New GST Rates 2025
नवी दिल्ली: सरकारने जवळपास ४०० वस्तू आणि सेवांवरील जीएसटी (वस्तू आणि सेवा कर) दरांमध्ये मोठी कपात जाहीर केली आहे. त्यामुळे विविध क्षेत्रांतील कंपन्या २२ सप्टेंबरच्या अंमलबजावणीच्या तारखेपर्यंत किमती बदलून ग्राहकांना या कपातीचा फायदा देण्याच्या तयारीला लागल्या आहेत. 'टाइम्स ऑफ इंडिया'ने कंपन्या आणि उद्योग तज्ज्ञांशी संवाद साधून विविध क्षेत्रांमध्ये जीएसटी कपातीचा फायदा ग्राहकांपर्यंत कसा पोहोचवला जाणार आहे, हे सांगितले आहे.
जीएसटी रचनेनुसार, उत्पादन आणि वितरणाच्या अनेक टप्प्यांवर कर लागू होतो. कंपन्या उत्पादनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या वस्तूंवर भरलेल्या जीएसटीसाठी 'इनपुट टॅक्स क्रेडिट' (ITC) मिळवतात. मात्र, एकदा वस्तूंचे उत्पादन झाले आणि त्याचे बिल तयार झाले की, विक्रीच्या वेळेनुसार जीएसटीचा दर निश्चित होतो. याचा अर्थ, २२ सप्टेंबरपूर्वी डीलर्सकडे पाठवलेल्या वस्तूंवर जुन्या कर दराची किंमत असते. या किमतींमध्ये मध्येच बदल करण्यासाठी उत्पादक, वितरक आणि किरकोळ विक्रेत्यांमध्ये समन्वय साधणे आवश्यक आहे.
ग्रँट थॉर्नटन भारत चे भागीदार आणि ग्राहक उद्योग प्रमुख नवीन मालपाणी यांनी सांगितले की, "ट्रेड प्रमोशन्स व योजना नव्याने आखाव्या लागतील. वितरकांना जुन्या दराने विकत घेतलेल्या मालावर क्रेडिट अॅडजस्टमेंट द्यावी लागू शकते. तसेच कंपन्यांना ERP सिस्टीम, बिलिंग सॉफ्टवेअर आणि पॉईंट-ऑफ-सेल टर्मिनल्स अपडेट करावे लागतील.” त्यांनी पुढे सांगितले की, मोठ्या व्यापाऱ्यांना हे बदल करणे सोपे असले तरी लहान दुकाने आणि पारंपरिक किराणा दुकानदारांना वेळेत सिस्टीम अद्ययावत करण्यात अडचणी येऊ शकतात."
सरकारने मात्र, स्पष्ट केले आहे की, या बदलाचा उद्देश अंतिम ग्राहकाला फायदा पोहोचवणे हा आहे. डेलॉइट इंडियाचे भागीदार एम.एस. मनी म्हणाले, " ही सुधारणा ग्राहकाभिमुख दृष्टिकोनातून लागू करण्यात आली आहे. जीएसटी, जो ग्राहकाने भरलेल्या किमतीमध्ये समाविष्ट असतो, तो थेट फायदा देण्यासाठी पुन्हा बदल केला जात आहे."
जलद गतीशील ग्राहक वस्तूंच्या (Fast-Moving Consumer Goods) क्षेत्रात, धोरण उत्पादनाच्या किमतीवर अवलंबून असते. ५ किंवा १० रुपयांसारख्या निश्चित किमतीच्या पॅकसाठी (उदा. बिस्किटे) कंपन्या किमती कमी करण्याऐवजी वस्तूंचे वजन वाढवतील, जेणेकरून ग्राहकांना ती किंमत योग्य वाटेल. शॅम्पू, साबण आणि टूथपेस्टसारख्या इतर वस्तूंसाठी, नवीन दर लागू झाल्यावर सुधारित किमतीचे स्टिकर्स लावले जातील. जुन्या साठ्यातील किमतीतील फरक उत्पादक, वितरक आणि किरकोळ विक्रेत्यांमधील 'क्रेडिट नोट सिस्टीम'द्वारे समायोजित केला जाईल, जेणेकरून किरकोळ विक्रेत्यांवर कोणताही भार पडणार नाही.
