Forcing DNA test insult to motherhood
"आईने आपल्या मुलाची ओळख स्पष्टपणे पटवून दिल्यानंतरही त्याची डीएनए चाचणी करण्याचा आदेश देणे हे तिच्या मातृत्वाचा अपमान करण्यासारखे आहे. भारतीय पुरावा कायद्याच्या कलम ११२ चे उल्लंघन आहे. पितृत्वाशी संबंधित प्रकरणांमध्ये डीएनए चाचणीचा आदेश केवळ 'अत्यंत आवश्यक' असल्यास दिला पाहिजे. एखाद्या व्यक्तीला डीएनए चाचणी करण्यास भाग पाडणे हे त्याच्या गोपनीयतेच्या मूलभूत हक्काचे उल्लंघन असू शकते," असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नुकतेच ओडिशा उच्च न्यायालयाने नोंदवले.
'लेटेस्ट लॉज्'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, एका मालमत्तेच्या वाटणीच्या प्रकरणाची ओडिशा उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. प्रतिवादीने दुसऱ्या व्यक्तीच्या मालमत्तेवरील हक्कावर आक्षेप घेतला. तसेच महिलेने मुलाची ओळख स्पष्टपणे पटवून दिल्यानंतरही डीएनए चाचणीची मागणी कनिष्ठ न्यायालयात केली होती. न्यायालयाने ही मागणी फेटाळली. या निर्णयाला प्रतिवादीने ओडिशा उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
संबंधित याचिकेवर न्यायमूर्ती बी.पी. राऊत्रे यांच्यासमोर सुनावणी झाली. न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले की, "एखादी व्यक्ती कुटुंबाचा सदस्य म्हणून स्वीकारली गेली आहे की नाही, हे तपासणे अधिक महत्त्वाचे आहे. केवळ जैविक पालकत्व सिद्ध करणे पुरेसे नाही. संबंधित आईने त्या व्यक्तीला तिचा आणि तिच्या दिवंगत पतीचा मुलगा म्हणून निःसंदिग्धपणे ओळखले आहे. याचिकाकर्त्याने महिलेच्या वैवाहिक स्थितीवर किंवा तिच्या लग्नाच्या वैधतेवर कोणताही आक्षेप घेतला नव्हता. या परिस्थितीत, डीएनए चाचणी अनावश्यक आहे का, विशेषतः संबंधित व्यक्तीचे वय ५८ वर्षे आहे आणि अशा चाचण्यांमुळे वाद सोडवण्यात मदत होणार नाही."
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, पितृत्वाशी संबंधित प्रकरणांमध्ये डीएनए चाचणीचा आदेश केवळ 'अत्यंत आवश्यक' असल्यास दिला पाहिजे, ही एक सामान्य प्रक्रिया मानू नये. न्यायमूर्ती राऊत्रे यांनी हे देखील निदर्शनास आणून दिले की, एखाद्या व्यक्तीला डीएनए चाचणी करण्यास भाग पाडणे हे त्याच्या गोपनीयतेच्या मूलभूत हक्काचे उल्लंघन असू शकते. कायदा मुलाच्या वैधतेला संरक्षण देण्यास प्राधान्य देतो, त्याला कलंकित करू शकणाऱ्या आक्षेपांना नाही. कनिष्ठ न्यायालयाचा डीएनए चाचणीची मागणी फेटाळण्याचा निर्णय कायम ठेवत, एकदा आईने स्वीकारलेले मातृत्व अनावश्यक वैज्ञानिक हस्तक्षेपाने कमी लेखता येणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.