नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 'समुद्र मंथन' मंजूर करण्यात आली. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या या केंद्रीय क्षेत्र योजनेसाठी ८४,०८४ कोटी रुपयांच्या खर्चास मंजुरी देण्यात आली असून, ही योजना २०३०-३१ पर्यंत राबविण्यात येणार आहे.
केंद्र सरकारच्या माहितीनुसार, ही योजना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२५ च्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त लाल किल्ल्यावरून मांडलेल्या आधुनिक 'समुद्र मंथन' संकल्पनेची अंमलबजावणी आहे. या माध्यमातून भारताच्या विस्तीर्ण सागरी क्षेत्रातील तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या संभाव्य साठ्यांचा शोध घेण्यावर भर दिला जाणार आहे.
या योजनेमुळे देशाची ऊर्जा सुरक्षा अधिक मजबूत होण्यास, देशांतर्गत तेल आणि वायू अन्वेषण व उत्पादनाला गती मिळण्यास, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढण्यास आणि 'विकसित भारत' या संकल्पनेला बळ मिळण्यास मदत होईल, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे.