supreme court pudhari photo
राष्ट्रीय

Supreme Court : पश्चिम बंगालमधील 'ईडी'च्या छाप्यांचे प्रकरण पोहोचले सुप्रीम कोर्टात

राज्य सरकार आणि पोलिस प्रशासनावर तपासात अडथळा आणल्याचा ईडीचा आरोप, ममता सरकारनेही दाखल केले कॅव्हेट

पुढारी वृत्तसेवा

ED moves Supreme Court in I-PAC case

नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा

पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीपूर्वी, भारतीय राजकीय कृती समिती (आय-पीएसी) कार्यालयावर अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) ने टाकलेल्या छाप्याभोवतीचा राजकीय आणि कायदेशीर संघर्ष वाढला आहे. हे प्रकरण आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. ईडीने राज्य सरकार आणि पोलिस प्रशासनावर तपासात अडथळा आणल्याचा आरोप केला आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेप करण्‍याची मागणी केली आहे.

ममता सरकारनेही दाखल केले कॅव्हेट

, ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील पश्चिम बंगाल सरकारनेही सर्वोच्च न्यायालयात एक कॅव्हेट दाखल केला आहे. या कॅव्हेटद्वारे, राज्य सरकारने कोणताही आदेश देण्यापूर्वी न्यायालयाला त्यांची बाजू ऐकून घेण्याची विनंती केली आहे. ईडीच्या याचिकेत म्हटले आहे की गुरुवारी कोलकाता येथील आय-पीएसी मुख्यालय आणि त्यांचे संचालक प्रतीक जैन यांच्या निवासस्थानी शोध मोहीम राबविण्यात आली. राज्य सरकार आणि पोलिस प्रशासनाने शोध मोहीमेत अडथळा आणला, ज्यामुळे तपासावर परिणाम झाला, असा आरोप एजन्सीने केला आहे. राज्य प्रशासनाकडून निर्माण होणारा अडथळा रोखण्यासाठी स्पष्ट निर्देश जारी करण्याची विनंती ईडीने न्यायालयाला केली आहे.

राजकीय दबाव आणण्यासाठी केंद्रीय एजन्सींचा वापर :तृणमूल काँग्रेस

दरम्यान, तृणमूल काँग्रेसने ईडीच्या या कारवाईचे वर्णन विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राज्य सरकारला लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न असल्याचे म्हटले आहे. राजकीय दबाव आणण्यासाठी केंद्रीय एजन्सींचा वापर केला जात असल्याचा पक्षाचा आरोप आहे.

नेमकं काय घडलं होतं?

भारतीय राजकीय कृती समिती (आय-पीएसी) कार्यालयावर अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) ने गुरुवारी छापा टाकला होता. यावेळी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी स्वतः घटनास्थळी पोहोचल्या तेव्हा वाद आणखी वाढला. ईडीचा दावा आहे की, झडतीदरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी महत्त्वाची कागदपत्रे आणि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे जप्त केली. तथापि, तृणमूल काँग्रेसने हे आरोप स्पष्टपणे फेटाळले आहेत. कोळसा तस्करी आणि मनी लाँड्रिंगशी संबंधित या प्रकरणात ईडी आणि तृणमूल काँग्रेस दोघांनीही एकमेकांविरुद्ध एफआयआर दाखल केले आहेत हे उल्लेखनीय आहे. ईडी अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी कोलकाता उच्च न्यायालयाकडून कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय तपास पुढे नेण्यासाठी त्वरित निर्देश मागितले होते, परंतु त्यांना तात्काळ दिलासा मिळाला नाही. त्यानंतर, राज्य प्रशासन आणि पोलिसांकडून कथित हस्तक्षेप थांबवण्यासाठी एजन्सीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला.

लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.

SCROLL FOR NEXT