High Court on Restaurants Service Charge : रेस्टॉरंट्स आणि हॉटेल्समध्ये सक्तीचे 'सर्व्हिस चार्ज' आकारण्यावर बंदी घालणाऱ्या आधीच्या आदेशाविरुद्ध त्यांनी रेस्टॉरंट्सना कोणताही अंतरिम दिलासा दिलेला नाही, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने आज (दि. १९ नोव्हेंबर) स्पष्ट केले. कार्यवाह मुख्य न्यायमूर्ती नितीन वासुदेव सांबरे आणि न्यायमूर्ती संजय शर्मा यांच्या खंडपीठासमोर 'नॅशनल रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ इंडिया' (NRAI) आणि 'फेडरेशन ऑफ हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ इंडिया' (FHRAI) यांनी एकल न्यायाधीशांच्या आदेशाविरुद्ध दाखल केलेली अपिले न्यायालयाने दाखल करून घेतली आहेत.
'बार अँड बेंच'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, जुलै २०२२ मध्ये CCPA ने मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करून रेस्टॉरंट्सना सक्तीने 'सर्व्हिस चार्ज' वसूल करण्यास मनाई केली होती. ग्राहकांच्या अनेक तक्रारींनंतर हे पाऊल उचलण्यात आले होते; तक्रारींमध्ये असे म्हटले होते की, ग्राहकांच्या संमतीशिवाय त्यांच्या बिलामध्ये ५ ते २० टक्क्यांपर्यंत 'सर्व्हिस चार्ज' आकारला जात होता. रेस्टॉरंट्स आणि हॉटेल्समध्ये आकारल्या जाणाऱ्या 'सर्व्हिस चार्ज'बाबत दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या एकलपीठाने केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने (CCPA) २०२२ मध्ये जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे समर्थन केले होते. या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्सना ग्राहकांच्या बिलामध्ये आपोआप किंवा पूर्वनिर्धारित पद्धतीने 'सर्व्हिस चार्ज' लावता येणार नाही.
एकल न्यायाधीशांनी "सेवा शुल्क" या शब्दाच्या दिशाभूल करणाऱ्या वापरावर बंदी घातली, कारण त्यामुळे ग्राहकांना ते सरकारी कर आहेत असा गैरसमज होऊ शकतो. रेस्टॉरंट्सना अशा शुल्कांसाठी "ऐच्छिक योगदान" किंवा "कर्मचारी कल्याण निधी" यांसारख्या अधिक स्पष्ट संज्ञा वापरण्याचे निर्देश देण्यात आले. रेस्टॉरंट्सना बिलांमध्ये अशा शुल्कांची आपोआप भर पडणार नाही याची खात्री करण्याचे आदेशही देण्यात आले. टिप देणे ऐच्छिक आहे, हे ग्राहकांना स्पष्टपणे कळवले पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटले होते.
'नॅशनल रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ इंडिया' (NRAI) आणि 'फेडरेशन ऑफ हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ इंडिया' (FHRAI) यांनी एकल न्यायाधीशांच्या आदेशाविरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यांचा असा युक्तिवाद होता की, ही पद्धत ८० वर्षांपासून उद्योगात सुरू असलेली एक प्रथा आहे, जी कामगार करारांशी संबंधित आहे. मात्र, न्यायालयाच्या एकल न्यायाधीशांना असा कोणताही पुरावा आढळला नाही, ज्यातून हे सिद्ध होईल की 'सर्व्हिस चार्ज'चा थेट फायदा कर्मचाऱ्यांना मिळतो. एकल न्यायाधीशांनी असा निर्णय दिला की सेवा शुल्क ऐच्छिक असले पाहिजे आणि ग्राहकांना ते भरण्यास भाग पाडणे हे ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९ अंतर्गत एक अनुचित व्यापारी प्रथा आहे.
सेवा शुल्क मेन्यूवर आणि रेस्टॉरंटमध्ये स्पष्टपणे नमूद केलेले असते, तेव्हा ते ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९ अंतर्गत अनुचित व्यापारी प्रथा ठरत नाही. त्यांनी असे सादर केले आहे की, सेवा शुल्क ही एक दीर्घकाळ चालत आलेली उद्योग प्रथा आहे, जिला सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालये, वेतन मंडळे आणि कामगार करारांनी मान्यता दिली आहे, आणि ते कर्मचारी मोबदल्याचा एक भाग आहे. एनआरएआयने असेही म्हटले आहे की, हा मुद्दा ग्राहक कायद्याऐवजी कामगार कायद्याच्या अंतर्गत येतो का, आणि आदेश देताना ग्राहकांनी उघड केलेल्या व स्वीकारलेल्या किंमत रचनांचे नियमन करण्याचा अधिकार CCPA ला आहे का, असे प्रश्न या प्रकरणामुळे निर्माण होतात.
आजच्या सुनावणीत दिल्ली उच्च न्यायालयाचे कार्यवाह मुख्य न्यायमूर्ती सांबरे यांनी स्पष्ट केले की, "आता चेंडू तुमच्या कोर्टात आहे. कारवाई करणे ही तुमची जबाबदारी आहे. आम्ही स्वतःहून कारवाई करू शकत नाही. त्यांच्या बाजूने कोणताही अंतरिम दिलासा दिलेला नाही. आम्ही अशी कोणतीही अंतरिम मागणी मान्य केलेली नाही." आज न्यायालयाने ही अपिले सुनावणीसाठी दाखल करून घेतली आहेत.