नवी दिल्ली: पुढारी वृत्तसेवा : दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांची अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली केल्याची अधिसूचना केंद्र सरकारने शुक्रवारी जारी केली. मात्र, न्यायमूर्ती वर्मांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर त्यांना कोणतेही न्यायालयीन कामकाज देऊ नये, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना दिले आहेत. या प्रकरणी एफआयआर दाखल करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.
केंद्रीय कायदा आणि न्याय मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेत म्हटले की, भारतीय संविधानाच्या कलम २२२ (१) च्या अधिकाराचा वापर करून, राष्ट्रपतींनी बदली केली आहे. न्यायमूर्ती वर्मांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात त्यांच्या पदाचा कार्यभार स्वीकारण्याचे निर्देश त्यांना देण्यात येत आहेत, असे मंत्रालयाने म्हटले. दरम्यान, कथित अर्धवट जळालेल्या नोटा न्यायमूर्ती वर्मांच्या अधिकृत निवासस्थानी सापडल्यानंतर २४ मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या कोलॅजियमने न्यायमूर्ती वर्मांच्या बदलीची शिफारस केली होती.
या प्रकरणी दिल्ली पोलिसांनी एफआयआर नोंदवावा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. या अगोदर बुधवारी, २६ मार्च रोजी याचिकेवर तात्काळ सुनावणी करण्यास नकार दिला होता. वकील मॅथ्यूज जे नेदुम्पारा, हेमाली सुरेश कुरणे, राजेश विष्णू आद्रेकर आणि चार्टर्ड अकाऊंटट मनशा निमेश मेहता यांनी सदर याचिका दाखल केली होती. याचिका फेटाळताना न्यायमूर्ती अभय एस. ओका आणि न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, या प्रकरणाची अंतर्गत चौकशी सुरू आहे. चौकशीनंतर भारताच्या सरन्यायाधीशांसमोर अनेक पर्याय खुले असतील. जर चौकशीत काही चुकीचे आढळले तर एफआयआर दाखल करता येईल किंवा प्रकरण संसदेकडे पाठवता येईल. आज त्यावर विचार करण्याची वेळ नाही.
न्यायमूर्ती यशवंत वर्मांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात पदभार स्वीकारल्यानंतर त्यांना कोणतेही न्यायालयीन कामकाज देऊ नये. असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीशांना दिला आहे. यासंबंधी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने जारी केली आहे. या अगोदर दिल्ली उच्च न्यायालयाने सरन्यायाधीशांच्या निर्देशानंतर न्यायाधीश वर्मांकडून काम काढून घेतले होते.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने सर्व समित्यांची पुनर्रचना केली आहे, न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांना सर्व समित्यांमधून काढून टाकले आहे. १४ न्यायालयीन समित्यांमध्ये न्यायमूर्ती वर्मांचा समावेश होता. मात्र, या सर्व समित्यांच्या नव्या रचना करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार न्यायमूर्ती वर्मांचे नाव सर्व समित्यांमधून गाळण्यात आले आहे.