Jamia Millia Islamia protest
नवी दिल्ली : दिल्लीतील जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठात विद्यार्थी संघटनांच्या निवडणुका पुन्हा सुरू करण्याच्या मागणीसाठी पाच विद्यार्थ्यांचे उपोषण आज १३ व्या दिवशीही सुरूच आहे. विद्यार्थी संघटनेच्या पुनरुज्जीवनासोबतच, आंदोलक विद्यार्थ्यांवर केलेली कारवाई मागे घ्यावी आणि विद्यापीठाच्या मुख्य सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणीही विद्यार्थ्यांनी केली आहे.
दुसरीकडे या आंदोलनात विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनीही सहभाग घेतला आहे. काँग्रेसचे खासदार इम्रान मसूद आणि समाजवादी पक्षाचे नेते मोहिबुल्ला नदवी आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी तिथे पोहोचले होते, यावेळी त्यांना दिल्ली पोलिसांनी ताब्यात घेतले. अलीकडेच, विद्यापीठ परिसरातील भिंतींवर काश्मीर मुक्त करा आणि शरजील इमामची सुटका करा, यांसारख्या वादग्रस्त घोषणा लिहिलेल्या आढळल्या आहेत. या घोषणांमुळे विद्यापीठाच्या आत आणि आसपासच्या परिसरात तणाव वाढला आहे.
उपोषणाला बसलेला विद्यार्थी जासिम अली खान याने विद्यापीठ प्रशासनावर आंदोलन दडपण्याचा आरोप केला आहे. एएनआय या वृत्तसंस्थेशी बोलताना तो म्हणाला की, "आमच्या उपोषणाचा आज १३ वा दिवस आहे. विद्यार्थी संघटना पुन्हा सुरू व्हावी ही आमची मुख्य मागणी आहे. मात्र, प्रशासनाने विद्यार्थ्यांवर निलंबनाची कठोर कारवाई केल्यामुळे आता ते निलंबन मागे घेण्याची आणि विद्यार्थ्यांवर दडपशाही करणाऱ्या मुख्य प्रॉक्टरच्या राजीनाम्याची मागणी आम्ही करत आहोत."
आंदोलनात सहभागी असलेला विद्यार्थी अनस याने सांगितले की, "प्रशासन आणि शिस्तपालन समितीने विद्यार्थ्यांना बजावलेल्या कारणे दाखवा नोटीसा त्वरित रद्द करण्यात याव्यात. जोपर्यंत विद्यार्थी संघटना पुन्हा बहाल होत नाही, तोपर्यंत आमचे आंदोलन शांततापूर्ण मार्गाने सुरूच राहील."
विद्यापीठ परिसरात 'फ्री काश्मीर' असा मजकूर लिहिल्यावरून निर्माण झालेल्या वादावर अनसने स्पष्टीकरण दिले. तो म्हणाला, "आमचे शांततापूर्ण आंदोलन बदनाम करण्यासाठी असा चुकीचा प्रचार केला जात आहे. विद्यापीठातील सुरक्षेची जबाबदारी प्रशासनाची आहे. त्यामुळे प्रशासनाने सीसीटीव्ही फुटेज तपासून हा मजकूर कोणी लिहिला आहे शोधून काढावे. उपोषणकर्त्यांचा किंवा आंदोलकांचा या घटनेशी काहीही संबंध नाही."
विद्यार्थी संघटना पुन्हा सुरू करण्यासाठी जामियाच्या विद्यार्थ्यांनी १२ ऑक्टोबरपासून आंदोलन व उपोषण सुरू केले आहे. जामियामधील विद्यार्थी संघटना मार्च २००६ मध्ये बरखास्त करण्यात आली होती. आंदोलनाच्या सुरुवातीला दिल्ली पोलिसांनी विद्यार्थ्यांना ठरवलेल्या जागेवरून हटवण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे हे आंदोलन अधिक तीव्र झाले. दरम्यान, परिस्थिती हाताळण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांशी चर्चा करून शांततेने प्रश्न सोडवण्यासाठी विद्यापीठ प्रशासनाने सात सदस्यांची उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे.