नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : देशभरातील उद्योग जगत आणि विविध राज्यांनी जीएसटीच्या दर कपातीचा फायदा अंतिम ग्राहकांपर्यंत पोहोचावा, यासाठी शुल्कातील असमतोल (इनव्हर्टेड ड्युटी स्ट्रक्चर) आणि इनपूट टॅक्स क्रेडिटच्या मुद्द्यांकडे तातडीने लक्ष देण्याची मागणी केली आहे. जीएसटी परिषद या आठवड्यात 3 आणि 4 सप्टेंबर रोजी बैठकीस येणार असून, दर कपातीसोबतच उलट शुल्काचा प्रश्न मार्गी लागेल का, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. या बैठकीत 175 वस्तूंवरील जीएसटीमध्ये कपात होण्याची शक्यता आहे.
माहितीनुसार, अनेक उत्पादनांमध्ये दर कपात होण्याची शक्यता आहे किंवा काहींच्या दरावर सवलत मिळू शकते. मात्र, प्रमुख इनपूट सर्व्हिसेसवर 18 टक्के दराने जीएसटी आकारला जातो. त्यामुळे अंतिम उत्पादनावरील कर इनपूटपेक्षा कमी राहतो. 5 टक्के जीएसटी स्लॅबमध्ये इनपूट टॅक्स क्रेडिटही उपलब्ध नसल्याने उत्पादकांना हा लाभ थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचवणे कठीण होईल. विमा क्षेत्राने हा मुद्दा आधीच उपस्थित केला आहे. केंद्र सरकारने व्यक्तिगतरीत्या घेतल्या जाणार्या जीवन विमा आणि आरोग्य विमा पॉलिसींवर जीएसटीमधून सवलतीचा प्रस्ताव मांडला आहे. तसेच, औषधी, वैद्यकीय उपकरणे आणि एफएमसीजी क्षेत्रासह इतर उत्पादनांवरील दर कपात प्रस्तावित असल्याने या क्षेत्रांनादेखील उलट शुल्काचा फटका बसू शकतो.
ही चिंता उद्योग क्षेत्रांप्रमाणेच विविध राज्यांनीही केंद्र सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाकडे मांडली आहे. दर कपात आणि शुल्क संरचनेचे मुद्दे 2 सप्टेंबर रोजी होणार्या अर्थ मंत्रालय व राज्य अधिकार्यांच्या उपस्थितीत होणार्या बैठकीत स्पष्ट होण्याची अपेक्षा आहे.
या बैठकीत केंद्राचे दर कपातीचे प्रस्ताव चर्चेस घेतले जाणार असून, मुख्य दोन कर दर म्हणजे 5 टक्के आणि 18 टक्के , तसेच महागड्या आणि आलिशान वस्तूंवर उच्च 40 टक्के दर लागू करण्याचा मुद्दा उपस्थित केला जाणार आहे.
