High Court on child custody : "केवळ आईच्या तुलनेत आजी-आजोबांची आर्थिक स्थिती अधिक चांगली आहे, या एका कारणावरून आईला ८ वर्षांच्या मुलाच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही," असे महत्त्‍वपूर्ण निरीक्षण नुकतेच अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने नोंदवले. तसेच उच्च न्‍यायालयाच्‍या एकलपीठाने आठ वर्षांच्या मुलाचा ताबा आईकडे सोपविण्‍याचे निर्देशही कायम ठेवत आजी आणि आजोबांनी या निकाला दिलेले आव्‍हानही फेटाळले.
'लाईव्‍ह लॉ'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, मृत पतीच्या पश्चात सासू-सासऱ्यांनी आपल्या अल्पवयीन मुलाला बळजबरीने स्वतःकडे डांबून ठेवल्याचा आरोप करत आईने उच्च न्यायालयात 'हेबिअस कॉर्पस' (बंदी प्रत्यक्षीकरण) याचिका दाखल केली होती. याचिकाकर्त्या महिलेने दिलेल्या माहितीनुसार, २८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी तिचा पती गाझियाबाद येथे जीवन संपवले होते. या घटनेच्‍या दुसऱ्या दिवशी ती आपल्या आई-वडिलांसह आणि दोन्ही मुलांसह तेथे पोहोचली. पतीच्या अंत्यसंस्कारानंतर सासू-सासऱ्यांनी तिच्या ८ वर्षांच्या मुलाला स्वतःकडे ठेवून घेतले होते. याप्रकरणी तिने पोलिसांत धाव घेतली होती, मात्र न्याय न मिळाल्याने तिने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. दोन्ही बाजूंचे उत्पन्न, मालमत्ता आणि मुलाच्या कल्याणासाठी केलेल्या उपाययोजनांची प्रतिज्ञापत्रे तपासल्यानंतर २७ मे २०२६ रोजी एकल पीठाने मुलाचा ताबा आईकडे देण्याचे आदेश दिले होते.
एकल पीठाच्या या आदेशाला आजी-आजोबांनी विशेष अपिलाद्वारे अलाहाबाद उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. आईकडे मुलाचा सांभाळ करण्यासाठी उत्पन्नाचे पुरेसे साधन नाही. त्‍यामुळे मुलाचे भवितव्‍य खर्‍या अर्थाने आमच्याकडेच सुरक्षित आहे, असा दावा त्यांनी केला. मुलाची आर्ट ट्युशन घेऊन दरमहा २० हजार रुपये कमावते. एकल पीठाने केवळ 'ती आई आहे' या एकाच कारणावरून मुलाचा ताबा तिला दिला आहे, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. आपल्याला नातवाला भेटण्याचा अधिकार (Visitation Rights) नाकारल्याबद्दलही त्यांनी आक्षेपही नोंदवला होता.
अलाहाबाद उच्च न्‍यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती अरुण भंसाली आणि न्यायमूर्ती क्षितिज शैलेंद्र यांच्या खंडपीठाने नमूद केले की, एकल पीठाने या प्रकरणातील सर्व महत्त्वाच्या पैलूंचा सखोल विचार केला आहे. यामध्ये दोन्ही बाजूंनी दाखल केलेले फौजदारी गुन्हे, वडिलांनी जीवन संपवणे, आजी-आजोबांनी मुलाला रोखून धरणे, 'हिंदू अज्ञानत्व व पालकत्व कायदा, १९५६' च्या कलम ६ मधील तरतुदी आणि मुलाची शैक्षणिक परिस्थिती यांचा समावेश आहे. मुलाचे लहान वय, आईसोबतची भावनिक जवळीक, दैनंदिन काळजी आणि मुलावर नैतिक संस्कार व शिस्त बिंबवण्यातील आईची भूमिका या बाबींचाही एकल पीठाने योग्य विचार केला आहे.या दाम्पत्याची ४ वर्षांची लहान मुलगी सुरुवातीपासून आईकडेच आहे, मात्र वडिलांच्या अंत्यसंस्काराच्या दिवसापासून केवळ मुलालाच आजी-आजोबांनी स्वतःकडे ठेवून घेतले होते, याकडे खंडपीठाने लक्ष वेधले.
मुख्य न्यायमूर्ती अरुण भंसाली आणि न्यायमूर्ती क्षितिज शैलेंद्र यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. मुलाच्या चांगल्या संगोपनासाठी आजी-आजोबा आर्थिक मदत करू शकतात; मात्र आर्थिक बाजू भक्कम असल्याच्या कारणावरून ते मुलाच्या ताब्याची मागणी करू शकत नाहीत, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. "याचिकाकर्त्यांकडे (आजी-आजोबा) प्रतिवादी आईच्या तुलनेत अधिक आर्थिक संसाधने आहेत, एवढ्याच कारणावरून ८ वर्षांच्या अल्पवयीन मुलाचा ताबा आईकडून काढून घेता येणार नाही," असे न्यायालयाने निकालात नमूद केले आहे.
भेटीच्या अधिकारांबाबत भाष्य करताना न्यायालयाने स्पष्ट केले की, आजी-आजोबा या संदर्भात जिल्हा न्यायालयात दाद मागण्यास किंवा मुलाच्या संदर्भात नव्याने कार्यवाही सुरू करण्यास स्वतंत्र आहेत. सर्व तथ्ये आणि पुराव्यांचा विचार करून एकल पीठाने अत्यंत सुसंगत आणि योग्य आदेश दिला असल्याने त्यात हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही कारण नसल्याचे स्पष्ट करत खंडपीठाने हे अपील फेटाळून लावले.