नवी दिल्ली : न्यायमूर्ती यशवंत वर्मांच्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदलीची शिफारस मागे घेण्याच्या मागणीचा विचार करणार, असे आश्वासन सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी गुरुवारी बार असोसिएशनला दिले. उच्च न्यायालयांच्या सहा बार असोसिएशनच्या प्रतिनिधींनी सरन्यायाधीश खन्ना, न्यायमूर्ती बी. आर. गवई, न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती अभय एस. ओका, न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांची भेट घेतली. यावेळी बार असोसिएशनच्या प्रतिनिधींना सरन्यायाधीशांनी आश्वासन दिल्याचे बैठकीनंतर अलाहाबाद उच्च न्यायालय बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अनिल तिवारी यांनी सांगितले.
अलाहाबाद उच्च न्यायालय बार असोसिएशन २५ मार्चपासून अनिश्चित काळासाठी संपावर आहे. कारण न्यायमूर्ती वर्मा यांना अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली करुन परत पाठवण्याची शिफारस सर्वोच्च न्यायालयाच्या कोलॅजियमने केली आहे. यासंबंधी चर्चा करण्यासाठी अलाहाबाद, गुजरात, केरळ, जबलपूर, कर्नाटक आणि लखनऊ येथील उच्च न्यायालयांच्या बार असोसिएशनच्या प्रतिनिधींनी सरन्यायाधीशांच्या कार्यालयात बुधवारी निवेदन दिले होते. निवेदनात सरन्यायाधीश खन्ना यांना भेटण्यासाठी वेळ मागितली होती. या विनंतीनुसार सरन्यायाधीशांनी सहा बार असोसिएशच्या प्रतिनिधींना भेटण्यासाठी वेळ दिला.
बार असोसिएशनने निवेदनात, दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांचा अहवाल आणि सदर प्रकरणासंबंधीचे सर्व कागदपत्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाइटवर सार्वजनिक केल्याबद्दल सरन्यायाधीशांचे कौतुक केले. या प्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या अहवालानुसार, फौजदारी कायदा लागू करण्याची विनंती निवेदनात करण्यात आली आहे. निवेदनात दावा केला आहे की, आगीच्या घटनेच्या दुसऱ्या दिवशी कोणीतरी न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या निवासस्थानातून काही वस्तू काढून टाकल्या होत्या. या प्रकारच्या गुन्ह्यांमध्ये इतरांचा सहभाग असेल आणि एफआयआर नोंदणी न केल्याने त्यांच्या खटल्यावर प्रतिकूल परिणाम होईल, असे निवेदनात म्हटले आहे.
न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा प्रकरणात प्रत्यक्षात काय घडले आहे, याबद्दल केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी लोकसभेत माहिती द्यावी, अशी मागणी काँग्रेसने केली. काँग्रेसचे खासदार मनीष तिवारी यांनी शून्य प्रहरात हा मुद्दा उपस्थित केला. ते म्हणाले की, न्यायव्यवस्थेतील कथित विकृतींबद्दलच्या वृत्तांमुळे देशभरातील नागरिक अस्वस्थ झाले आहेत. हा मुद्दा केवळ एका वैयक्तिक प्रकरणाचा नाही तर संपूर्ण न्यायव्यवस्थेच्या अखंडतेचा आहे. न्यायव्यवस्थेशी संबंधित कोणतेही आरोप किंवा शंका पारदर्शकपणे हाताळल्या पाहिजेत. या प्रकरणानंतर न्यायव्यवस्थेची विश्वासार्हता टिकवून ठेवण्यासाठी कोणती पावले उचलली जात आहेत हे स्पष्ट करावे, असे आवाहन त्यांनी सरकारला केले.
