नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : सायबर सुरक्षेसह सोशल मीडियावरील अश्लीलता थांबवण्यासाठी, केंद्र सरकार डिजिटल इंडिया विधेयक आणण्याची तयारी करत आहे. २००० साली आणलेल्या सध्याच्या माहिती आणि तंत्रज्ञान (आयटी) कायद्याची जागा सदर नवे विधेयक घेईल. नवीन विधेयकात यूट्यूबर्स, डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणि सोशल मीडिया सामग्रीचे नियमन करण्याच्या तरतुदी असतील. केंद्र सरकार गेल्या १५ महिन्यांपासून डिजिटल इंडिया विधेयकावर काम करत असल्याचे समजते.
सध्याचा आयटी कायदा २००० मध्ये बनवण्यात आला होता. तेव्हा देशात ६० लाख इंटरनेट वापरकर्ते होते, तर आता ९० कोटी इंटरनेटचे वापरकर्ते आहेत. त्यामुळे हे नवीन विधेयक आणणे गरजेचे असल्याचे सरकारचे मानने आहे.
प्रस्तावित विधेयकामध्ये वेगवेगळ्या क्षेत्रांसाठी विशिष्ट तरतुदी असलेले नियम केले जातील. उदाहरणार्थ, दूरसंचार, माहिती तंत्रज्ञान, माहिती आणि प्रसारण या विषयांसाठी स्वतंत्र तरतुदी केल्या जातील, असे सूत्रांनी सांगितले. डिजिटल इंडिया विधेयक भारतातील डिजिटल सामग्रीचे नियमन करेल, ज्यामध्ये सायबर सुरक्षा, डिजिटल प्रशासन आणि ऑनलाइन सुरक्षा यांचा देखील समावेश आहे. ऑनलाइन फसवणूक, डी-प्लॅटफॉर्मिंग, डॉक्सिंग आणि सोशल मीडिया अल्गोरिदम यांच्याशी संबंधित नागरिकांच्या हक्कांचे रक्षण या विधेयकातील तरतूदींमधून केले जाणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रणवीर इलाहाबादियाच्या वक्तव्यामुळे निर्माण झालेल्या वादामुळे हे विधेयकाबाबतच्या चर्चांना वेग आला आहे.
दरम्यान, आयटी कायद्यातील त्रुटी दूर करण्यासाठी केंद्राकडून काय केले जात आहे, याचे उत्तर तातडीने सरकारने द्यावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहबादिया प्रकरणात म्हटले आहे. तर अश्लील सामग्रीवर अंकुश लावण्यासाठी आयटी बाबींवरील संसदीय समितीने सरकारकडून उत्तर मागितले आहे.
