नवी दिल्ली : सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या सोशल मीडियावरील हालचालींवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी केंद्र सरकार लवकरच ठोस पावले उचलण्याच्या तयारीत आहे. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर अधिकाऱ्यांनी आक्षेपार्ह अथवा संवेदनशील विषयांवर मते मांडणे आणि व्हिडिओ पोस्ट करण्याला प्रतिबंध करण्यासाठी स्वतंत्र आचारसंहिता (Code of Conduct) लागू करण्याचा विचार शासनस्तरावर सुरू आहे, अशी माहिती अधिकृत सूत्रांच्या हवाल्याने ‘पीटीआय’ या वृत्तसंस्थेने दिली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना अशा प्रकारची आचारसंहिता आणण्याच्या शक्यतेची पडताळणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. भारत सरकारच्या सचिवांसोबत नुकत्याच झालेल्या एका उच्चस्तरीय बैठकीत पंतप्रधानांनी यासंदर्भात सूचना दिल्या. तसेच नागरिकांना विविध शासकीय सेवा एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी विकसित करण्यात येत असलेल्या ‘एक भारत’ या एकात्मिक पोर्टलचे काम अधिक गतीने पूर्ण करावे, असे निर्देशही त्यांनी इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाला दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले. या बैठकीत ठरलेल्या कृती आराखड्याची रूपरेषा कॅबिनेट सचिव टी. व्ही. सोमनाथन यांनी चालू आठवड्यात एका अधिकृत पत्रव्यवहाराद्वारे सनदी अधिकाऱ्यांना कळवली आहे.
ही प्रस्तावित आचारसंहिता एकदा लागू झाल्यानंतर ती पदाचा अथवा श्रेणीचा कोणताही भेद न ठेवता सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना समान स्वरूपात बंधनकारक असेल, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले. तथापि, ही नियमावली नेमकी कधी जारी होणार आणि त्यात मार्गदर्शक तत्त्वांचे स्वरूप काय असेल, याबाबत अद्याप निश्चित कालमर्यादा स्पष्ट झालेली नाही.
गेल्या काही काळापासून अनेक सरकारी अधिकारी आपल्या अधिकारांचा आणि पदाचा बडेजाव मिरवणारे, स्वतःचे उदात्तीकरण करणारे व्हिडिओ आणि साहित्य सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर प्रसारित करत असल्याचे समोर आले आहे. लोकसेवकांसाठी अशा प्रकारचे वर्तन प्रशासकीय नीतिमूल्यांना धरून नसल्याचे मानले जाते. सद्यःस्थितीत यासंदर्भात कोणतेही ठोस नियम अस्तित्वात नसल्याने एका सर्वसमावेशक आचारसंहितेची निकड प्रशासकीय पातळीवर तीव्रतेने जाणवत आहे.
दुसऱ्या बाजूला, डिजिटल विश्वातील गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने अलीकडेच आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना न्यायालय अथवा सरकारकडून वैध नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर बेकायदेशीर मजकूर काढून टाकण्यासाठी असलेली ३६ तासांची मुदत कमी करून थेट तीन तासांवर आणण्यात आली आहे.
विशेषतः 'डीपफेक' आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात एआय तंत्रज्ञानाद्वारे तयार केलेल्या बनावट व्हिडिओंमुळे वाढलेल्या धोक्याच्या पार्श्वभूमीवर इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने सर्व डिजिटल मध्यस्थांना (सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स) स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार अशा प्रकारच्या डिजिटल मजकुरावर स्पष्ट लेबल आणि माग काढता येण्याजोगा मेटाडेटा असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. यामुळे इंटरनेट वापरकर्त्यांना कृत्रिमरीत्या तयार केलेली सामग्री सहज ओळखता येईल आणि त्यातून होणारी फसवणूक वा दिशाभूल रोखणे शक्य होईल.
माहिती तंत्रज्ञान नियमांमध्ये फेब्रुवारी महिन्यात करण्यात आलेल्या सुधारणांचा हा भाग आहे. या नव्या तरतुदींमुळे युजर्सची जबाबदारी निश्चित करण्यासोबतच डिजिटल माध्यमांचे दायित्वही वाढले आहे. बेकायदेशीर एआय सामग्री प्रसारित केल्यास होणाऱ्या कायदेशीर परिणामांची जाणीव युजर्समध्ये निर्माण करणे आणि अधिक कडक नियमांचे काटेकोर पालन करणे आता सोशल मीडिया कंपन्यांसाठी बंधनकारक करण्यात आले आहे.