Delhi High Court on Hindu Marriage Act
नवी दिल्ली: हिंदू विवाह कायद्यानुसार विवाहाची नोंदणी करण्यासाठी केवळ हिंदू रितीरिवाज आणि धार्मिक विधींनुसार लग्न करणे म्हणजे संबंधित व्यक्तीने हिंदू धर्म स्वीकारला आहे किंवा ती व्यक्ती हिंदू आहे, याचा ठोस पुरावा मानला जाऊ शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला आहे. हिंदू विवाह कायद्याअंतर्गत विवाह वैध ठरण्यासाठी तो हिंदू विधीनुसार आणि दोन्ही व्यक्ती 'हिंदू' असतानाच संपन्न होणे आवश्यक आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
एका स्वीडिश नागरिक असलेल्या महिलेने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला. दिल्ली महसूल विभागाच्या नियमांनुसार, हिंदू विवाह कायद्याखाली विवाहाची नोंदणी करण्यासाठी पती किंवा पत्नीपैकी किमान एक जण भारतीय नागरिक आणि संबंधित विवाह अधिकाऱ्याच्या कार्यक्षेत्रातील कायमचा रहिवासी असणे अनिवार्य आहे. या नियमाला आणि २०१४ च्या विवाह नोंदणी आदेशातील नागरिकत्वाच्या अटीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती डी. के. उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती तेजस कारिया यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
याचिकाकर्त्या स्वीडिश महिलेने मार्च महिन्यात एका स्वीडिश पुरुषाशी विवाह केला होता. तिच्या पतीने लग्नापूर्वी आर्य समाज मंदिरात हिंदू धर्माचा स्वीकार केला होता आणि सर्व धार्मिक विधी पार पाडले होते, असा दावा तिने केला. विवाहानंतर आर्य समाज मंदिराने त्यांना विवाह प्रमाणपत्रही दिले होते. यानंतर महिलेने हिंदू विवाह कायद्यांतर्गत ऑनलाईन विवाह नोंदणीसाठी अर्ज केला होता. परंतु, दोघांपैकी एकही जण भारतीय नागरिक नसल्याने नोंदणी अर्ज स्वीकारला गेला नाही. यावर महिलेने उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती.
गुरुवारी अपलोड केलेल्या आदेशात खंडपीठाने म्हटले की, "धर्मांतराचा कोणताही स्वतंत्र आणि ठोस पुरावा नसताना, केवळ हिंदू रितीरिवाजांनुसार विवाह पार पडला याचा अर्थ याचिकाकर्त्याचे पती हिंदू विवाह कायद्यातील कलम २ च्या अर्थानुसार हिंदू होते, असे सिद्ध होत नाही. हिंदू विवाह कायद्याअंतर्गत विवाह तेव्हाच वैध ठरतो जेव्हा तो हिंदू कायद्यानुसार विहित केलेल्या आवश्यक रितीरिवाज आणि विधींनुसार दोन हिंदूंमध्ये पार पडतो."
न्यायालयाने दिल्ली सरकारला ऑनलाईन विवाह नोंदणी पोर्टलमध्ये आवश्यक सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ज्या परदेशी नागरिकांकडे किंवा अनिवासी भारतीयांकडे आधार कार्ड नाही, त्यांच्यासाठी पासपोर्ट किंवा इतर वैध कागदपत्रांच्या आधारे ओळख पटवून विवाह नोंदणी अर्ज सादर करता येईल अशी सोय उपलब्ध करून द्यावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.