पत्नीचे व्यभिचार सिद्ध करण्यासाठी पतीने डीएनए चाचणीची मागणी करणारा अर्ज कौटुंबिक न्यायालयात दाखल केला. न्यायालयाने यास मंजुरी दिली. या निकालास पत्नीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
DNA test adultery case
जबलपूर : जेव्हा मुलाला अनौरस ठरवण्याचा हेतू नसतो, केवळ पत्नीचा व्यभिचार सिद्ध करायचा असेल अशा प्रकरणांमध्ये डीएनए चाचणीचे आदेश दिले जाऊ शकतात, असे निरीक्षण नोंदवत पत्नीचे कथित व्यभिचार सिद्ध करण्यासाठी मुलाची 'डीएनए' (DNA) चाचणी करण्याची परवानगी देणारा कौटुंबिक न्यायालयाचा निर्णय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे.
'बार अँड बेंच'च्या रिपोर्टनुसार, पती हा भारतीय सैन्यात कार्यरत आहे, तर पत्नी मध्य प्रदेश पोलीस दलात कॉन्स्टेबल आहे. पतीने आपल्या याचिकेत म्हटले आहे की, कर्तव्यावर असताना तो दर ३ ते ६ महिन्यांतून एकदाच पत्नीला भेटायला येत असे. ऑक्टोबर २०१५ मध्ये तो सुट्टीवर आला. यानंतर अवघ्या चार दिवसांत पत्नीने ती गरोदर असल्याचे सांगितले. तसेच, मुलाचा जन्मही ऑक्टोबर २०१५ पासून ८ महिन्यांच्या आतच झाला. पतीच्या अनुपस्थितीत गर्भधारणा झाल्याचा दावा करत त्याने पत्नीच्या चारित्र्यावर संशय व्यक्त केला होता.
पत्नीचे व्यभिचार सिद्ध करण्यासाठी पतीने डीएनए चाचणीची मागणी करणारा अर्ज कौटुंबिक न्यायालयात दाखल केला. न्यायालयाने यास मंजुरी दिली. या निकालास पत्नीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायमूर्ती विवेक जैन यांच्या एकलपीठासमोर यावर सुनावणी झाली.
एकलपीठाने स्पष्ट केले की, या प्रकरणातील पतीला मुलाची जबाबदारी टाळायची नाही. केवळ पत्नीचा व्यभिचारसिद्ध करायचा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निकालांनुसार, जर मुलाच्या वैधतेवर प्रश्न न उचलता केवळ पत्नीच्या व्यभिचाराचा मुद्दा असेल, तर डीएनए चाचणीचे आदेश देता येतात. यापूर्वी पत्नीने परस्पर संमतीने घटस्फोट घेण्याचे आश्वासन देऊन पहिली याचिका फेटाळायला लावली होती, मात्र नंतर ती सुनावणीला गैरहजर राहिली.गोपनीयतेच्या अधिकाराचा युक्तिवाद फेटाळला पत्नीने या चाचणीला विरोध करताना असा युक्तिवाद केला होता की, डीएनए चाचणीमुळे मुलीच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन होईल आणि तिच्या वैधतेवर विनाकारण शंका घेतली जाईल. मात्र, न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावत ही चाचणी योग्य असल्याचे ठरवले.
पत्नीने चाचणीला सहकार्य केले नाही, तर न्यायालय असे मानू शकते की तिने दिलेला नकार हा काहीतरी लपवण्यासाठीच आहे, असे स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाने पुरावा लपवणे म्हणजे गुन्हा कबूल करण्यासारखेच आहे," असे गृहित धरण्याचा अधिकार कौटुंबिक न्यायालयाला देण्यात आला आहे.