नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा : वक्फ मालमत्तेला विशेष दर्जा देणाऱ्या वक्फ कायद्यातील काही तरतुदींना आव्हान देण्यात आले आहे. याचिकेवर सुनावणी घेत दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी तसेच न्यायमूर्ती नवीन चावला यांच्या खंडपीठाने अश्विनी कुमार उपाध्याय यांच्या याचिकेवर बुधवारी केंद्राला नोटीस बजावली.
या याचिकेतून अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. हा कायदा धर्मनिरपेक्षतेविरोधात आहे. इतर धर्माच्या मालमत्तेच्या प्रशासनासाठी इतर कुठला कायदा नाही, असा युक्तीवाद सुनावणी दरम्यान केंद्राची बाजू मांडणारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा यांच्याकडून करण्यात आला.
केंद्राला ट्रस्ट आणि विश्वस्त, चॅरेटी तसेच चॅरेटिबल संस्था, धार्मिक संस्थांकरीता एक समान कायदा बनवण्याचे निर्देश देण्यात यावेत, अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे. इतर धर्मियांप्रमाणे वक्फची मालमत्ता कुठल्याही विशेष अधिकार देता येवू शकत नाही. वक्फ मालमत्तेच्या व्यवस्थापनासाठी बनवण्यात आलेल्या वक्फ कायदा, १९९५ च्या तरतुदींच्या वैधतेला आव्हान देण्यात आले आहे. हिंदू, बौद्ध, जैन तसेच शिख, खिश्चन, पारशी धर्मियांसाठी समान कायदा नसल्याने वक्फ कायदा धर्मनिरपेक्षता, एकता तसेच राष्ट्राच्या अखंडतेविरोधात आहे, असा दावा याचिकेतून करण्यात आला आहे. अशात केंद्र सरकार काय उत्तर सादर करणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
हेही वाचलंत का :