नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा; केंद्र सरकारने २०२५ च्या नारळ पीक हंगामासाठी खोबऱ्याची (Copra MSP) किमान आधारभूत किंमत जाहीर केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक घडामोडींच्या मंत्रिमंडळ समितीने त्याला मंजुरी दिली. याचा फायदा नारळ उत्पादक शेतकऱ्यांना होणार आहे. नारळ उत्पादक बहुतेक शेतकरी दक्षिण भारतातील आहेत.
मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयाची माहिती देताना केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे नेहमीच शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी काम करतात. शेतकऱ्यांना किफायतशीर भाव देण्यासाठी, सरकारने २०१८-१९ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात घोषित केले होते की, सर्व अनिवार्य पिकांची किमान आधारभूत किंमत सरासरी उत्पादन खर्चाच्या किमान १.५ पट पातळीवर ठरवली जाईल. त्यानुसार, २०२५ च्या हंगामासाठी योग्य सरासरी गुणवत्तेच्या खोबऱ्याची प्रति क्विंटल ११,५८२ रुपये किमान किंमत निश्चित करण्यात आली आहे.
अश्विनी वैष्णव पुढे म्हणाले की, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत खोबऱ्याच्या किमान आधारभूत किमतीत प्रति क्विंटल ४२२ रुपयांनी वाढ करण्यात आली आहे. आपल्या देशात नारळ उत्पादनात कर्नाटकचा वाटा सर्वाधिक आहे. नारळाच्या एकूण उत्पादनापैकी ३२.७ टक्के उत्पादन कर्नाटकात होते. यात तामिळनाडू २५.७ टक्क्यांसह दुसऱ्या स्थानावर आणि केरळ २५.४ टक्क्यांसाह तिसऱ्या स्थानावर आहे. याशिवाय नारळाचे ७.७ टक्के उत्पादन आंध्र प्रदेशात होते. सरकारने दिलेल्या या आधारभूत किंमतीमुळे नारळ उत्पादकांना केवळ चांगला मोबदलाच नव्हे तर शेतकऱ्यांना देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नारळाच्या उत्पादनांची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी नारळ उत्पादन वाढवण्यासाठी प्रोत्साहित करेल. पीएसएस योजनेअंतर्गत नारळाच्या खरेदीसाठी नाफेड आणि राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक महासंघ, केंद्रीय नोडल एजन्सी म्हणून कार्यरत राहतील.
उल्लेखनीय बाब म्हणजे भारत हा जगातील सर्वात मोठा नारळ उत्पादक देश आहे. २०२० मध्ये जागतिक उत्पादनात भारताचा वाटा ३१ टक्के होता. भारतासह फिलीपाईन्स आणि इंडोनेशिया मिळून जगातील एकूण उत्पादनाच्या तीन चतुर्थांश नारळाचे उत्पादन करतात.