Central government on caste survey
नवी दिल्ली : काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी मंगळवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना जातनिहाय जनगणनेबाबत पत्र लिहिले आहे. त्यांनी पत्राद्वारे काही सूचनाही दिल्या आहेत. तसेच जातनिहाय जनगणनेबाबत यापुर्वी एप्रिल २०२३ मध्ये लिहीलेल्या पत्राला कोणताही प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे म्हणत त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. तसेच जातनिहाय जनगणनेबाबत केंद्र सरकारने तेलंगणा मॉडेलपासून प्रेरणा घेतली पाहिजे आणि लवकरच सर्व राजकीय पक्षांसोबत जातीय जनगणनेच्या मुद्द्यावर चर्चा केली पाहिजे, अशी मागणीही त्यांनी पंतप्रधानांकडे केली.
मल्लिकार्जुन खर्गे म्हणाले की, तुमच्या पक्षाच्या नेत्यांनी आणि तुम्ही काँग्रेस नेतृत्वावर जातनिहाय जनगणनेची वैध मागणी केल्याबद्दल हल्ला चढवला होता. ती मागणी आज तुम्ही मान्य केली आहे. तुम्ही जाहीर केले आहे की पुढील जनगणनेत जातनिहाय जनगणनेचा समावेश एक स्वतंत्र श्रेणी म्हणून केला जाईल. या पार्श्वभुमीवर माझ्या ३ सूचना आहेत, असेही ते म्हणाले.
मल्लिकार्जुन खर्गे म्हणाले की, जनगणनेच्या प्रश्नावलीची रचना महत्त्वाची आहे. प्रश्नावली अंतिम करण्याच्या प्रक्रियेसाठी आणि विचारलेल्या प्रश्नांच्या संचासाठी गृह मंत्रालयाने तेलंगणा मॉडेलपासून प्रेरणा घेतली पाहिजे. जातीय जनगणनेचे निकाल काहीही असोत, हे स्पष्ट आहे की अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) साठी ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा घटनात्मक दुरुस्तीद्वारे काढून टाकली पाहिजे.
संविधानातील कलम १५(५) २० जानेवारी २००६ पासून लागू करण्यात आला. त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आणि २९ जानेवारी २०१४ रोजी प्रदीर्घ सुनावणीनंतर ते कायम ठेवण्यात आले. खाजगी शैक्षणिक संस्थांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि ओबीसींसाठी आरक्षणाची तरतूद आहे, ते लागू केले पाहिजे.
मल्लिकार्जुन खर्गे म्हणाले की, आपल्या संविधानाच्या प्रस्तावनेत नमूद केल्याप्रमाणे सामाजिक, आर्थिक न्याय आणि संधीची समानता सुनिश्चित करण्यासाठी व्यापक पद्धतीने जातीय जनगणना करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, असे काँग्रेसचे मत आहे. मला खात्री आहे की तुम्ही माझ्या सूचनांचा गांभीर्याने विचार कराल. मी तुम्हाला लवकरच सर्व राजकीय पक्षांसोबत जातीय जनगणनेच्या मुद्द्यावर चर्चा करण्याची विनंती करतो, असेही ते म्हणाले.