पतीने सादर केलेल्या कॉल रेकॉर्डिंग आणि व्हॉट्सॲप चॅट्सना पुरावा म्हणून परवानगी देण्याचा निर्णय कौटुंबिक न्यायालयाने घेतला होता. या निर्णयाला पत्नीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत आव्हान दिले होते.
High Court on Divorce Case Evidence
रायपूर : पत्नीला स्वतःची माहिती गुप्त ठेवण्याचा अधिकार नक्कीच आहे; पण हा अधिकार इतका मोठा नसावा की, दुसऱ्या पक्षाला (उदा. पती किंवा पत्नीला) आपला खटला सिद्ध करण्यासाठी पुरावे सादर करता येणार नाहीत. 'योग्य न्याय' तेव्हाच होतो जेव्हा दोन्ही बाजूंना आपले म्हणणे सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक ते पुरावे मांडण्याची पूर्ण संधी मिळते, असे स्पष्ट करत छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने नुकताच घटस्फोटाच्या प्रकरणात पतीने सादर केलेल्या कॉल रेकॉर्डिंग आणि व्हॉट्सॲप चॅट्सना पुरावा म्हणून परवानगी देण्याचा कौटुंबिक न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला आहे.
'बार अँड बेंच'च्या रिपोर्टनुसार, पतीने सादर केलेल्या कॉल रेकॉर्डिंग आणि व्हॉट्सअॅप चॅट्सना पुरावा म्हणून परवानगी देण्याचा निर्णय कौटुंबिक न्यायालयाने घेतला होता. मात्र या निर्णयाला पत्नीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत आव्हान दिले होते. तिने आपल्या याचिकेत म्हटले होते की, पतीने आपला मोबाईल फोन हॅक करून त्यातील माहिती (पुरावे) गोळा केली आहे. पतीने असे करणे हे तिच्या खाजगीपणाच्या अधिकाराचे (Right to Privacy) उल्लंघन असल्याचा दावाही पत्नीने केला होता.
या याचिकेवरील सुनावणीवेळी न्यायमूर्ती सचिन सिंह राजपूत यांनी स्पष्ट केले की, कौटुंबिक न्यायालयात पुराव्यांचे नियम थोडे वेगळे असतात. कौटुंबिक न्यायालय कायद्याच्या 'कलम १४' नुसार, वादाचा निकाल लावण्यासाठी आवश्यक वाटल्यास न्यायालय कोणत्याही पुराव्याचा विचार करू शकते, मग तो पुरावा सामान्य कायद्यात बसत असला किंवा नसला तरीही. त्यामुळेच जर एखाद्याने "माझ्या खासगी गोष्टी (Privacy) उघड होत आहेत" असा आक्षेप घेतला आणि त्या कारणावरून न्यायालयाने पुरावे नाकारले, तर या कलमाचा काहीच उपयोग राहणार नाही.
गोपनीयता हा शेवटचा शब्द नाही: जरी 'खाजगीपणाचा अधिकार' हा प्रत्येकाचा मूलभूत अधिकार असला, तरी तो 'अमर्याद' नाही. मर्यादा आणि अटी: परिस्थितीनुसार या अधिकारावर काही निर्बंध किंवा मर्यादा येऊ शकतात. काही विशिष्ट परिस्थितीत (जसे की सत्य शोधण्यासाठी किंवा न्याय मिळवण्यासाठी) या अधिकारात हस्तक्षेप केला जाऊ शकतो, असेही न्यायमूर्ती सचिन सिंह राजपूत यांनी नमूद केले. तसेच कौटुंबिक प्रकरणांमध्ये पती-पत्नीच्या खासगी आयुष्यातील गोष्टीच पुराव्याच्या स्वरूपात समोर येतात. जर गोपनीयतेच्या कारणास्तव हे पुरावे नाकारले, तर कौटुंबिक न्यायालये स्थापन करण्याचा मूळ उद्देशच संपून जाईल, असे नमूद करत पत्नीने दाखल केलेली याचिका फेटाळली.