High court on HC on Domestic Violence : "प्रौढ मुलाच्या वर्तनावर नियंत्रण ठेवण्यात अपयश आले, या निव्वळ कारणावरून कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये दाखल केलेल्या प्रकरणात सासऱ्यांना जबाबदार धरले जाऊ शकत नाही," असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण दिल्ली उच्च न्यायालयाने नुकतेच नोंदवले आहे.
'बार अँड बेंच'ने दिलेल्‍या वृत्तानुसार, दाम्‍पत्‍याचा विवाह २००६ मध्ये झाला होता. पत्नीने २०१९ मध्ये पती आणि सासऱ्यांविरुद्ध शाब्दिक, भावनिक आणि आर्थिक छळाचा आरोप करत तक्रार दाखल केली होती. कौटुंबिक भागीदारी फर्ममधील कार्यालय आणि ईमेल वापरास बंदी घालणे, वैवाहिक वादात पतीची बाजू घेणे आणि सासरचे घर सोडण्यास भाग पाडणे असे आरोप तिने सासऱ्यांवर केले होते. तसेच आपल्या पतीने दुसऱ्या स्त्रीशी ठेवलेल्या संबंधांमध्ये सासऱ्यांनी हस्तक्षेप केला नाही, असा आरोप संबंधित महिलेने केला होता.
२०२० मध्ये दंडाधिकाऱ्यांनी सासऱ्यांना नोटीस बजावली होती. मात्र, २०२३ मध्ये सासऱ्यांनी केलेल्या अपिलावर ही नोटीस रद्द करण्यात आली. कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाला महिलेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयात सासऱ्यांनी आपली बाजू मांडताना सांगितले की, प्रौढ मुलाच्या कृत्यांसाठी त्यांना जबाबदार धरता येणार नाही.
महिलेने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती मधू जैन यांच्‍या एकलपीठासमोर सुनावणी झाली. खंडपीठाने स्पष्ट केले की, "महिलेच्या आरोपांवरून तिला सासरच्या घरातून काढून टाकण्यासाठी सासऱ्यांनी कोणतीही धमकी दिली किंवा पावले उचलल्याचे दिसून येत नाही. आर्थिक छळ हा डीव्ही ॲक्टअंतर्गत दंडनीय अपराध आहे हे न्यायालयाने मान्य केले; परंतु सासऱ्यांच्या कृत्यांमुळे तिला भागीदारी फर्ममधील तिचा हिस्सा आणि नफ्यापासून वंचित ठेवण्यात आले होते, हे दर्शवणारा कोणताही पुरावा नाही. वडिलांनी आपल्या प्रौढ मुलाच्या वर्तनावर नियंत्रण ठेवले नाही, केवळ या कारणास्तव त्यांना डीव्ही ॲक्टअंतर्गत दोषी ठरवता येणार नाही."
याशिवाय, सासरे वर्चस्व गाजवणारे, कर्मठ होते आणि त्यांनी तिला ओरडून अपमानित केले, हे आरोप अस्पष्ट असून त्यात कोणत्याही विशिष्ट घटनेचा उल्लेख नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले. अर्जात कोणते शब्द वापरले गेले किंवा या वर्तनामुळे कसा अपमान, हेटाळणी किंवा मानसिक छळ झाला, याचा स्पष्ट उल्लेख नाही. 'अपमान केला', 'ओरडले' आणि 'गाळीवगोळी केली' हे केवळ निष्कर्ष आहेत. त्यामागची तथ्ये समोर आल्याशिवाय हा शाब्दिक किंवा भावनिक छळ ठरत नाही," असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले आहे. त्यामुळे महिलेच्या सासऱ्यांविरोधात कौटुंबिक हिंसाचाराचा कोणताही गुन्हा सिद्ध होत नसल्याचा निष्कर्ष काढून न्यायालयाने तिची याचिका फेटाळून लावली.