Child Marriage Eradication
बंगळूर : बालविवाह प्रतिबंधक कायदा असला तरीही राज्यात बालविवाहाच्या घटना उघडकीस येत आहे. त्यामुळे महिला आणि बालविकास मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर यांनी विधानसभेत बालविवाह प्रतिबंधक सुधारणा विधेयक सादर केले. सभागृहाने हे विधेयक मंजूर केले आहे.
विधेयक सादर केल्यानंतर मंत्री हेब्बाळकर म्हणाल्या, कर्नाटकात बालविवाह हा एक सामाजिक कलंक आहे. कोणतेही सरकार आले किंवा त्यांनी कठोर कायदे केले तरी ते आतापर्यंत रोखणे शक्य झालेले नाही. याला आळा घालण्याच्या उद्देशाने बालविवाह प्रतिबंधक सुधारणा विधेयक लागू करण्यात आले आहे.
महिला आणि बालविकास खात्याच्या माहितीनुसार 2024-25 या वर्षात बालविवाहाची 1828 प्रकरणे आढळून आली आहेत. त्यापैकी 1260 प्रकरणे रोखण्यात आली. अशा कडक कायद्यांमधून बालविवाहाची 369 प्रकरणे घडली. बालविवाहाच्या प्रकरणांमध्ये एफआयआर नोंदवण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
नवीन कायद्यानुसार आता विवाह झाला असला तरीही कारवाई केली जाईल. बालविवाहाचे प्रकरण आढळल्यास एक लाख रुपये दंड आणि दोन वर्षांचा तुरुंगवास ठोठावला जाईल. बालविवाहाचे समूळ उच्चाटन करणे हे, आपल्या खात्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे विधानसभेने हे विधेयक मंजूर केले आहे, असे त्या म्हणाल्या.