"विकसित भारत हेच आमचे ध्येय" : राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू

पुढारी ऑनलाईन डेस्क : दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या गोंधळात शुक्रवारी संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू झाले. यादरम्यान, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीला संबोधित केले. खासदारांना संबोधित करताना त्यांनी देशाला विकसित भारताचा संदेश दिला. यासोबतच त्यांनी प्रयागराज महाकुंभात झालेल्या अपघाताबद्दल दुःख व्यक्त केले. राष्ट्रपतींनी माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनाही श्रद्धांजली वाहिली.

राष्ट्रपती मुर्मू यांनी आपल्या भाषणात म्हटले की, संसदेच्या या बैठकीला संबोधित करताना मला खूप आनंद होत आहे. दोन महिन्यांपूर्वीच, आपण संविधान स्वीकारल्याचा ७५ वा वर्धापन दिन साजरा केला आणि काही दिवसांपूर्वीच, भारतीय प्रजासत्ताकाने ७५ वर्षांचा प्रवास पूर्ण केला. हा प्रसंग लोकशाहीची जननी म्हणून भारताच्या वैभवाला नवीन उंची देईल. आज, माझे सरकार अभूतपूर्व कामगिरीद्वारे भारताच्या विकास प्रवासाच्या या अमृत काळाला नवीन ऊर्जा देत आहे. तिसऱ्या टर्ममध्ये, काम तिप्पट वेगाने केले जात आहे. आज, देशात मोठे निर्णय आणि धोरणे असाधारण वेगाने अंमलात आणली जात आहेत.

राष्ट्रपती म्हणाले की, तीन कोटी अतिरिक्त कुटुंबांना नवीन घरे देण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेचा विस्तार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी ५ लाख ३६ हजार कोटी रुपये खर्च करण्याची योजना आहे. आदिवासी समाजातील पाच कोटी लोकांसाठी धरती आबा आदिवासी ग्राम विकास अभियान सुरू करण्यात आले आहे. यासाठी ८० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत, ७० वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या सहा कोटी ज्येष्ठ नागरिकांना आरोग्य विमा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यांना दरवर्षी ५ लाख रुपयांचे आरोग्य विमा मिळेल.

ते म्हणाले, 'माझ्या सरकारने तरुणांच्या शिक्षणावर आणि त्यांच्यासाठी नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यावर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. उच्च शिक्षणासाठी गुणवंत विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत देण्यासाठी पंतप्रधान विद्या लक्ष्मी योजना सुरू करण्यात आली आहे. एक कोटी तरुणांना टॉप ५०० कंपन्यांमध्ये इंटर्नशिपच्या संधीही दिल्या जातील. ते म्हणाले की, माझे सरकार महिलांच्या नेतृत्वाखाली म्हणजेच महिलांच्या नेतृत्वाखालील विकासावर देशाला सक्षम बनवण्यावर विश्वास ठेवते. नारी शक्ती वंदन कायद्याद्वारे लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांना आरक्षण देणे हे या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियानांतर्गत ९१ लाखांहून अधिक बचत गटांना सक्षम केले जात आहे.

देशातील १० कोटींहून अधिक महिला याच्याशी जोडल्या गेल्या आहेत. बँक लिंकेजद्वारे त्यांना एकूण ९ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम वितरित करण्यात आली आहे. आमच्या बँकिंग आणि डिजी पेमेंट सखी दुर्गम भागातील लोकांना वित्तीय व्यवस्थेशी जोडण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. कृषी सखी नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देत आहेत आणि पशु सखींद्वारे आपले पशुधन अधिक मजबूत होत आहे. ड्रोन दीदी योजना महिलांच्या आर्थिक आणि तांत्रिक सक्षमीकरणाचे एक माध्यम बनली आहे. आज आपले तरुण स्टार्टअप्सपासून ते क्रीडा आणि अंतराळ या प्रत्येक क्षेत्रात देशाचे नाव उंचावत आहेत. माय भारत पोर्टलच्या माध्यमातून लाखो तरुण राष्ट्र उभारणीच्या कामात सामील होत आहेत.

