पुढारी ऑनलाईन डेस्क : केंद्र सरकारने मंगळवारी विकिपीडियाला (Wikipedia) नोटीस बजावली. यातून सरकारने त्यांच्या साइटवरील पक्षपाती भूमिका आणि अनेक चुका असल्याबाबतच्या तक्रारी निदर्शनास आणून दिल्या आहेत. विकिपीडियाला मध्यस्थ ऐवजी प्रकाशक म्हणून का मानले जाऊ नये, अशीही विचारणा केंद्राने केली असल्याचे वृत्त पीटीआयने सूत्रांच्या हवाल्याने दिले आहे.
'एडिटर्सच्या एका छोट्या गटाचे कंटेंटवर नियंत्रण असल्याचे दिसते. ही त्याच्या तटस्थतेवर संभाव्य प्रभाव पाडणार आहे, असे केंद्र सरकारने पत्रात म्हटले आहे. दरम्यान, सरकार अथवा विकिपीडिया या दोघांनीही यावर अद्याप काही अधिकृत निवेदन जारी केलेले नाही.
विकिपीडिया हा एक विनामूल्य ऑनलाइन विश्वकोश म्हणून ओळखला जातो. यावर स्वयंसेवकांना लोकांसह समस्या आणि माहितीच्या विविध क्षेत्रांसह विविध विषयांवर पृष्ठे तयार करण्याची आणि संपादित करण्याची परवानगी दिली जाते. दरम्यान, मोठ्या प्रमाणात वापर होणारा हा प्लॅटफॉर्म सध्या भारतातील कायदेशीर कचाट्यात अडकला आहे. चुकीचा आणि बदनामीकारक कटेंट पुरविल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने सप्टेंबरमध्ये विकिपीडियाला खडसावले होते. विकीपीडियाविरुद्धच्या मानहानी खटल्याप्रकरणी न्यायालयाने हे खडे बोल सुनावले होते. तुम्हाला भारत आवडत नसेल तर इथे काम करू नका, सरकारला तुमची वेबसाईट बंद करायला सांगू, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने विकिपीडियाला म्हटले होते. एका वृत्तसंस्थेने जुलै २०२४ मध्ये विकिपीडियावर खटला दाखल केला होता. यामध्ये आरोप आहे की, विकिपीडियावर त्या वृत्तसंस्थेचे वर्णन केंद्र सरकारचे प्रचाराचे साधन असे आहे. ते विकिपीडियावरून काढून टाकण्याची मागणी आणि २ कोटी रुपयांचे नुकसान भरपाई वृत्तसंस्थेने केली आहे.
वृत्तसंस्थेने दावा केला की विकिपीडिया फाऊंडेशनने वृत्तसंस्थेची प्रतिमा खराब करण्यासाठी आणि बदनामी करण्यासाठी खोटी आणि बदनामीकारक मजकूर प्रकाशित केला. २० ऑगस्ट रोजी न्यायालयाने विकिपीडियाला वृत्तसंस्थेबद्दलचे पेज संपादित करणाऱ्या तीन सदस्यांची माहिती देण्यास सांगितले होते. न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न केल्याचा आरोप करत वृत्तसंस्थेने ५ सप्टेंबर रोजी विकिपीडिया विरोधात अवमान याचिका दाखल केली. अवमान याचिकेवर उच्च न्यायालयाने विकिपीडियाला नोटीस बजावली होती.