पुढारी ऑनलाईन डेस्क : सोशल मीडियाच्या आगमनानंतर आपला समाज बदलला आहे. एखाद्या विशिष्ट खटल्यात अनुकूल निर्णय घेण्यासाठी न्यायालयांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करणारे अनेक दबाव गट तयार झाले आहेत. हे गट असे वातावरण तयार करतात की, एखाद्या खटल्याचा निर्णय त्यांच्या बाजूने आता तरच न्यायव्यवस्था स्वतंत्रपणे काम करत आहे, असे मानले जाईल;पण निर्णयच त्यांच्याविरोधात असेल तर ते न्यायव्यस्थेच्या स्वातंत्र्यावर हा दबावगट भाष्य करतो. न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्याचा अर्थ नेहमीच सरकारविरोधात निर्णय देणे, असा होत नाही, असे मत सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी व्यक्त केले. एका माध्यम समूहाच्या वतीने आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. दरम्यान, धनंजय चंद्रचूड १० नोव्हेंबर रोजी निवृत्त होत आहेत. याच दिवसी न्यायमूर्ती संजीव खन्ना हे भारताचे नवे सरन्यायाधीश म्हणून पदभार स्वीकारतील.
न्यायव्यवस्थेची निष्पक्षता आणि पारदर्शकता स्पष्ट करताना सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले की, न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्याचा अर्थ नेहमीच सरकारच्या विरोधात निर्णय देणे असा होत नाही. काही दबाव गट माध्यमांचा वापर करुन न्यायालयांवर दबाव आणतात. त्यांना हवा असणारा अनुकूल निर्णय घेण्याचा प्रयत्न करतात. न्यायिक स्वातंत्र्याची व्याख्या कार्यकारिणीपासूनचे स्वातंत्र्य अशी केली जाते. न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य म्हणजे सरकारी हस्तक्षेपापासून स्वातंत्र्य; पण न्यायिक स्वातंत्र्याच्या दृष्टीने ही एकमेव गोष्ट नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
सोशल मीडियाच्या आगमनानंतर आपला समाज बदलला आहे. अनुकूल निर्णय घेण्यासाठी न्यायालयांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करणारे आणि त्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांचा वापर करणारे दबावगट आपल्याला दिसतात. हे दबावगट असे वातावरण निर्माण करतात की निर्णय त्यांच्या बाजूने आला, न्यायव्यवस्था स्वतंत्रपणे काम करत आहे, असे मानले जाईल. जर निर्णय त्यांना आवडत नसेल तर न्यायव्यवस्था स्वतंत्र मानली जाणार नाही.
न्यायमूर्तीची सदसद्विवेकबुद्धी कायदा आणि संविधानाने चालते, यात शंका नाही. जेव्हा सरकारच्या विरोधात निकाल येतो आणि इलेक्टोरल बाँड योजना रद्द केली जाते तेव्हा न्यायव्यवस्था खूप स्वतंत्र असते, पण जर सरकारच्या बाजूने निकाल लागला तर न्यायव्यवस्था आता स्वतंत्र राहिली नाही, अशी चर्चा झाली असती. म्हणूनच सरकारविरोधात निर्णय देणे याचा अर्थ न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य अशी व्याख्या मी करत नाही', असेही सरन्यायाधीश म्हणाले.
गणेशोत्सव काळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या निवासस्थानी जावून गणेश दर्शन घेतले होते. यावर विरोधी पक्षांनी जोरदार टीका केली होती. यावर बोलताना सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले की, राजकारण्यांमध्ये परिपक्वता असली पाहिजे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे माझ्या निवासस्थानी गणपती पूजेसाठी आले होते. यात काही गैर नाही, असे मला वाटते. कारण न्यायव्यवस्था आणि कार्यपालिका यांच्यात अगदी सामाजिक पातळीवरही सतत बैठका सुरू असतात. राष्ट्रपती भवन, प्रजासत्ताक दिन इत्यादी कार्यक्रमांवर आपण भेटतो. आम्ही पंतप्रधान आणि मंत्र्यांशी चर्चा करतो. या संभाषणात आपण ज्या मुद्द्यांवर निर्णय घेतो अशा बाबींचा समावेश नाही, तर वैयक्तिक जीवन आणि सर्वसाधारणपणे समाजाशी संबंधित समस्यांचाही समावेश असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
आपण करत असलेल्या कामाचे मूल्यमापन आपल्या लिखित शब्दांवरून होत असते. आम्ही (न्यायाधीश) जो काही निर्णय देतो तो गुप्त ठेवला जात नाही. तो छाननीसाठी खुला असतो. प्रशासकीय पातळीवर कार्यपालिका आणि न्यायपालिका यांच्यातील चर्चेचा न्यायालयीन पातळीवर काहीही संबंध नाही. लोकशाहीत अधिकारांचे विकेंद्रीकरण म्हणजे न्यायपालिका धोरणे बनवू शकत नाही कारण तो कार्यपालिकेचा विशेषाधिकार आहे. सरकारला धोरणे बनवण्याचा अधिकार आहे. त्याचप्रमाणे कार्यपालिकेला न्यायालयीन बाबींमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही. जोपर्यंत हा भेद आपल्या मनात स्पष्ट आहे तोपर्यंत कार्यकारिणी आणि न्यायपालिकेच्या बैठकीत आणि बोलण्यात काहीही गैर नाही, असेही सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी या वेळी स्पष्ट केले.
