CBSE 3-language policy : इंग्रजीला स्वदेशी भाषा मानले जाऊ शकते का, असे सवाल करत याचा पुनर्विचार करणे योग्य ठरेल, अशी टिप्पणी सीबीएसईच्या इयत्ता सहावीच्या त्रि-भाषा धोरणाच्या अंमलबजावणीला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने केली. तसेच त्रि-भाषा धोरण हे हिंदी आणि इतर प्रादेशिक भाषांना प्रोत्साहन देण्याच्या घटनात्मक उद्दिष्टाला पुढे नेत असल्याचे दिसत असल्याचे सांगत, सर्वोच्च न्यायालयाने या धोरणावर अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला. या प्रकरणी आता पुढील सुनावणी २२ जुलै रोजी होणार आहे.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणांतर्गत (NEP) त्रि-भाषा धोरणाच्या अंमलबजावणीला आव्हान देणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. यावर सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहन यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी (१४ जुलै) सुनावणी झाली. प्रश्न असा आहे की, इंग्रजीला 'भारतातील स्थानिक भाषा' मानले जाऊ शकते का? एकेकाळी 'पारसी' ही या न्यायालयाची भाषा होती, पण ती आठव्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ट आहे का?" असे निरीक्षण न्यायाधीशांनी नोंदवले. तसेच इंग्रजीला भारताची स्वदेशी भाषा मानले जाऊ शकते का, यावर पुन्हा विचार करणे योग्य ठरेल, अशी टिप्पणी करत हे धोरण हिंदी आणि इतर प्रादेशिक भाषांच्या प्रसाराच्या घटनात्मक उद्दिष्टाला प्रोत्साहन देणारे दिसते, असे सांगत न्यायालयाने या धोरणावर अंतरिम स्थगिती आणण्यास नकार दिला.
न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांनी विचारले, "भारत इंग्रजीला स्वदेशी भारतीय भाषा मानू शकतो का?" सीबीएसईने वापरलेला ‘मूळ’ हा शब्द वसाहतवादी अर्थाने भारलेला आहे. “या ‘मूळ’ शब्दाचा अर्थ काय? याचा अर्थ ‘भारताची मूळ भाषा’ असा घेता येईल का?” असा प्रश्न न्यायमूर्ती बागची यांनी विचारला. न्यायाधीशांनी निदर्शनास आणून दिले की, संविधानात किंवा कायद्याच्या पुस्तकांमध्ये ‘मूळ’ हा शब्द वापरलेला नाही. तिथे एकतर ‘मातृभाषा’, ‘प्रादेशिक भाषा’ किंवा ‘भारतीय भाषा’ असे म्हटले आहे. तथापि, न्यायमूर्ती बागची म्हणाले की, देशभरात अधिकृत कामांसाठी भारतीय भाषांचा वापर करण्याच्या घटनात्मक उद्दिष्टाच्या भावनेतून त्रिभाषा योजनेला चालना दिली जात असावी.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकिलांनी युक्तिवाद केला की, विद्यार्थ्यांना संविधानाच्या ८ व्या अनुसूचीतील २२ भाषांपैकी कोणत्याही भाषा निवडण्याची मुभा असली, तरी हे त्रि-भाषा सूत्र प्रत्यक्षात आणणे अत्यंत आव्हानात्मक आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर विविध भाषा शिकवण्यासाठी पात्र शिक्षक शोधणे आणि आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण करणे शाळांसाठी कठीण होईल.
एनसीईआरटीने (NCERT) १ जुलैपर्यंत सर्व २२ भाषांमधील अभ्यासक्रम संकेतस्थळावर अपलोड करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, सद्यस्थितीत केवळ ३ भाषांमधील पुस्तके उपलब्ध आहेत, याकडेही याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी लक्ष वेधले. तसेच सीबीएसईने यापूर्वी चालू शैक्षणिक वर्षापासून इयत्ता नववीसाठी त्रि-भाषा सूत्र अनिवार्य करणारे परिपत्रक मागे घेतले असल्याचेही स्पष्ट केले.
केंद्र सरकार आणि सीबीएसईच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी न्यायालयात सांगितले की, सरकार आणि शिक्षण मंडळ पुढील १० दिवसांत यावर आपले सविस्तर उत्तर दाखल करेल. तसेच या धोरणाचे समर्थन करताना त्या म्हणाल्या की, "राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण भारतीय मूल्यांवर आधारित शिक्षण पद्धतीची पुरस्कार करते. या धोरणाचा उद्देश देशाला एक प्रगत आणि ज्ञानसंपन्न समाज बनवणे हा आहे. भारतीय राज्य घटनेतील तरतुदींचे पालन करूनच हे त्रि-भाषा सूत्र लागू केले जाईल. हे धोरण अत्यंत लवचिक असून कोणत्याही राज्यावर कोणतीही भाषा सक्तीने लादली जाणार नाही, असेही केंद्र सरकारने मंगळवारच्या सुनावणीत स्पष्ट केले.
अंतरिम स्थगिती नाकारताना खंडपीठाने स्पष्ट केले की, विस्तृत सुनावणीशिवाय असा कोणताही दिलासा देता येणार नाही. न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २२ जुलै रोजी निश्चित केली असून, केंद्र सरकार आणि सीबीएसईला यावर त्यांचे सविस्तर उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.