HC On Govt-Job Recruitment
चंदीगड : सरकारी नोकऱ्यांमध्ये भरती करण्याचा सामान्य कल अजूनही पुस्तकी ज्ञानावर अवलंबून आहे. अशा परीक्षा व्यावहारिक समस्या सोडवण्याच्या क्षमतांचे मूल्यांकन करण्याऐवजी रटाळ शिक्षण आणि तथ्यांच्या यांत्रिक पुनरावृत्तीवर भर देतात. सरकारी भरतीसाठीच्या अशा दृष्टिकोनातून अनेकदा सर्जनशीलता, भावनिक बुद्धिमत्ता आणि प्रभावी प्रशासनासाठी आवश्यक असलेल्या इतर कौशल्यांचा विचार केला जात नाही, असे निरीक्षण पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने नोंदवले.
'लाईव्ह लॉ'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, हरियाणात सहाय्यक पर्यावरण अभियंत्या पदासाठी परीक्षा जाहीर करण्यात आली. या परीक्षेसाठी सामान्य विज्ञान, चालू घडामोडी, इतिहास, राजकारण, अर्थव्यवस्था आदी अभ्यासक्रम असल्याचे जाहीर करण्यात आले होते. मात्र या पदाशी संबंधित मुख्य अभियांत्रिकी विषय वगळण्यात आले. याविरोधात सिव्हिल इंजिनिअर असलेल्या याचिकाकर्त्याने संविधानाच्या कलम २२६/२२७ अंतर्गत १३.०८.२०२५ च्या घोषणेद्वारे स्क्रीनिंग टेस्टसाठी विहित केलेला अभ्यासक्रम रद्द करण्याची मागणी करत न्यायालयात धाव घेतली होती.
उच्च न्यायालयात सुनावणीवेळी याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सामान्य विज्ञान, चालू घडामोडी, इतिहास, राजकारण, अर्थव्यवस्था, तर्क आणि हरियाणा-विशिष्ट जीके यावर केंद्रित असलेल्या परीक्षेचा सहाय्यक पर्यावरण अभियंत्याच्या तांत्रिक कर्तव्यांशी कोणताही तर्कसंगत संबंध नसल्याचा युक्तीवाद केला. तर हरियाणा लोकसेवा आयोगाच्या वकिलांनी युक्तीवाद केला की, २०२३ मध्ये ५४ पदांसाठी ७,००० हून अधिक अर्ज प्राप्त झाले होते. परीक्षेतील अभ्यासक्रमामुळे अर्ध्याहून अधिक रिक्त जागा रिक्त राहिल्या होत्या. भरती जलद करण्यासाठी आणि शॉर्टलिस्टिंग सुलभ करण्यासाठी, आयोगाने स्क्रीनिंग अभ्यासक्रमात सुधारणा केली.
पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या एकल खंडपीठाचे न्यायमूर्ती हरप्रीत सिंग ब्रार यांनी स्पष्ट केले की, सरकारी नोकऱ्यांमध्ये भरती करण्याचा सामान्य कल अजूनही पुस्तकी ज्ञानावर अवलंबून आहे. या उद्देशाने घेतलेल्या परीक्षांमध्ये व्यावहारिक समस्या सोडवण्याच्या क्षमतांचे मूल्यांकन करण्याऐवजी रटाळ शिक्षण आणि तथ्यांच्या यांत्रिक पुनरावृत्तीवर भर दिला जातो. अशा दृष्टिकोनातून अनेकदा सर्जनशीलता, अनुकूलता, भावनिक बुद्धिमत्ता आणि प्रभावी प्रशासनासाठी आवश्यक असलेल्या इतर कौशल्यांचा विचार केला जात नाही, असेही मतही खंडपीठाने नोंदवले.
खंडपीठाने स्पष्ट केले की, "निवड प्रक्रियेत सामान्य ज्ञान तपासणे योग्य आहे, खासकरून ज्या पदांवर विविध विषयांचा विचार करण्याची गरज असते. भविष्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून चांगली समज, घटनेबद्दल आदर आणि नागरिकांच्या समस्यांची जाणीव असणे अपेक्षित आहे. सरकारी नोकरीच्या स्वरूपामुळेच कर्मचाऱ्यांनी वैज्ञानिक प्रगती, सामाजिक-आर्थिक बदल आणि सरकारी धोरणांची माहिती ठेवणे आवश्यक आहे, जेणेकरून ते आपल्या क्षमतेनुसार चांगली सेवा देऊ शकतील."
यावेळी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग विरुद्ध संदीप श्रीराम वराडे (२०१९) या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा हवाला उच्च न्यायालयाने दिला. सहाय्यक पर्यावरण अभियंत्या पदासाठी घेण्यात परीक्षेतील स्क्रीनिंग अभ्यासक्रमात सामान्य ज्ञान समाविष्ट करण्याच्या हरियाणा लोकसेवा आयोगाच्या निर्णयात कोणताही बेकायदेशीरपणा आढळला नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने संबंधित याचिका फेटाळून लावली.