Delhi Protest Venue Jantar Mantar De-notified : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात दिल्लीतील आंदोलनाबाबत अखेर आज (दि. १२ ऑक्टोबर) गृह मंत्रालयाने परवानगी दिली. मात्र जंतर मंतरवरील आंदोनाची परवानगी नाकारण्‍यात आली आहे. आता दिल्लीतील तीन स्‍थळांवर आंदलन करता येईल, असे गृह मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. नवीन ठिकाणी निदर्शने आणि आंदोलने आयोजित करण्यासाठी सुधारित नियमावली स्वतंत्रपणे जारी केली जाणार आहे.
नागरिकांना आंदोलने आणि निदर्शने करण्यासाठी सध्याच्या ठरवून दिलेल्या जागेऐवजी योग्य पर्याय शोधण्यासाठी गृह मंत्रालयाने एका समितीची स्थापना केली होती. या समितीच्या शिफारशींनुसार, आंदोलनाचे ठिकाण म्हणून असलेली 'जंतर-मंतर'ची मान्यता रद्द करण्यात आली आहे.
आता दिल्लीतील रामलीला मैदान, बुरारी मैदान आणि पूर्व दिल्लीतील सीबीडी मैदान (CBD Ground) या तीन जागा नव्या आंदोलनांसाठी अधिकृतपणे निश्चित करण्यात आल्या आहेत.या तीन नवीन ठिकाणी निदर्शने आणि आंदोलने आयोजित करण्यासाठी सुधारित नियमावली (SOP) स्वतंत्रपणे जारी केली जाणार आहे. २८ एप्रिल २०२२ रोजी जारी करण्यात आलेल्या पूर्वीच्या स्थायी आदेशात (Standing Order No. L&O/48/22) अंशतः सुधारणा करून हा नवीन निर्णय लागू करण्यात आला आहे, असे केंद्रीय गृह मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
जंतरमंतरवर शांततापूर्ण आंदोलन करण्याची परवानगी मिळण्यावरून ‘सीजेपी’ (CJP) पक्ष आणि दिल्ली पोलीस यांच्यात सध्या जोरदार संघर्ष पाहायला मिळत आहे. आंदोलनासाठी हक्काची तारीख द्यावी आणि परवानगी नाकारण्याचे कारण स्पष्ट करावे, या मागणीसाठी ‘सीजेपी’च्या नेत्यांनी सोमवारी संसद मार्ग पोलीस ठाण्याबाहेर धाव घेतली होती.
‘सीजेपी’चे मुख्य प्रवक्ते सौरभ दास यांनी सांगितले की, पक्षाने शांततापूर्ण निदर्शने करण्याबाबत पोलिसांना आधीच अधिकृतपणे कळवले होते. पोलिसांनी ती माहिती स्वीकारलीही होती. मात्र, अद्याप आंदोलनासाठी कोणतीही तारीख देण्यात आलेली नाही आणि निर्बंध लादण्यामागील कारणही स्पष्ट केलेले नाही.“आम्ही त्यांना आंदोलनासाठी तारीख देण्यासाठी २४ तासांचा अल्टीमेटम दिला आहे,” असे सांगत दास यांनी ताकीद दिली की, जर पोलिसांनी या मुदतीत प्रतिसाद दिला नाही, तर पक्ष तीव्र मोर्चा काढेल, असा इशाराही त्यांनी दिला. अलिकडच्या आंदोलकांवरील कारवाईदरम्यान पोलिसांनी अवाजवी बळाचा वापर केल्याचा गंभीर आरोपही दास यांनी केला. आंदोलकांना बसमध्ये डांबून मारहाण करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. तसेच, पोलीस उपायुक्त (DCP) आणि अतिरिक्त पोलीस उपायुक्त यांनी ‘सीजेपी’ शिष्टमंडळाशी बोलण्याचे टाळल्याचा आरोपही त्यांनी केला. “भारत सरकार आपल्याच नागरिकांवुद्ध युद्ध पुकारत आहे,” असे सांगत दास यांनी पक्ष आपला शांततापूर्ण विरोध सुरूच ठेवणार असल्याचे स्पष्ट केले.
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने नेमलेल्या समितीच्या शिफारसींच्या आधारे हा बदल करण्यात आल्याचे पोलीस आदेशात म्हटले असले, तरी या निर्णयाचा थेट संबंध ‘सीजेपी’च्या मागणीशी किंवा ‘इंडिया’ आघाडीच्या आंदोलनाशी जोडण्यात आलेला नाही. मात्र, राजधानीतील आंदोलने आणि त्यासाठी निश्चित केलेल्या जागांवरवरून वाढत्या तणावाच्या वातावरणात हा निर्णय समोर आला आहे.
शांततापूर्ण आंदोलनांसाठी जंतरमंतर बंद ठेवण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर मंगळवार, १३ ऑक्टोबर रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. आंदोलनासाठी कोणतेही पर्यायी ठिकाण निश्चित करण्यात आलेले नाही, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी केला आहे.याशिवाय, १० आणि ११ ऑक्टोबर रोजी दिल्लीत झालेल्या आंदोलनांशी संबंधित दुसऱ्या एका याचिकेवरही मंगळवारी सुनावणी होणार आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची आधीच दखल घेतली असून केंद्र सरकारकडून प्रतिज्ञापत्र मागवले आहे, असे नमूद करत न्यायालयाने तातडीची सुनावणी घेण्यास नकार दिला आहे.