VB-G RAM G Bill passed in Lok Sabha
नवी दिल्ली: लोकसभेत गुरुवारी प्रचंड गदारोळात ‘विकसित भारत जी राम जी’ (VB-G RAM G) विधेयक मंजूर करण्यात आले. या चर्चेदरम्यान विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी आक्रमक पवित्रा घेत केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्या दिशेने कागद भिरकावल्याने सभागृहात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते.
गेल्या अनेक दिवसांपासून या विधेयकावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये संघर्ष सुरू आहे. सरकारने या योजनेतून महात्मा गांधींचे नाव जाणीवपूर्वक हटवल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. तर ‘विकसित भारत’चे व्हिजन डोळ्यासमोर ठेवूनच योजनेत हे बदल करण्यात आल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.
शिवराज सिंह चौहान म्हणाले की, "मी रात्री दीड वाजेपर्यंत सन्माननीय सदस्यांचे म्हणणे शांतपणे ऐकून घेतले आहे. आता उत्तर देणे हा माझा अधिकार आहे, परंतु केवळ स्वतःचे म्हणणे मांडायचे आणि सरकारचे उत्तर ऐकून न घेणे, ही लोकशाहीची थट्टा आहे. हे संविधानाच्या चिंधड्या उडवण्यासारखे असून बापूंच्या (महात्मा गांधी) आदर्शांची हत्या करण्यासारखे आहे. आपलेच म्हणणे रेटणे आणि दुसऱ्याचे न ऐकणे, हा देखील एक प्रकारचा हिंसाचारच आहे."
पत्रकार परिषदेत बोलताना केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान म्हणाले की, "ग्रामीण विकास आणि रोजगारासाठी अनेक योजना सुरू करण्यात आल्या आहेत. सर्वसमावेशक ग्रामीण रोजगार योजना, त्यानंतर जवाहर रोजगार योजना, आणि त्यानंतर मनरेगा आली. जर त्यात पंडित जवाहरलाल नेहरूंचे नाव समाविष्ट केले नाही, तर याचा अर्थ त्यांचा अपमान झाला का?. 'विकसित भारतासाठी विकसित गावे' हा पंतप्रधान मोदींचा संकल्प आहे आणि त्यासाठी पुरेसा निधी प्रस्तावित करण्यात आला आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
काँग्रेसने मनरेगावर किती खर्च केला? असा सवाल करत आम्ही एक सर्वसमावेशक योजना तयार केली आहे. बेरोजगारी भत्त्याच्या तरतुदी मजबूत करण्यात आल्या आहेत. जर १५ दिवसांच्या आत मजुरी दिली नाही, तर विलंबित वेतन वितरणासाठी दररोज ०.०५% अतिरिक्त रक्कम द्यावी लागेल. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींकडे लक्ष देण्यात आले आहे. दिव्यांग आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी स्वतंत्र गॅरंटी कार्ड जारी केले जातील आणि त्यांना कमी कामासाठीही जास्त मजुरी मिळेल. यात अडचण काय आहे हे मला समजत नाही?", असा सवालही त्यांनी विरोधी पक्षांना केला.
मनरेगाच्या जागी आणलेल्या या नवीन योजनेचा मुख्य उद्देश 'विकसित भारत २०४७' च्या राष्ट्रीय व्हिजननुसार ग्रामीण विकासाची नवी चौकट तयार करणे आहे, असा दावा भाजप नेतृत्त्वाखालील भाजप सरकारने केला आहे. विधेयकात नमूद केल्यानुसार, गेल्या २० वर्षांत मनरेगाने ग्रामीण कुटुंबांना रोजगार दिला आहे, परंतु आता ग्रामीण भागातील सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थितीत मोठे बदल झाले आहेत. हे बदल लक्षात घेता जुन्या योजनेला अधिक सक्षम आणि मजबूत करण्याची हीच योग्य वेळ आहे.