CJI B. R. Gavai First Verdict as Chief Justice of India
नवी दिल्ली : महाराष्ट्राचे सुपुत्र असलेले भारताचे नवनियुक्त सरन्यायाधीश (Chief Justice of India) भूषण गवई यांनी सरन्यायाधीशपदाची शपथ घेतल्यानंतर पहिलाच निर्णय पुणे जिल्ह्यातील घोटाळ्यावर दिला आहे.
आपल्या पहिल्या निर्णयात, पुण्यातील जंगलजमीन घोटाळ्याप्रकरणी महाराष्ट्र सरकारने खासगी पक्षांना जंगलाच्या बाहेरील वापरासाठी दिलेली जमीन बेकायदेशीर ठरवली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोणत्याही राज्याने जंगलजमीन खासगी व्यक्तींना गैरजंगल उपयोगासाठी दिली आहे का, याची चौकशी करण्याचे आदेशही दिले आहेत.
हा राजकारणी, नोकरशहा आणि बिल्डर यांच्यातील संगनमताचा अत्यंत स्पष्ट नमुना आहे. असे कठोर निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाने नोंदवले.
पुण्यातील कोंढवा बुद्रुक भागातील 11.86 एकर जंगलजमीन 1998 मध्ये 'रिची रिच कॉलनी' या खासगी प्रकल्पासाठी दिली गेली होती, त्यावरून हे प्रकरण उभे राहिले.
न्यायालयाने म्हटले की, “जुलै ते ऑगस्ट 1998 या दोन महिन्यांत जमिनीच्या वापरात मोठ्या वेगाने बदल झाला, यावरून त्यावेळचे महसूल मंत्री या प्रक्रियेत थेट सहभागी होते.”
सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांनी जंगलजमिनीच्या वाटपाची तपासणी करावी
जर कोणतीही राखीव जंगलजमीन गैर-जंगल कामासाठी दिली गेली असेल, तर ती परत वनविभागाकडे हस्तांतरित करावी
राज्य सरकारांकडे असलेली सर्व जंगलजमीन वनविभागाकडे देण्याचे आदेश मुख्य सचिवांना दिले आहेत
जर कोणतीही जमीन वापरांतर्गत बदलून ‘गैर-जंगल’ झाली असेल, तर त्या बदलासाठी पर्यायी वृक्षलागवडीचा खर्च निश्चित करावा
राखीव जंगलजमीन कोणत्याही व्यक्ती/संस्थेला भाडेपट्ट्याने देण्यासाठी केंद्र सरकारची पूर्वसंमती आवश्यक आहे
न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे की, रिची रिच कॉलनीला दिलेली पर्यावरणीय परवानगी बेकायदेशीर होती. हा निर्णय केवळ महाराष्ट्रापुरता मर्यादित नसून, इतर राज्यांनाही याचा प्रभाव पडणार आहे.
पर्यावरण रक्षण व शासनातील पारदर्शकता या दृष्टीने सरन्यायाधीश गवई यांचा हा पहिला निर्णय ऐतिहासिक मानला जात आहे.