Budget 2024 Finance Minister Nirmala Sitharaman
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन २३ किंवा २४ जुलै रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करण्याची शक्यता. file photo
राष्ट्रीय

Budget 2024 | सीतारामन 'या' तारखेला सादर करु शकतात अर्थसंकल्प, काय असतील नव्या घोषणा?

दीपक दि. भांदिगरे

पुढारी ऑनलाईन डेस्क

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Finance Minister Nirmala Sitharaman) २३ किंवा २४ जुलै रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प (Budget 2024) सादर करु शकतात, असे काही वृत्तांत म्हटले आहे. दरम्यान, अद्याप केंद्र सरकारने अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या तारखेची अधिकृत घोषणा केलेली नाही. या अर्थसंकल्पातून लोक, उद्योग आणि अर्थतज्ज्ञ यांच्याकडून अनेक अपेक्षा आणि मागण्या आहेत.

करात सूट देण्यासाठी अनेक शिफारसी

यापूर्वी २२ जून रोजी निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली ५३ वी GST कौन्सिलची बैठक पडली होती. त्यात वस्तू आणि सेवांवर GST लागू करण्याच्या विविध प्रस्तावांवर चर्चा करण्यात आली. तसेच जीएसटी (GST) प्रणाली अंतर्गत कर दर आणि सेवा सूट सुधारित करण्यासाठी अनेक शिफारसी करण्यात आल्या. सोलर कुकर, दूधाचे डबे आणि फळे ठेवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पेट्यांवर १२ टक्के जीएसटी दर आकारणे आणि रेल्वे प्लॅटफॉर्म तिकीटावरील कर कमी करण्याचा निर्णय जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचाही केंद्र सरकारचा विचार आहे, अशी माहिती सीतारामन यांनी बैठकीनंतर पत्रकारपरिषदेत बोलताना दिली होती.

मध्यमवर्गीयांना आयकरातून सूट दिली जाण्याची शक्यता

यंदाच्या अर्थसंकल्पात ५ लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या मध्यमवर्गीयांना आयकरातून सुट दिली जाण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२३ मध्ये नवीन वैयक्तिक कर प्रणाली कर स्लॅबमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल केले होते. जसे की मूळ सूट मर्यादा २.५ लाख रुपयांवरून ३ लाख रुपयांपर्यंत वाढवणे, ज्यांचे उत्पन्न ५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे अशा करदात्यांच्या अधिभारात ३७ टक्क्यांवरून २५ टक्क्यांपर्यंत कपात करणे. नवीन कर व्यवस्था आकर्षक करण्यासाठी हे बदल करण्यात आले होते. यंदाच्या अर्थसंकल्पात ५ लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या मध्यमवर्गीयांना आयकरातून सुट दिली जाण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२३ मध्ये नवीन वैयक्तिक कर प्रणाली कर स्लॅबमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल केले होते. जसे की मूळ सूट मर्यादा २.५ लाख रुपयांवरून ३ लाख रुपयांपर्यंत वाढवणे, ज्यांचे उत्पन्न ५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे अशा करदात्यांच्या अधिभारात ३७ टक्क्यांवरून २५ टक्क्यांपर्यंत कपात करणे. नवीन कर व्यवस्था आकर्षक करण्यासाठी हे बदल करण्यात आले होते.

दरम्यान, १८ व्या लोकसभेचे पहिले अधिवेशन २४ जून रोजी सुरू झाले आहे. त्यानंतर २६ जून रोजी तीन वेळा भाजपचे खासदार असलेले ओम बिर्ला यांची दुसऱ्यांदा लोकसभा अध्यक्षपदी निवड झाली.

SCROLL FOR NEXT