नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा : रस्ते अपघातातील जखमींना मार्च २०२५ पासून १.५ लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचार मिळणार आहेत. शासकीय रुग्णालयांसह खासगी रुग्णालयांसाठीही हा नियम लागू असणार आहे. ही प्रणाली लवकरच देशभरात लागू केली जाणार आहे. गेल्या काही दिवसांत महिन्यांत पाँडीचेरी, आसाम, हरियाणा आणि पंजाबसह काही राज्यांमध्ये हा पायलट प्रकल्प चालवण्यात आला. हा प्रकल्प यशस्वीरित्या पूर्ण झाल्यानंतर ही योजना एप्रिल- मे २०२५ पासून देशभरात अंमलात आणली जाण्याची शक्यता आहे. पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते या योजनेची देशव्यापी सुरूवात केली जाऊ शकते. अपघातानंतरच्या काही तासात उपचारांअभावी अनेकांचे मृत्यू होतात. हे कमी करण्यासाठी सदर योजना सुरू केली जाणार आहे. ( Central Government Road Accident Policy )
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणातील सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पोलिस किंवा सामान्य नागरिक किंवा संघटना जखमींना रुग्णालयात घेऊन जाताच त्यांच्यावर त्वरित उपचार सुरू केले जातील. यासाठी त्यांना कोणतेही शुल्क भरावे लागणार नाही. जखमींसोबत कुटुंबातील सदस्य असतील किंवा नसतील रुग्णालय त्यांची काळजी घेईल.
रस्ते अपघातातील लोकांना कॅशलेस उपचार देण्यासाठी मार्च २०२४ मध्ये कॅशलेस उपचार योजना हा पायलट प्रकल्प रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने सुरू केला होता. पुढे जानेवारी २०२५ मध्ये नितिन गडकरींनी देशभरात लवकरच या योजनेची अधिकृत सुरुवात करण्याची घोषणा केली होती.
रस्ते अपघातात २०२४ मध्ये १.२ लाख तर २०२३ मध्ये १.५ लाख लोकांचा मृत्यू देशात २०२४ मध्ये जानेवारी ते ऑक्टोबर दरम्यान १.२ लाख लोकांचा अपघातात मृत्यू झाला. तर २०२३ मध्ये रस्ते अपघातात १.५ लाख लोकांचा मृत्यू झाला. अपघातग्रस्तांना वेळेवर उपचार न मिळाल्याने ३०-४० टक्के लोकांचा मृत्यू होतो. रस्ते अपघातातील अपघातग्रस्तांच्या उपचारांचा सरासरी खर्च ५० हजार ते २ लाख रुपये असतो. अपघात गंभीर असेल. तर खर्च ५-१० लाख रुपयांपर्यंतही जाऊ शकतो. दरम्यान, दीड लाख रुपयांपर्यंतच्या मोफत उपचारांच्या योजनेमुळे दरवर्षी जवळपास १० हजार कोटींचा भार सरकारी तिजोरीवर वाढण्याचा अंदाज आहे.