टीव्ही, एसी, रेफ्रिजरेटर आणि वॉशिंग मशीनसारख्या 'व्हाइट गुड्स' कंपन्या या बदलांमुळे सकारात्मक आहेत. या वस्तूंवरील जीएसटी २८% वरून १८% पर्यंत कमी झाल्यामुळे कंपन्यांना सणासुदीच्या हंगामात मागणी वाढण्याची अपेक्षा आहे. अनेक कंपन्यांनी आपल्या डीलर्सना जुन्या दराने बिल केलेल्या न विकलेल्या साठ्याचे नुकसान आपण भरून काढू, असे आधीच आश्वासन दिले आहे. उदाहरणार्थ, २० हजार रुपयांच्या एसीवर पूर्वी ५ हजार ६०० रुपये जीएसटी (२८%) लागत होता. सुधारित दरानुसार, हा कर ३ हजार ६०० रुपये होतो. २२ सप्टेंबरनंतर २००० रुपयांचे नुकसान टाळण्यासाठी काही उत्पादक नुकसान भरपाई देण्यास तयार आहेत.
७,५०० रुपयांपेक्षा कमी किमतीच्या हॉटेल रूमच्या दरांवर आता १२% ऐवजी ५% जीएसटी लागेल. मात्र, याचा फायदा फक्त चेक-इनच्या वेळी पैसे देणाऱ्या ग्राहकांनाच मिळेल. जर रूमचे पैसे आधीच दिले असतील, तर ही सेवा जुन्या दरांनुसार आधीच वापरली गेली असे मानले जाईल, जरी तुम्ही २२ सप्टेंबरनंतर हॉटेलमध्ये थांबणार असाल तरी. त्याचप्रमाणे, प्रीमियम इकॉनॉमी, बिझनेस आणि फर्स्ट क्लासच्या विमान तिकिटांवरील जीएसटी १२% वरून १८% पर्यंत वाढवला जात आहे. २२ सप्टेंबरपूर्वी ज्या तिकिटांचे पैसे भरले गेले आहेत, त्यांच्यावर जुने दरच लागू राहतील.
व्यक्तींनी खरेदी केलेल्या आरोग्य आणि जीवन विमा पॉलिसी आता जीएसटीमधून पूर्णपणे मुक्त असतील. यामुळे ग्राहकांना १८% बचत होईल. मात्र, विमा कंपन्यांनी काही चिंता व्यक्त केली आहे. विमा कंपन्यांना इनपुट टॅक्स क्रेडिट मिळणार नाही, त्यामुळे खर्च वाढेल. काही विमा कंपन्या प्रीमियममध्ये कपात करण्याऐवजी विद्यमान पॉलिसीचे नूतनीकरण करताना काही अतिरिक्त फायदे (उदा. सुधारित रूम पात्रता किंवा वैयक्तिक अपघात विमा) देण्याचा विचार करत आहेत. पण, ग्राहकांपर्यंत कमी प्रीमियमद्वारे फायदा पोहोचवावा, असा सरकारचा दबाव आहे.
जीएसटी कपातीमुळे या क्षेत्रात तात्पुरते मोठे संकट येईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १५ ऑगस्टला दर कपातीचा विचार केला जाईल असे जाहीर केल्यापासून, काही कार डीलर्सनी मोठ्या प्रमाणात साठा केला होता. आता जीएसटी आणि सेस कमी झाल्याने विक्रेत्यांना जुना स्टॉक महागात पडणार. उदाहरण आधी ५०% कर (२८% जीएसटी + २२% सेस), आता फक्त ४०%. पण जुन्या स्टॉकवरील सेस परत मिळणार नाही, ज्यामुळे त्यांना मोठे नुकसान सहन करावे लागेल.
बिलिंग सॉफ्टवेअर अपडेट करण्यापासून, नवीन स्टिकर्स पुन्हा छापण्यापर्यंत, क्रेडिट नोट्स जारी करण्यापासून, आणि डीलर्सच्या अपेक्षा सांभाळण्यापर्यंत, कंपन्या अनेक गुंतागुंतीच्या कामांमधून मार्ग काढत आहेत. दरम्यान, कर कपातीचा थेट फायदा ग्राहकांपर्यंत पोहोचतो आहे की नाही, यावर सरकार लक्ष ठेवणार आहे.