GST Council Meeting Decisions : जीएसटी कौन्सिलच्या ५७ व्या बैठकीत करदाते आणि व्यापाऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आणि दिलासादायक निर्णय घेण्यात आले आहेत. वस्तू व सेवा कर (GST) प्रणाली अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि व्यापारीस्नेही बनवण्यासाठी, तसेच परतावा (Refund) प्रक्रिया जलद करण्यासाठी कौन्सिलने अनेक महत्त्वपूर्ण प्रस्तावांना मंजुरी दिली आहे.
या बैठकीत जीएसटी अधिकाऱ्यांचे करदात्यांना अटक करण्याचे अधिकार काढून घेण्यात आले आहेत. याशिवाय, कायदेशीर कारवाई आणि खटला भरण्यासाठीची करचोरीची मर्यादा १ कोटी रुपयांवरून थेट ५ कोटी रुपये करण्यात आली आहे. सध्याच्या नियमांनुसार, १ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त करचोरी, बोगस इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) किंवा चुकीच्या पद्धतीने रिफंड लाटल्यास आयुक्तांच्या परवानगीने अधिकाऱ्यांना अटकेचा अधिकार होता. कौन्सिलच्या या निर्णयामुळे व्यापाऱ्यांमधील भीतीचे वातावरण दूर होण्यास मदत होणार आहे.
करदात्यांच्या सोयीसाठी जीएसटी रिफंड प्रक्रिया अधिक जलद करण्यात आली आहे. रिफंडचा दावा मान्य करण्याची मुदत १५ दिवसांवरून १० दिवसांवर आणली आहे. यामुळे व्यावसायिकांचे भांडवल अडकून न राहता त्यांना तात्काळ निधी उपलब्ध होईल. तसेच, जीएसटी दरांच्या फेर审ााठी (रिव्ह्यू) दरवर्षी कौन्सिलची एक स्वतंत्र विशेष बैठक आयोजित केली जाईल, अशी माहिती वित्त मंत्रालयाने दिली आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले की, जीएसटी नोटिसा आणि पुढील कायदेशीर प्रक्रियेसाठी देशभरात समान निकष लागू करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. यासोबतच, ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवरून वस्तूंचा पुरवठा करणाऱ्या लहान करदात्यांसाठी नोंदणी प्रक्रिया अधिक सुलभ केली आहे.
बैठकीनंतर माहिती देताना अर्थमंत्र्यांनी एक मोठा निर्णय जाहीर केला. कंपन्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी काढलेल्या जीवन व आरोग्य विमा पॉलिसीवर भरलेल्या जीएसटीवर आता नियोक्त्यांना (Employers) 'इनपुट टॅक्स क्रेडिट' (ITC) दावा करता येईल. सध्याच्या नियमांनुसार, एखादी व्यक्ती स्वतःसाठी किंवा कुटुंबासाठी आरोग्य/जीवन विमा घेते तेव्हा त्याला जीएसटीतून सूट आहे. मात्र, एखादी कंपनी कर्मचाऱ्यांसाठी विमा संरक्षण खरेदी करते तेव्हा त्यावर १८ टक्के जीएसटी लागू होतो आणि यावर आधी आयटीसीचा दावा करता येत नव्हता. आता नव्या निर्णयामुळे कंपन्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.