Private Hospital Rate Capping Supreme Court : देशातील सर्व खासगी रुग्णालयांनी केंद्र सरकारने निर्धारित केलेल्या कमाल व किमान मर्यादेच्या आतच शुल्क आकारणे सक्तीचे करणारा नियम घटनात्मकदृष्ट्या पूर्णपणे वैध आहे, असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे. तथापि, या दरांची मर्यादा निश्चित करण्याबाबत विविध राज्यांमध्ये अद्याप एकमत न झाल्याने ही प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात पोहोचू शकलेली नाही, असेही सरकारने स्पष्ट केले आहे.
'बार अँड बेंच'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, 'क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट्स (सेंट्रल गव्हर्नमेंट) रूल्स, २०१२' मधील नियम ९(ii) ला आव्हान देणारी याचिका 'ऑल इंडिया ऑप्थॅल्मोलॉजिकल सोसायटी'ने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. याचिकाकर्त्यांनी युक्तिवाद केला होता की, देशातील महानगरांमध्ये (मेट्रो शहरांमध्ये) विशेष वैद्यकीय सेवा देणाऱ्या तज्ज्ञ डॉक्टरांकडून लहान शहरांमधील किंवा ग्रामीण भागांतील डॉक्टरांप्रमाणेच समान शुल्क आकारण्याची अपेक्षा करणे अयोग्य आहे.
एप्रिल २०२४ मध्ये न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि न्यायमूर्ती प्रसन्ना बी. वराळे यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेची पहिली सुनावणी झाली होती. त्यावेळी खंडपीठाने नमूद केले होते की, खासगी रुग्णालयांना अनेकदा गरिबांसाठी खाटा राखीव ठेवण्याच्या अटीवर सवलतीच्या दरात जमिनी मिळतात, परंतु अशी रुग्णालये या अटीचे पालन करत नाहीत. यावर न्यायालयाने केंद्राला उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते.
केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, नियमानुसार, केंद्र सरकारने राज्यांच्या सल्लामसलतीने निश्चित केलेल्या दरमर्यादेतच रुग्णालयांना वैद्यकीय उपचारांचे शुल्क आकारणे बंधनकारक आहे. नियम ९(ii) चे समर्थन करताना स्पष्ट केले की, संविधानाच्या अनुच्छेद ४७ अंतर्गत सार्वजनिक आरोग्य सुधारण्याच्या राज्याच्या घटनात्मक कर्तव्याशी हा नियम जोडलेला आहे.
देशातील खासगी आरोग्य क्षेत्र मोठ्या प्रमाणावर अनियंत्रित राहिल्यानेच 'क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट्स ॲक्ट' संमत करण्यात आला होता, असे स्पष्ट करत 'समान परिस्थिती नसलेल्या रुग्णांना समान वागणूक देऊन हा नियम संविधानाच्या अनुच्छेद १४ (समतेचा अधिकार) चे उल्लंघन करतो', हा याचिकाकर्त्याचा युक्तिवाद केंद्राने फेटाळून लावला आहे.
हा नियम कोणताही एकच निश्चित दर लागू करत नाही; तर दरांची एक मर्यादा निश्चित करतो, ज्यामध्ये रुग्णालयांना त्यांच्या पायाभूत सुविधा आणि सेवांच्या दर्जाच्या आआधारवर दर ठरवण्याची स्वायत्तता राहते, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
संविधानाच्या अनुच्छेद १९(१)(जी) अंतर्गत मिळालेल्या 'व्यवसाय करण्याच्या स्वातंत्र्यावर' गदा येत असल्याचा दावा फेटाळताना केंद्राने म्हटले की, वैद्यकीय व्यवसायाकडे इतर सामान्य व्यवसायांप्रमाणे पाहिले जाऊ शकत नाही. यामध्ये व्यापक जनहित समाविष्ट असल्याने अनुच्छेद १९(६) अंतर्गत यावर वाजवी बंधने (Reasonable restrictions) घालणे योग्य ठरते. औषध उद्योग आणि चित्रपटगृहांच्या तिकीट दरांवर शासनाने आणलेल्या मर्यादांचे उदाहरण देत, सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्वीही अशा दरांवरील नियंत्रणांना वैध ठरवल्याचे सरकारने निदर्शनास आणून दिले.
अनुच्छेद २१ (जीवनाचा अधिकार) च्या उल्लंघनाचा दावा फेटाळताना केंद्राने नमूद केले की, उपचारांचे दर प्रमाणित केल्यास आरोग्य हक्काला अधिक बळ मिळेल. यामुळे रुग्णालयांची मनमानी आणि अवाजवी दर आकारणी थांबेल आणि विमा कंपन्यांसह रुग्णांना उपचारांच्या खर्चाचा अंदाज येणे सुलभ होईल, असा विश्वासही केंद्र सरकारने व्यक्त केला आहे.
तथापि, या नियमाच्या अंमलबजावणीतील विलंबाबाबत प्रतिज्ञापत्रात स्पष्टता देण्यात आली आहे. आरोग्य हा राज्यसूचीतील विषय असल्याने व्यवहार्य दरमर्यादा निश्चित करण्यासाठी राज्यांचा सक्रिय सहभाग आवश्यक आहे. मार्च २०२४ पासून भागधारकांची कार्यशाळा, चार प्रादेशिक बैठका आणि मार्च २०२६ मध्ये आयोजित 'चिंतन शिबिर' यांसारख्या अनेक चर्चांच्या फेऱ्या होऊनही बहुतांश राज्ये अंतिम प्रस्तावावर एकमत करू शकलेली नाहीत.
प्रतिज्ञापत्रानुसार, राज्यांनी अनेक व्यावहारिक अडचणी मांडल्या आहेत. भारताची प्रादेशिक विविधता पाहता समान दररचना लागू केल्यास उपचारांच्या दर्जावर परिणाम होऊ शकतो. तसेच वैद्यकीय क्षेत्रातील गुंतवणुकीवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती राज्यांनी व्यक्त केली आहे. सध्या १९ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी या केंद्रीय कायद्याचा स्वीकार केला असून इतर १७ राज्यांचे स्वतःचे स्वतंत्र कायदे आहेत. यापैकी बहुतांश कायद्यांमध्ये रुग्णालयांना दरपत्रक प्रसिद्ध करणे बंधनकारक आहे, मात्र शासकीय दरमर्यादेची तरतूद नाही.
'आयुष्मान भारत'सारख्या योजनांमुळे आरोग्य सेवा सुलभ होत असून, नागरिकांचा वैद्यकीय उपचारांवरील खर्च २०१४-१५ मधील ६२.६ टक्क्यांवरून २०२२-२३ मध्ये ४३.४ टक्क्यांवर खाली आल्याचा दाखला देत केंद्र सरकारने न्यायालयाने संबंधित याचिका फेटाळून लावण्याची विनंती केली आहे.