Election Commission: निवडणूक आयोगाने ५ राज्यांच्या विधानसाभा निवडणुकीपूर्वी महत्वाचे निर्देश दिले आहेत. या अंतर्गत सरकारी विभागांमध्ये काम करणाऱ्या निवृत्त अधिकाऱ्यांना आणि कर्मचाऱ्यांवर देखील आचारसंहितेचे नियम लागू होणार आहेत.
आता राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशातील वेगवेगळ्या सरकारी पदांवर नियुक्त किंवा पुन्हा कामावर ठेवण्यात आलेल्या निवृत्त सरकारी अधिकाऱ्यांना निवडणुकीदरम्यान राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांचा प्रचार करू शकणार नाहीत. त्यांना देखील सरकारी सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे राजकीय दृष्टीकोणातून निष्पक्ष रहायला हवं.
आयोगाने स्पष्ट केलं की ते कोणत्याही निवडणूक अभियानात किंवा प्रचारात भाग घेऊ शकत नाहीत. त्यांनी उमेदवारासाठी मत मागू नये.
निवडणूक आयोगाने हे निर्देश गोवा, मणिपूर, पंजाब आणि उत्तर प्रदेश तसेच उत्तराखंडच्या मुख्य सचिवांना आणि मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. या पाच राज्यात पुढच्या वर्षी विधानसभा निवडणुका होत आहेत. आयोगाने आपल्या पत्रात सरकारी अधिकारांचा वापर कोणत्याही व्यक्ती, राजकीय पक्ष किंवा समुहाच्या बाजूने करून नये.
आता हाच नियम आयोगाने जे राज्य किंवा केंद्र शासित प्रदेशातील सरकारमध्ये वेगवेगळ्या जबाबदाऱ्या निभावणाऱ्या निवृत्त अधिकारी अन् कर्मचाऱ्यांना देखील लागू केला आहे.