CJI Surya Kant Angry: मेडिकल प्रवेशासंदर्भातील एका केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं आज कडक भूमिका घेतली. याचिकाकर्त्याच्या वडिलांकडून मुख्य न्यायाधीशांच्या कुटुंबियांशी संपर्क करण्याचा प्रयत्न झाल्यानं कोर्टानं तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांनी हा न्याय प्रक्रिया प्रभावित करण्याचा प्रकार आहे. हा प्रकार कोर्टाचा अवमान का समजला जाऊ नये याबाबत विचार करण्यात येईल असं देखील ते म्हणाले. एकूणच या प्रकरणावर CJI सूर्यकांत यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
या प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी सूर्यकांत यांनी याचिकाकर्त्याच्या वकिलांना सांगितलं की त्यांच्या अशिलाच्या वडिलांनी आदेश देण्यात आल्यानंतर माझ्या भावाला फोन केला. भावाला अशा प्रकारचा आदेश कसा काय देण्यात आला असं विचारण्यात आलं.
कोर्टानं हा प्रकार अत्यंत गंभीर असल्याचं सांगत, 'तुमच्या अशिलाच्या वडिलांविरूद्ध कोर्टाच्या अवमान प्रकरणी कारवाई का करण्यात येऊ नये? तुम्ही त्यांनी काय केलं हे माहिती आहे का? मला ओपन कोर्टमध्ये सर्व सांगावं लागेल. त्यांनी माझ्या भावाला फोन करण्याची हिंम्मत केली. त्यांनी CJI ने असा आदेश कसा दिला असं विचारलं. आता ते मला आदेश देणार का? या गोष्टीची तुम्ही खातरजमा करून घ्या.'
सूर्यकांत पुढे म्हणाले, 'तुमचा अशिल चुकीचं वागत आहे. वकील या नात्यानं तुम्ही या केसपासून स्वतःला वेगळं केलं पाहिजे. अशा व्यक्ती भारताबाहेर जरी लपल्या तरी त्यांना कशा प्रकारे धडा शिकवायचा हे मला माहिती आहे. तुम्ही मला धमकी देत आहात. असे करण्याची हिम्मत करू नका. कधी कधी विचार करतो की मी ही केस ट्रान्सफर करावी. मी गेल्या २३ वर्षांपासून अशा प्रवृत्तीशी लढत आहे.'
याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी सांगितलं की त्यांना या घटनेची कोणतीही माहिती नाही. मी न्यायालायची याबाबत माफी मागतो. त्यावर न्यायालयानं जर तुमचा अशिल चुकीचं वर्तन करत असेल तर वकिलांनी आधी तथ्यांची तपासणी करावी आणि गरज पडली तर या केसपासून वेगळं झालं पाहिजे. कोर्टाने हरियाणाच्या अधिकाऱ्यांना देखील प्रभावित करण्याचा प्रयत्न झाल्याचे संकेत दिले.
हे प्रकरण सर्वसाधारण कोट्यातील विद्यार्थ्यांच्या याचिकेसंदर्भात आहे. उत्तर प्रदेशातील सुभारती मेडिकल कॉलेजमध्ये बौद्ध अल्पसंख्यांक कोट्यातून प्रवेश देण्याची मागणी करण्यात आली होती. ही संस्था बौद्ध अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थान घोषित आहे.
याचिकाकर्त्यांनी दावा केला की त्यांनी बौद्ध धर्म स्विकारला आहे. यासाठी त्यांनी उप मंडल अधिकाऱ्याने दिलेले प्रमाणपत्र देखील सादर केलं. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयानं या प्रकरणी सुनावणी करताना धर्म परिवर्तनाच्या हेतू विषयी शंका व्यक्त केली होती. अल्पसंख्यांकाच्या कोट्याचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न असल्याचे दिसते असं सांगितलं होते.