Shinde Camp MLAs Disqualification: शिवसेना पक्षातील बंड आणि त्यानंतरच्या आमदार अपात्रता प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी सुरू आहे. या सुनावणीत उद्धव ठाकरे गटाचे वकील देवदत्त कामत यांनी शिंदे गटासोबत गेलेल्या आमदारांच्या अपात्रतेबाबत महत्त्वाचा युक्तिवाद केला आहे. काही विशिष्ट परिस्थितीत केवळ विधानसभा अध्यक्षच नाही, तर न्यायालयही आमदारांना अपात्र ठरवू शकते, असा दावा ठाकरे गटाकडून करण्यात आला आहे.
शिवसेनेत झालेल्या बंडानंतर एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत अनेक आमदार गेले होते. याच आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा गेल्या अनेक वर्षांपासून न्यायालयीन आणि राजकीय चर्चेचा विषय ठरला आहे. आता या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने विचारलेल्या एका महत्त्वाच्या प्रश्नावर ठाकरे गटाने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.
ठाकरे गटाच्या वतीने देवदत्त कामत यांनी युक्तिवाद करताना विधानसभा अध्यक्षांनी हे प्रकरण योग्य पद्धतीने हाताळले नाही, असा दावा केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, मूळ पक्षापासून वेगळी भूमिका घेऊन बंड करणाऱ्या आमदारांच्या कृतीचा स्वतंत्रपणे विचार झाला पाहिजे होता.
या आमदारांनी ज्या दिवशी पक्षांतराची कृती केली, त्याच दिवसापासून त्यांची अपात्रता लागू झाल्याचा कायदेशीर निष्कर्ष न्यायालय देऊ शकते, असा मुद्दा कामत यांनी मांडला. अपात्रतेचा निर्णय उशिरा झाल्यामुळे संबंधित आमदारांनी पक्षांतरानंतरचे राजकीय फायदे आधीच घेतले, असेही त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात असा प्रश्न उपस्थित केला होता की, न्यायालय विधानसभा अध्यक्षांच्या भूमिकेत जाऊन थेट आमदारांना अपात्र ठरवू शकते का?
यावर ठाकरे गटाच्या वकिलांनी काही परिस्थितींमध्ये न्यायालयाला असा अधिकार असल्याचा युक्तिवाद केला. ज्या प्रकरणात अपात्रतेसाठी आवश्यक असलेली सर्व तथ्ये स्पष्टपणे सिद्ध झाली असतील, तेव्हा उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालय योग्य आदेश देऊ शकते, असे सांगत त्यांनी यासंदर्भातील काही जुन्या न्यायालयीन निर्णयांचा दाखला दिला.
कामत यांच्या मते, सर्व संबंधित पक्षकार या प्रकरणात न्यायालयासमोर उपस्थित आहेत आणि त्यांचे म्हणणेही मांडले जात आहे. त्यामुळे प्रत्येक बाजू ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय योग्य कायदेशीर निर्णय देऊ शकते.
ठाकरे गटाच्या युक्तिवादातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे अपात्रतेची तारीख. एखादा सदस्य अपात्र ठरल्यानंतर त्याचे सदस्यत्व संपते. मात्र, या प्रकरणात अपात्रतेचा अंतिम निर्णय येण्यास बराच वेळ लागला.
देवदत्त कामत यांनी असा मुद्दा मांडला की, पक्षांतराची कृती ज्या दिवशी झाली, त्या दिवसापासूनच संबंधित आमदाराने सदस्यत्व गमावले, असा कायदेशीर निष्कर्ष काढला जाऊ शकतो. आता त्या निर्णयाचा प्रत्यक्ष राजकीय परिणाम बदलणे शक्य नसले, तरी अपात्रता कोणत्या दिवसापासून लागू झाली, हे न्यायालय स्पष्ट करू शकते, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
या सुनावणीत ठाकरे गटाने निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावरही प्रश्न उपस्थित केला. आमदारांच्या अपात्रतेचा अंतिम मुद्दा निकाली निघण्यापूर्वीच शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्हाबाबत निर्णय देण्यात आला. या निर्णयाचा पुढील प्रक्रियेवर परिणाम झाला, असा दावा ठाकरे गटाकडून करण्यात आला आहे.
त्यांच्या मते, निवडणूक चिन्हाचा निर्णय विधिमंडळातील बहुमताच्या आधारावर देण्यात आला. मात्र, आमदारांच्या अपात्रतेबाबतचा मूलभूत मुद्दा वेगळा असल्याने या निर्णयांचा परिणाम तपासणे आवश्यक आहे.
जर विधानसभा अध्यक्षांनी विधिमंडळातील बहुमताचा आधार घेताना कायद्याचा चुकीचा अर्थ लावला असेल, तर त्याचे परिणाम पुढील निर्णयांवरही होऊ शकतात, असा मुद्दा ठाकरे गटाने न्यायालयासमोर मांडला.
देवदत्त कामत यांनी यापूर्वीच्या सुनावण्यांचा संदर्भ देताना सांगितले की, अपात्रतेच्या प्रकरणात निर्णय घेण्यासाठी बराच विलंब झाला. विधानसभा अध्यक्षांना निर्णय घेण्यास सांगण्यासाठी ठाकरे गटाला दोन वेळा सर्वोच्च न्यायालयात जावे लागले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर विधानसभा अध्यक्षांनी अखेर जानेवारी 2024 मध्ये निर्णय दिला. मात्र, ठाकरे गटाने या प्रक्रियेवर आणि निर्णयावर आक्षेप घेतला आहे.
कामत यांनी युक्तिवाद करताना म्हटले की, यापूर्वीही सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना निर्णय घेण्यासाठी निर्देश द्यावे लागले होते. त्यामुळे या प्रकरणात सर्व तथ्ये आणि सर्व पक्षांचे म्हणणे न्यायालयासमोर असताना सर्वोच्च न्यायालयानेच योग्य कायदेशीर आदेश द्यावा.
या प्रकरणात ठाकरे गटाचा मुख्य दावा असा आहे की, पक्षांतराच्या कृतीमुळे संबंधित आमदार अपात्र ठरले का आणि ठरले असतील तर त्यांची अपात्रता नेमकी कोणत्या दिवसापासून लागू झाली, याचा स्पष्ट कायदेशीर निर्णय होणे आवश्यक आहे.
दुसरीकडे, सर्वोच्च न्यायालयासमोर महत्त्वाचा प्रश्न आहे की, अशा प्रकरणात न्यायालय स्वतः अपात्रतेचा अंतिम निर्णय देऊ शकते की हा अधिकार प्रामुख्याने विधानसभा अध्यक्षांकडेच राहतो.
या सुनावणीचा निकाल केवळ शिवसेना आणि शिंदे-ठाकरे गटासाठीच महत्त्वाचा नाही, तर भविष्यातील पक्षांतर आणि आमदार अपात्रता प्रकरणांसाठीही महत्त्वाचा ठरू शकतो. त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालय या मुद्द्यावर काय भूमिका घेते, याकडे महाराष्ट्राच्या राजकारणासह देशाचेही लक्ष लागले आहे.