नवी दिल्ली :नोकरी आणि परीक्षांच्या पेपर फुटीच्या मुद्द्यानंतर आता वाहनधारकांच्या फ्यूएल टँकवरून नवा वाद समोर आला आहे. सोशल मीडियावर चर्चेत आलेल्या 'कॉक्रोच जनता पार्टी' (सीजीपी) कडून प्रेरणा घेत आता 'E20 जनता पार्टी' नावाचा एक नवा डिजिटल ग्रुप सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स' (ट्रिटर) वर सक्रिय आहे. सरकारने अनिवार्य केलेल्या E20 इथनॉल मिश्रित पेट्रोलऐवजी ग्राहकांना १०० टक्के शुद्ध पेट्रोल निवडण्याचा पर्याय उपलब्ध करून दिला जावा, ही या ग्रुपची प्रमुख आणि थेट मागणी आहे. या उपरोधित आंदोलनामागे वाहनधारकांचा तीव्र असंतोष लपलेला आहे.
सध्या सर्व इंधन स्टेशनवर फक्त E20 पेट्रोल विकले जात असल्याने, आपल्याकडून निवडीचा हक्क हिरावून घेतला गेल्याची भावना वाहनधारकांमध्ये आहे. हाच हक्क परत मिळवून देण्यासाठी 'E20 जनता पार्टी'चा प्रवास सुरू झाला आहे.
CJP च्या उपरोधिक आणि मीम आधारित (Memes) आंदोलनाची शैली स्वीकारत, 'E20 जनता पार्टी' नागरिकांच्या या असंतोषाला एका मोठ्या आंदोलनात बदलण्याचा प्रयत्न करत आहे. व्यंग आणि व्यापक विरोधाच्या माध्यमातून सरकारला आपल्या धोरणाचा पुनर्विचार करायला भाग पाडता येईल, असा विश्वास या ग्रुपला वाटतो.
सोशल मीडियावरील एका सविस्तर पोस्टनुसार, 'E20 जनता पार्टी' हे नागरिकांच्या नेतृत्वाखालील एक ग्राहक हक्क आंदोलन आहे. पोस्टमध्ये नमूद केल्यानुसार, इंधन धोरणात ग्राहकांना पारदर्शकता, माहितीवर आधारित पर्याय निवडण्याचे स्वातंत्र्य आणि उत्तरदायित्व मिळाले पाहिजे. इतर उत्पादनांच्या बाबतीत नागरिकांना जसे पर्याय उपलब्ध असतात, तसेच त्यांना स्वतःच्या पसंतीचे इंधन खरेदी करण्याचे स्वातंत्र्यही असायला हवे.
निवडीचे स्वातंत्र्य : प्रत्येक भारतीय नागरिकाला इंधन स्टेशनवर मिश्रित इंधनासोबतच १०० टक्के शुद्ध पेट्रोल निवडण्याचा आणि खरेदी करण्याचा अधिकार असावा.
इथेनॉल हटवण्याची मागणी नाही : आम्ही कोणतीही सब्सिडी, मोफत इंधन किंवा इथेनॉल मिश्रित इंधन पूर्णपणे बंद करण्याची मागणी करत नाही. आमचा लढा केवळ ग्राहकांसाठी पर्यायाच्या स्वातंत्र्यासाठी आहे, असे या ग्रुपने स्पष्ट केले आहे.
पारदर्शकता आणि स्वतंत्र अभ्यास : इंधनाच्या लेबल्समध्ये पारदर्शकता असावी. विविध इंधन मिश्रणांची किंमत, फायदे आणि परिणामांबद्दलचा डेटा स्पष्टपणे सार्वजनिक केला जावा. तसेच मायलेज, इंजिनची कार्यक्षमता, उत्सर्जन आणि देखभाल खर्चावर स्वतंत्र अभ्यास करून त्याचे निष्कर्ष जाहीर केले जावेत.
अनेक वाहनधारकांनी मायलेजमधील घट, इंजिनची सुसंगतता, वाढलेला देखभाल खर्च आणि दीर्घकालीन कामगिरीबाबत चिंता व्यक्त केली आहे.
१ एप्रिल २०२६ पासून संपूर्ण भारतात E20 इंधन (२० टक्के इथनॉल आणि ८० टक्के पेट्रोल) हे प्राथमिक इंधन म्हणून लागू करण्यात आले आहे. यामुळे कच्च्या तेलाची आयात कमी होईल, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल, उत्सर्जन कमी होईल आणि ऊर्जा सुरक्षा बळकट होईल, असा सरकारचा दावा आहे.
मात्र E20 मुळे वाहनांच्या मायलेजमध्ये ८ ते १५ टक्क्यांपर्यंत घट झाल्याचा दावा टीकाकार आणि वाहनधारकांनी केला आहे. जुन्या वाहनांच्या इंचेचे नुकसान होणे आणि दुरुस्तीचा खर्च वाढणे यांसारख्या समस्याही समोर येत आहेत. याशिवाय इंधन पायाभूत सुविधा आणि पारदर्शकतेबाबतही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. जंतर-मंतर वर सुरू झालेला हा विरोध आता व्यापक जनआंदोलनाचे रूप धारण करत आहे.