Dholera Smart City Scam Nexa Evergreen Fraud Subhash Bijarani Ranveer Bijarani 2700 Crore Scam
जयपूर/अहमदाबाद : 'धोलेरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट'च्या नावाखाली राजस्थानमधील दोन भावांनी जवळपास 70,000 गुंतवणूकदारांना तब्बल 2676 कोटी रुपयांनी गंडा घातल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.
राजस्थानच्या सीकर जिल्ह्यातील सुभाष बिजारणी आणि रणवीर बिजारणी या दोन भावांनी त्यांच्या सहकाऱ्यांसह Nexa Evergreen नावाची कंपनी स्थापन केली होती. त्यांनी गुंतवणूकदारांना गुजरातमधील 'धोलेरा स्मार्ट सिटी'त फ्लॅट्स, प्लॉट्स आणि मोठ्या परताव्याचं आमिष दाखवून पैसे उकळले.
सुभाष आणि रणवीर यांनी दावा केला की त्यांच्याकडे मोठी जमीन आहे, जी धोलेरा स्मार्ट सिटीच्या विकासासाठी वापरली जाणार आहे.
लोकांना गुंतवणुकीवर भरघोस परताव्याचं आमिष दाखवण्यात आलं.
"लेव्हल इनकम", रेफरल कमिशन आणि विविध भेटवस्तू (लॅपटॉप, बाईक्स, कार्स) दिल्या जात होत्या, ज्यामुळे गुंतवणूकदार आकर्षित झाले.
यामध्ये राजस्थानभर एजंट्स नेमले गेले. ज्यांना मोठ्या प्रमाणावर कमिशन देण्यात आलं.
तब्बल 1500 कोटी रुपये केवळ कमिशनमध्ये वाटण्यात आले.
या रकमेपैकी बऱ्याच भागात त्यांनी जमीन, लक्झरी गाड्या, हॉटेल्स, खाण प्रकल्प, अहमदाबादमधील फ्लॅट्स आणि गोव्यात 25 रिसॉर्ट्स विकत घेतले.
250 कोटी रुपये रोख स्वरूपात घेतले गेले आणि उरलेले पैसे 27 शेल कंपन्यांमध्ये ट्रान्सफर करण्यात आले.
सर्व कार्यालयं बंद करून आरोपी फरार झाले.
राजस्थानमधील जोधपूर पोलिसांनी फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला असून चौकशी सुरू आहे. अंमलबजावणी संचालनालय (ED) ने जयपूर, सीकर, झुंझुनू आणि अहमदाबादमध्ये 25 ठिकाणी छापे टाकले. हा सर्व प्रकार 'धोलेरा स्मार्ट सिटी घोटाळा' म्हणून ओळखला जाऊ लागला आहे.
सुभाष बिजारणी आणि रणवीर बिजारणी हे मुख्य आरोपी सध्या फरार आहेत. पोलीस त्यांचा शोध घेत आहेत, आणि लुकआउट नोटीस काढण्याची शक्यता आहे. कंपनीतील इतर वरिष्ठ सदस्य सलीम खान, समीरा, दातारसिंह, रक्षापाल, ओमपाल आणि संवरमल यांची चौकशी सुरू आहे. राज्यभरात असलेले एजंट्सही तपासाच्या कक्षेत आहेत.
धोलेरा हा केंद्र व गुजरात सरकार यांचं संयुक्त ग्रीनफिल्ड स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट आहे. याचा एकूण विस्तार 920 चौ.किमी असून दिल्लीपेक्षा दुप्पट मोठा आहे.
2042 पर्यंत हे शहर पूर्ण रूपाने विकास होणार आहे, ज्यामध्ये आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, मल्टिनॅशनल कंपन्यांची कार्यालये आणि आधुनिक पायाभूत सुविधा तयार केल्या जात आहेत.