Telegram Ban In India : 'नीट' (NEET) च्या पुनरपरीक्षेच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने टेलिग्रामवर बंदी घातली आहे. या निर्णयाविरोधात कंपनीने दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. आजच्या सुनावणीवेळी दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली असून आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी गुरुवार, १८ जून रोजी दुपारी २:३० वाजता होणार आहे.
केंद्र सरकारच्या वतीने दिल्ली हायकोर्टात हजर झालेले सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता म्हणाले, "हा आयटी कायद्याच्या (IT Act) कलम ६९ए अंतर्गत दिलेला आदेश आहे. आज निर्णयानंतरची सुनावणी झाली असून आजच आदेश पारित होण्याची शक्यता आहे. कंपनीना व्यवस्थेमध्ये असणार्या समस्यांबाबत वारंवार सांगण्यात आले होते. सिस्टम दुरुस्त करण्यात ते अपयशी ठरले. मी काही उदाहरणे दिली आहेत आणि त्यांच्याशी माहिती देखील शेअर केली आहे." यानंतर तुषार मेहता यांनी न्यायालयास या प्रकरणावर उद्या (१८ जून) सुनावणी घेण्याची विनंती केली. उच्च न्यायालयाने ती मान्य केली.
टेलिग्रामच्या वतीने युक्तीवाद करताना ज्येष्ठ वकील ध्रुव मेहता म्हणाले, "या वादग्रस्त आदेशामध्ये अजिबात चर्चा केलेली नाही. मंत्रालयाने १ जूनपासून ही प्रक्रिया सुरू केली होती. बैठका झाल्या, दोन्ही बाजूंनी पत्रव्यवहार झाला. त्यांनी विविध माध्यमांची यादी दिली, आम्ही ती लागू केली. मात्र सरकारच्या आदेशात या संवादाचा कोणताही उल्लेख नाही."
या प्रकरणाची सुनावणी उद्याच घेण्यावर भर देत सॉलिसिटर जनरल म्हणाले, "रातोरात काहीही होणार नाही. उद्या कोर्टात हे प्रकरण आले, तर मी काही धक्कादायक गोष्टी समोर आणू शकतो."
यावर वकील ध्रुव मेहता म्हणाले की, आयटी कायदा केवळ विशिष्ट माहिती ब्लॉक करण्याची परवानगी देतो, संपूर्ण प्लॅटफॉर्म नाही. हा अत्यंत व्यापक आदेश आहे. काही गोष्टी चांगल्या असतात आणि काही वाईट, फक्त काही गोष्टी वाईट आहेत म्हणून तुम्ही संपूर्ण प्लॅटफॉर्म ब्लॉक करू शकत नाही. काही विशिष्ट चॅनेल्सचा वापर केला जातो म्हणून संपूर्ण प्लॅटफॉर्मने का भोगायचे? इंटरनेट सेवा पुरवठादारांनी आमच्या प्लॅटफॉर्मचा ॲक्सेस पूर्णपणे बंद केला आहे. या वादग्रस्त आदेशात कोणतेही तर्क किंवा कारण दिलेले नाही. माझी विनंती आहे कि जोपर्यंत ते उत्तर दाखल करत नाहीत, तोपर्यंत अंतरिम आदेश जारी केला जावा. प्लॅटफॉर्मवर अशा प्रकारे बंदी घालणे कायद्याच्या चौकटीत टिकणारे नाही."
यानंतर न्यायमूर्ती तेजस कारिया यांनी या प्रकरणी केंद्र सरकारला नोटीस बजावली. तसेच आम्ही याचिकाकर्त्यांचे वकील आणि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांचा युक्तिवाद ऐकला आहे. प्रतिवादी त्यांचे सर्व दस्तऐवज आणि उत्तर दाखल करण्यास स्वतंत्र असल्याचे स्पष्ट केले.