल्पात दिलासा देण्यात आला. जादा कर आकारणीऐवजी नागरिकांच्या खिशामध्ये कमी आकारणीमुळे अधिक रक्कम उपलब्ध होईल. त्याचा विनियोग बाजाराला गती देण्यास कारणीभूत ठरू शकेल आणि या गतीतून सरकारला कराच्या रुपाने उत्पन्न मिळेल, अशी भूमिका यामागे आहे. आता जीएसटीमध्ये सुटसुटीतपणाच्या माध्यमातून कर टप्पे आणि कर कपात ही भूमिका राबविण्याचे प्रयोजन आहे. याद्वारेही बाजारालाच गती देण्याचा प्रयत्न आहे.
