Google CSAM data direct to Indian authorities
बालकांवरील लैंगिक शोषणाशी संबंधित मजकूर (CSAM) म्हणून चिन्हांकित केलेला मजकूर थेट भारतीय अधिकाऱ्यांना कळवण्यास आपण तयार असल्याचे गुगलने आज (दि. २१ सप्टेंबर) जाहीर केले. यापूर्वी अशा प्रकरणांमध्ये अहवालांची माहिती अमेरिकेतील एका स्वयंसेवी संस्थेमार्फत पाठवली जायची; मात्र गुगलच्या या निर्णयामुळे त्या जुन्या पद्धतीत मोठा बदल होणार आहे.
"ऑनलाइन माध्यमांवरील CSAM विरुद्ध लढा देण्यासाठी आणि आपल्या प्लॅटफॉर्मचा वापर अशा प्रकारचा मजकूर तयार करण्यासाठी, साठवण्यासाठी किंवा प्रसारित करण्यासाठी होऊ नये यासाठी गुगल पूर्णपणे कटिबद्ध आहे. बालकांवरील लैंगिक शोषणाशी संबंधित मजकूर शोधणे, रोखणे, काढून टाकणे आणि त्याची माहिती देणे यासाठी आम्ही मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करतो. भारत सरकारसोबत सुरू असलेल्या चर्चेचा एक भाग म्हणून, आम्ही 'इंडियन सायबर क्राईम कोऑर्डिनेशन सेंटर' (I4C) ला संबंधित माहिती देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचा आदरपूर्वक प्रस्ताव मांडला आहे," असेही गुगलच्या प्रवक्त्याने सांगितले.
मेटाचे फेसबुक आणि गुगलचे यूट्यूब या दोन्ही प्लॅटफॉर्मसाठी भारत ही सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे. मेटाने आपली माहिती देण्याची प्रक्रिया बदलण्याचा निर्णय भारतीय सरकारसोबतच्या अनेक आठवड्यांच्या तणावानंतर घेतला; यामध्ये कंपनीच्या प्लॅटफॉर्मवर बालकांवरील लैंगिक शोषणाशी संबंधित मजकूर पसरल्याबद्दल गेल्या महिन्यात सीईओ मार्क झुकरबर्ग यांनी मागितलेल्या माफीचाही समावेश होता.
गेल्या अनेक वर्षांपासून, मेटा आणि अल्फाबेट इंक. ची कंपनी असलेल्या गुगलने अशा प्रकारच्या मजकुराची माहिती अमेरिकेतील 'नॅशनल सेंटर फॉर मिसिंग अँड एक्स्प्लॉयटेड चिल्ड्रेन' (NCMEC) ला दिली आहे; त्यानंतर ही संस्था संबंधित देशांमधील कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांना (पोलिस इत्यादींना) ती माहिती पाठवते.
केंद्र सरकारने स्पष्ट केले होते की, सध्याच्या पद्धतीमुळे माहिती मिळण्यास गंभीर विलंब होऊ शकतो, विशेषतः अशा प्रकरणांमध्ये जिथे एखादे मूल तात्काळ धोक्यात असू शकते. त्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये तत्काळ व थेट माहिती मिळणे आवश्यक आहे.
बालकांचे लैंगिक शोषण ही आज जगभरात एक मोठी आणि चिंताजनक समस्या बनली आहे. २०२५ मध्ये अमेरिकेतील 'एनसीएमईसी' (NCMEC) च्या 'सायबरटिपलाइन'ला जगभरातून अशा प्रकारच्या शोषणाचे तब्बल २ कोटी १३ लाखांहून अधिक अहवाल प्राप्त झाले होते. वाढत्या गुन्ह्यांमुळे ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म्सनी अशा संशयित मजकुराचा शोध घेण्याचा आणि प्रशासनाला माहिती देण्याचा वेग वाढवावा, अशी आक्रमक मागणी अमेरिका, युरियन युनियन आणि इतर देशांमधील तंत्रज्ञान तज्ज्ञ तसेच तपास यंत्रणांनी केली आहे. मात्र, आजही बहुतांश देश ही माहिती थेट न पाठवता याच आंतरराष्ट्रीय संस्थेमार्फत (NCMEC) पुढे पाठवत असतात.