राष्ट्रपती म्हणाले की, माझे सरकार राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांसाठी आधुनिक शिक्षण व्यवस्था तयार करत आहे. कोणीही शिक्षणापासून वंचित राहू नये म्हणून, मातृभाषेत शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत. १३ भारतीय भाषांमध्ये विविध भरती परीक्षा आयोजित करून भाषेतील अडथळे देखील दूर करण्यात आले आहेत.

ते म्हणाले की, भारतीय संघांनी ऑलिंपिक असो किंवा पॅरालिंपिक असो, सर्वत्र चांगली कामगिरी केली आहे. अलिकडेच, भारताने जागतिक बुद्धिबळ स्पर्धेतही आपला झेंडा फडकवला आहे. फिट इंडिया चळवळ चालवून, आपण सशक्त युवा शक्ती निर्माण करत आहोत.

राष्ट्रपती म्हणाले की, कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या क्षेत्रात भारताचे योगदान वाढविण्यासाठी 'इंडिया एआय मिशन' सुरू करण्यात आले आहे. राष्ट्रीय क्वांटम मिशनमुळे, भारत या आघाडीच्या तंत्रज्ञानात जगातील आघाडीच्या देशांमध्ये स्थान मिळवू शकेल.

कोरोना आणि जगातील युद्धसदृश परिस्थितीचा उल्लेख

ते म्हणाले, 'कोविडसारख्या जागतिक चिंता आणि त्यानंतरच्या परिस्थिती आणि युद्धानंतरही भारतीय अर्थव्यवस्थेने दाखवलेली स्थिरता आणि लवचिकता तिच्या ताकदीचा पुरावा आहे. माझ्या सरकारने व्यवसाय सुलभतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक महत्त्वाची पावले उचलली आहेत.

ते म्हणाले की, रस्त्याच्या कडेला दुकाने लावून आपला उदरनिर्वाह करणारे आपले बंधू आणि भगिनी दशकांपासून बँकिंग व्यवस्थेच्या बाहेर राहिले. आज त्यांना पंतप्रधान स्वानिधी योजनेचा लाभ मिळत आहे. डिजिटल व्यवहारांच्या नोंदींवरून, त्यांना त्यांचा व्यवसाय वाढवण्यासाठी अधिक कर्ज मिळते. आज भारत डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात एक प्रमुख जागतिक खेळाडू म्हणून आपली उपस्थिती निर्माण करत आहे. जगातील प्रमुख देशांसह भारतात 5G सेवा सुरू होणे हे याचे एक मोठे उदाहरण आहे.

राष्ट्रपती यांनी U-WIN पोर्टलबद्दल सांगितले की, 'गर्भवती महिला आणि मुलांसाठी लसीकरण कार्यक्रमाचा अचूक मागोवा ठेवण्यासाठी U-WIN पोर्टल सुरू करण्यात आले आहे. आतापर्यंत या पोर्टलवर सुमारे ३० कोटी लसीच्या डोसची नोंदणी झाली आहे. टेलि-मेडिसिनद्वारे ३० कोटींहून अधिक ई-टेलि-कन्सल्टेशनमधून नागरिकांना आरोग्य लाभ मिळाले आहेत.

आमचे ध्येय भारतातील आधुनिक आणि स्वावलंबी कृषी व्यवस्था आहे. शेतकऱ्यांच्या पिकांना योग्य भाव मिळावा आणि त्यांचे उत्पन्न वाढावे यासाठी माझे सरकार समर्पित वृत्तीने काम करत आहे. काही आठवड्यांपूर्वीच, भारतीय हवामान खात्याने १५० वर्षे पूर्ण केली. हवामान अनुकूल आणि हवामान स्मार्ट भारतासाठी, माझ्या सरकारने २००० कोटी रुपये खर्चून 'मिशन मौसम' सुरू केले आहे, ज्याचा फायदा आपल्या शेतकऱ्यांनाही होईल.

