False Rape Case : एखाद्यावर बलात्काराचा आरोप करणे हे केवळ आरोपीच्या व्यक्तिगत शारीरिक आणि मानसिक छळाचे कारण बनत नाही, तर संपूर्ण समाजात त्यांची प्रतिमा आणि प्रतिष्ठा खराब होते. म्हणूनच, बलात्काराचा खोटा आरोप हा एखाद्या व्यक्तीच्या सन्मानाने जगण्याचा हक्क हिरावून घेण्यासारखा आहे, असे निरीक्षण मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने नुकतेच नोंदवले. तसेच, ज्येष्ठ वकिलावर बलात्काराचा खोटा आरोप करणार्या महिलेवर तत्काळ दंडात्मक कारवाईचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.
भोपाळ: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात. 20 वर्षांपासून वकिली करणाऱ्या एका ज्येष्ठ वकिलावर महिलेने गंभीर आरोप केले होते. तिने म्हटले होते की, वकील रात्री घरात घुसून त्यांच्या दोन वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार केला आहे. वकिलाने स्पष्ट केले की, संबंधित महिलेने त्यांच्याशी पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यासंदर्भात संपर्क साधला होता. मात्र, रेकॉर्ड तपासल्यानंतर त्यांना असे आढळले की, ही महिला लोकांना ब्लॅकमेल करण्यासाठी खोटे गुन्हे दाखल करत होती. त्यावर त्यांनी महिलेला दुसऱ्या वकिलाची मदत घेण्यास सांगितले. यामुळे चिडून तिने ज्येष्ठ वकिलावर वारंवार तक्रारी दाखल केल्या. उच्च न्यायालयाच्या आवारातच वकिलावर बलात्कार केल्याचा आरोप महिलेने केला होता.
या प्रकरणात पोलीस तपासात ज्येष्ठ वकिलाविरुद्ध कोणताही पुरावा न मिळाल्यामुळे पोलिसांनी 'क्लोजर रिपोर्ट' दाखल केला, जो ट्रायल कोर्टच्या अंतिम निर्णयापर्यंत प्रलंबित होता. या अहवालानुसार याचिकाकर्त्याविरुद्ध खटला एक मिनिटही चालू ठेवण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही आणि त्यात तातडीने हस्तक्षेप करणे आवश्यक आहे. पुढील फौजदारी कार्यवाही तातडीने थांबवली पाहिजे, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायमूर्ती विशाल मिश्रा यांच्या एकल पीठाने 8 सप्टेंबर रोजी दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, एखाद्यावर बलात्काराचा आरोप करणे हे केवळ आरोपीच्या शारीरिक आणि मानसिक छळाचे कारण बनत नाही, तर संपूर्ण समाजात त्यांची प्रतिमा आणि प्रतिष्ठा खराब होते. म्हणूनच, बलात्काराचा खोटा आरोप हा एखाद्या व्यक्तीचा सन्मानाने जगण्याचा हक्क हिरावून घेण्यासारखा आहे. संबंधित वकिलाने नैतिकतेच्या आधारावर त्या महिलेचा खटला लढण्यास नकार दिला होता. महिलेने आरोप करताना आपल्या मुलीच्या भविष्याचीही पर्वा केली नाही. तिने ज्येष्ठ वकिलाविरुद्ध सूड उगवण्यासाठी आरोप केले.
याचिकाकर्त्यांसह (वकील) विविध व्यक्तींविरुद्ध तक्रारकर्त्याने खोट्या आणि बिनबुडाच्या तक्रारींची मालिका दाखल केली आहे. तपासानंतर त्या तक्रारी चुकीच्या असल्याचे आढळले. तक्रारकर्ता आपला सूड घेण्यासाठी आणि लोकांना ब्लॅकमेल करण्यासाठी खोट्या तक्रारी दाखल करत आहे. अशा परिस्थितीत, तक्रारकर्त्याला सोडून देता येणार नाही आणि याचिकाकर्त्यांसह विविध व्यक्तींविरुद्ध खोट्या तक्रारी दाखल केल्याबद्दल तिला त्याचे परिणाम भोगावे लागतील, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने जिल्हा पोलीस अधीक्षकांना त्या महिलेविरुद्ध POCSO Act, 2012 च्या कलम 22 आणि BNS, 2023 च्या कलम 240 आणि 248 नुसार खोट्या तक्रारी दाखल केल्याबद्दल त्वरित कारवाई करण्याचे आदेश दिले.