पुढारी ऑनलाईन डेस्क : दिल्ली मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणी (Excise policy case) तिहार तुरुंगात असलेले दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या जामीन अर्जावर गुरुवारी (दि.२०) सुनावणी झाली. दरम्यान, ईडीकडून तपास करण्यात येत असलेल्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणात जामीन मिळावा यासाठी केजरीवाल यांच्या याचिकेवर दिल्ली न्यायालयाने गुरुवारी त्यांचा आदेश राखून ठेवला.
तसेच केजरीवाल यांच्या वैद्यकीय तपासणीवेळी त्यांच्या पत्नी सुनीता अग्रवाल यांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे उपस्थित राहण्याची परवानगी देण्याच्या अर्जावरदेखील राऊस अव्हेन्यू न्यायालयात आज सुनावणी झाली. यासंदर्भातही न्यायालयाने आपला आदेश राखून ठेवला आहे.
राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाचे न्यायाधीश नीयाय बिंदू यांनी गुरुवारी या प्रकरणावरील आदेश राखून ठेवण्यापूर्वी दोन दिवस सुनावणी घेतली. हे प्रकरण अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित ठेवू इच्छित नाही, असेही संकेत त्यांनी यापूर्वी दिले होते.
केजरीवालांच्या जामीन अर्जाला विरोध करताना अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एस.व्ही. राजू यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. त्यांनी ईडीची बाजू मांडताना ईडी वरवरचा तपास करत आहे असे नाही. ईडीकडे ठोस पुरावे आहेत. ईडीला चलनी नोटांचे फोटो सापडले आहेत, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. विनोद चौहान या व्यक्तीकडून चनप्रीत आणि इतरांना पैसे देण्याच्या सूचना मिळाल्या होत्या. विनोद चौहान यांच्या फोनवरही फोटो मिळाले आहेत. विनोद चौहान यांच्याशी चनप्रीत याचे वारंवार फोनवर बोलणे झाले. यामुळे रोख व्यवहार झाला झाल्याचे दिसून येते. विनोद चौहान यांचे अरविंद केजरीवाल यांच्याशी चांगले संबंध आहेत, असा दावा राजू यांनी केला.
चनप्रीत सिंगने मोठी रोख रक्कम स्वीकारली आणि त्याने अरविंद केजरीवाल यांच्या हॉटेलचे बिल भरले. त्याच्याकडे गोव्यातील निवडणूक हाताळण्याची जबाबदारी होती. एएसजी राजू यांनी सागर पटेल नावाच्या व्यक्तीचा विधानाचा संदर्भ दिला. त्याच्या विधानानुसार, ३ जणांना रोख रक्कम मिळाली. यामध्ये चनप्रीत सिंगचाही समावेश होता. त्याला पैसे कसे मिळाले हे तो सांगू शकलेला नाही. अरविंद केजरीवाल यांच्या गोव्यातील सेव्हन स्टार हॉटेलमध्ये राहण्याचा खर्च त्यांनी केला. गोव्यातील निवडणूक प्रचारात लाचेच्या पैशाचा वापर झाला असल्याचा जोरदार युक्तिवाद त्यांनी केला. सिंग याला हवालाद्वारे ४५ कोटी मिळाले आणि ते पैसे आपच्या (AAP) च्या गोव्यातील निवडणूक प्रचारासाठी वापरले गेले, असाही दावा त्यांनी केला.
वरिष्ठ वकील विक्रम चौधरी यांनी केजरीवाल यांची बाजू मांडली. ईडी त्यांचे सर्व निष्कर्ष गृहीतकाच्या आधारे काढते. ईडी ही स्वतंत्र एजन्सी आहे की काही राजकीय हातातील खेळणे बनले आहे? असा सवाल चौधरी यांनी केला. जर ते अद्याप पुरावे गोळा करत असतील, तर हा न संपणारा तपास आहे, असेही त्यांनी युक्तिवादादरम्यान नमूद केले.
हे ही वाचा :