राष्ट्रपती म्हणाल्या, 'सहकारी क्षेत्राच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी उचललेल्या विविध पावलांमुळे रोजगाराच्या अनेक संधी निर्माण होत आहेत. २०२५ हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष म्हणून साजरे केले जात आहे, ज्यामध्ये भारत आपले महत्त्वपूर्ण योगदान देईल. स्वातंत्र्यानंतरही आपल्या आदिवासी आणि आदिवासी समाजाकडे दुर्लक्ष होत राहिले; माझ्या सरकारने त्यांच्या कल्याणाला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे, असे ते म्हणाले. 'धरती आबा आदिवासी ग्राम विकास अभियान' आणि 'प्रधानमंत्री-जनमान योजना' ही याची थेट उदाहरणे आहेत. आदिवासी समुदायातील सिकलसेलशी संबंधित आरोग्य समस्यांवर विशेष राष्ट्रीय अभियान चालवून उपाययोजना केल्या जात आहेत. या मोहिमेअंतर्गत सुमारे पाच कोटी लोकांची तपासणी करण्यात आली आहे.

ईशान्येकडील आठ राज्यांच्या शक्यता संपूर्ण देशाला पाहता याव्यात यासाठी पहिला अष्टलक्ष्मी महोत्सव आयोजित करण्यात आला होता. ईशान्येकडील विकासाबरोबरच, सरकारने देशाच्या पूर्वेकडील राज्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी कृती आराखड्यावर काम सुरू केले आहे, ज्यामुळे रोजगाराच्या नवीन संधी देखील उपलब्ध होतील. समाजातील मागासवर्गीय आणि स्वच्छता कामगारांना सुलभ कर्ज देण्यासाठी पंतप्रधान सुरज योजनेचा विस्तार करण्यात आला आहे. दिव्यांगांना सरकारी योजनांचे लाभ देण्यासाठी एक कोटीहून अधिक अपंगत्व ओळखपत्रे जारी करण्यात आली आहेत.

सरकारने सामाजिक न्याय आणि समानतेचे साधन म्हणून डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर केला आहे. डिजिटल पेमेंट हे काही लोकांपुरते किंवा विशिष्ट वर्गापुरते मर्यादित नाही. भारतातील सर्वात लहान दुकानदार देखील या सुविधेचा फायदा घेत आहे. आपल्या वेगाने डिजिटल होत असलेल्या समाजात, आज राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे सायबर सुरक्षा. डिजिटल फसवणूक, सायबर-गुन्हेगारी आणि डीप फेक यासारख्या तंत्रज्ञानामुळे सामाजिक, आर्थिक आणि राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी आव्हान निर्माण झाले आहे. या सायबर गुन्ह्यांना नियंत्रित करण्यासाठी अनेक पावले उचलण्यात आली आहेत. सायबर सुरक्षेच्या क्षेत्रातही तरुणांसाठी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध आहेत.

राष्ट्रपती म्हणाल्या, उधमपूर-श्रीनगर-बारामुल्ला रेल्वे लिंक प्रकल्प पूर्ण झाला आहे आणि आता देश काश्मीर ते कन्याकुमारीपर्यंत रेल्वे मार्गाने जोडला जाईल. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांतर्गत, चिनाब पूल बांधण्यात आला आहे जो जगातील सर्वात उंच रेल्वे पूल आहे. तसेच, अंजी ब्रिज हा देशातील पहिला रेल्वे केबल ब्रिज बनला आहे. भारतातील मेट्रो नेटवर्कने आता एक हजार किलोमीटरचा टप्पा ओलांडला आहे. मेट्रो नेटवर्कच्या बाबतीत भारत आता जगातील तिसरा सर्वात मोठा देश बनला आहे.

त्या म्हणाल्या की, आमचे ध्येय भारतातील आधुनिक आणि स्वावलंबी कृषी व्यवस्था आहे. शेतकऱ्यांच्या पिकांना योग्य भाव मिळावा आणि त्यांचे उत्पन्न वाढावे यासाठी माझे सरकार समर्पित वृत्तीने काम करत आहे. काही आठवड्यांपूर्वीच, भारतीय हवामान खात्याने १५० वर्षे पूर्ण केली. हवामान अनुकूल आणि हवामान स्मार्ट भारतासाठी, माझ्या सरकारने २००० कोटी रुपये खर्चून 'मिशन मौसम' सुरू केले आहे, ज्याचा फायदा आपल्या शेतकऱ्यांनाही होईल.