High Court on education rights
जबलपूर : कामाच्या ठिकाणी उपलब्ध असलेल्या मातृत्व संरक्षणाचे फायदे शिक्षण घेणाऱ्या महिलांनाही समान रीतीने लागू झाले पाहिजेत. लग्न आणि गर्भधारणा हे महिलेच्या उच्च शिक्षणाच्या मार्गात अडथळे ठरू शकत नाहीत, असे निरीक्षण नोंदवत शैक्षणिक संस्थांनी महिला विद्यार्थ्यांना मातृत्व/बाल संगोपन रजा देऊन आणि उपस्थितीच्या नियमांमध्ये सवलत देऊन त्यांना सामावून घ्यावे, असे निर्देश मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती विवेक रुसिया आणि न्यायमूर्ती प्रदीप मित्तल यांच्या खंडपीठाने दिले.
भोपाळमधील 'हकीम सय्यद झियाउल हसन शासकीय स्वायत्त युनानी महाविद्यालया'तील रुमैसा अर्वा या बी.यू.एम.एस. (BUMS) शाखेच्या विद्यार्थिनीने याचिका दाखल केली होती. पहिल्या वर्षात यश मिळवल्यानंतर दुसऱ्या वर्षात असताना तिचे लग्न झाले. ती गरोदर राहिली. २० नोव्हेंबर २०२४ रोजी तिने बाळाला जन्म दिला. त्यानंतर महाविद्यालयाकडे प्रसूती रजेची मागणी केली.मात्र, महाविद्यालयाने तिला हजेरीमध्ये केवळ १० टक्के सवलत दिली. नियमानुसार आवश्यक ७५टक्के हजेरीऐवजी तिची हजेरी ५६.६४ टक्के भरल्याने तिला परीक्षेस बसण्यास मज्जाव करण्यात आला होता. या अन्यायाविरुद्ध तिने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
याचिकाकर्तीने विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (UGC) १४ ऑक्टोबर २०२१ च्या पत्राचा संदर्भ दिला, ज्यामध्ये सर्व शैक्षणिक संस्थांना महिला विद्यार्थिनींसाठी प्रसूती आणि बालसंगोपन रजेचे धोरण तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या 'रेणुका विरुद्ध यूजीसी' या खटल्यातील निकालाचाही दाखला देण्यात आला, ज्यामध्ये प्रसूती फायद्यांना महिलांच्या हक्काचा भाग मानले गेले आहे.
न्यायालयाने म्हटले की, "शिक्षण घेत असताना लग्न किंवा गर्भधारणा आड येता कामा नये. त्यामुळे, अंतिम परीक्षेला बसण्यासाठी आवश्यक असलेली हजेरी पूर्ण करण्यासाठी अशा विद्यार्थिनींना विशेष सवलत किंवा समायोजन मिळणे आवश्यक आहे." इतकेच नव्हे तर, गर्भधारणेदरम्यान किंवा प्रसूतीनंतर संस्थांनी अशा विद्यार्थिनींसाठी अतिरिक्त तासिका, अभ्यास साहित्य आणि आवश्यक शैक्षणिक मदत उपलब्ध करून दिली पाहिजे, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
संबंधित महाविद्यालयाने यूजीसीचे निर्देश असूनही अद्याप कोणतेही प्रसूती धोरण तयार केले नसल्याबद्दल न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. "प्रसूतीमुळे शैक्षणिक प्रगती नाकारणे हे महिलांच्या शैक्षणिक अधिकारांचे उल्लंघन ठरेल," असे न्यायालयाने म्हटले.हे एक 'विशेष प्रकरण' असल्याचे मानून न्यायालयाने याचिकाकर्तीची हजेरी ७५ टक्केपर्यंत ग्राह्य धरून तिला दिलासा दिला. तसेच, गरज पडल्यास शाळा-महाविद्यालयांनी अशा विद्यार्थिनींना अतिरिक्त तासिका आणि बालसंगोपन रजा उपलब्ध करून द्यावी, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला.