EV Battery Aadhaar: EV बॅटरीचेही बनणार 'आधार कार्ड'; काय आहे सरकारची नवी योजना आणि तिचे फायदे?

EV battery Aadhaar number

नवी दिल्ली : देशात इलेक्ट्रिक वाहनांची (EV) क्रेझ झपाट्याने वाढत आहे. हे लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने आता बॅटरीची सुरक्षा आणि पारदर्शकता वाढवण्यासाठी एक मोठे पाऊल उचलण्याचे ठरवले आहे. परिवहन मंत्रालयाने बॅटरीसाठी 'आधार कार्ड' सारखा एक विशेष ओळख क्रमांक (ID) देण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. बॅटरीच्या उत्पादनापासून ते तिच्या रिसायकलिंगपर्यंत लक्ष ठेवणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.

प्रत्येक बॅटरीला मिळणार २१ अंकी 'आधार'

सरकारच्या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, आता बॅटरी उत्पादक कंपन्यांना किंवा आयातदारांना प्रत्येक बॅटरी पॅकसाठी एक युनिक नंबर जारी करावा लागेल. याला 'बैटरी पॅक आधार नंबर' (BPAN) असे म्हटले जाईल. हा नंबर २१ अक्षरांचा असेल, जी प्रत्येक बॅटरीची स्वतंत्र ओळख असेल. कंपन्यांना बॅटरीशी संबंधित सर्व 'डायनॅमिक डेटा' सरकारच्या अधिकृत पोर्टलवर अपलोड करणे बंधनकारक असेल.

नंबर अशा ठिकाणी असेल जिथून तो पुसता येणार नाही

बॅटरीवर हा BPAN नंबर अशा ठिकाणी लावला जाईल जिथून तो सहज पाहता येईल. नियमानुसार, तो अशा स्थितीत ठेवावा लागेल की ज्यामुळे तो खराब होणार नाही किंवा कोणीही तो पुसू शकणार नाही. या नंबरच्या माध्यमातून बॅटरीचा कच्चा माल, निर्मिती प्रक्रिया, वापर आणि शेवटी तिची विल्हेवाट लागेपर्यंतची सर्व माहिती सुरक्षित राहील. जर एखादी बॅटरी रिसायकल करून पुन्हा वापरली गेली, तर तिला नवीन ओळख क्रमांक दिला जाईल, जेणेकरून जुन्या आणि नवीन वापराचा डेटा स्पष्ट राहील.

मोठ्या औद्योगिक बॅटरींनाही नियम लागू

हे नियम प्रामुख्याने इलेक्ट्रिक गाड्यांच्या बॅटरीसाठी आहेत. मात्र, यामध्ये २ किलोवॉटपेक्षा जास्त क्षमतेच्या औद्योगिक बॅटरींचाही समावेश केला जाऊ शकतो. गाड्या सुरू करण्यासाठी लागणाऱ्या लहान बॅटरी आणि पोर्टेबल बॅटरींना सध्या या नियमातून वगळण्यात आले आहे.

बनावट बॅटरीच्या धंद्यावर येणार लगाम

या उपक्रमामुळे बाजारात विकल्या जाणाऱ्या बनावट उत्पादनांना आळा बसेल. जेव्हा ग्राहकांना बॅटरीचा संपूर्ण इतिहास माहीत असेल, तेव्हा त्यांचा विश्वासही वाढेल. ही यंत्रणा बॅटरी मॅनेजमेंट सिस्टम आणि AI सारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाशी जोडली जाईल, ज्यामुळे भारताचे स्वतःचे 'बॅटरी इंटेलिजन्स नेटवर्क' तयार होईल.

स्वदेशी उत्पादनाला मिळणार मोठी चालनात

सरकारच्या PLI योजनेअंतर्गत हा ओळख क्रमांक अत्यंत उपयुक्त ठरेल. बॅटरीमध्ये वापरले जाणारे सेल्स भारतात बनले आहेत की नाही, हे अधिकारी सहज तपासू शकतील. डेटा पाहण्यासाठी QR कोड आणि अल्फा-न्यूमेरिक कोडचा वापर केला जाईल. मात्र, सुरक्षितता राखण्यासाठी संवेदनशील माहिती केवळ अधिकृत उत्पादक आणि रिसायकलर्सपर्यंतच मर्यादित असेल.