नवी दिल्ली : 'ऑपरेशन सिंदूर' अंतर्गत पाकिस्तान आणि पाकव्याप्त काश्मीर (पीओके) मध्ये कार्यरत असलेल्या दहशतवादी तळांवर केलेल्या हवाई हल्ल्यांनंतर, भारतात राहणाऱ्या बेकायदेशीर बांगलादेशींना परत पाठवण्याचे काम तीव्र झाले आहे. आता सीमा सुरक्षा दल (बीएसएफ) देखील या संदर्भात पावले उचलत आहे.
बांगलादेशातून होणारी बेकायदेशीर घुसखोरी रोखण्यासाठी केंद्र सरकार कठोर पावले उचलत आहे. बेकायदेशीर बांगलादेशी स्थलांतरितांना ओळखून त्यांना ताब्यात घेतल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत बांगलादेशात परत पाठवण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. दरम्यान, बेकायदेशीर घुसखोरी रोखण्यासाठी बीएसएफने संरक्षण संशोधन आणि विकास संघटने (डीआरडीओ) कडून तांत्रिक मदत मागितली आहे. बीएसएफकडून भारत-बांगलादेश सीमेवर येणाऱ्या सुंदरबनच्या ११३ किमी परिसरात ड्रोन, रडार आणि उपग्रहांसह अनेक पाळत ठेवणारी यंत्रणा तैनात करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. गेल्या महिन्यात नॉर्थ ब्लॉकमध्ये गृह मंत्रालयात झालेल्या एका महत्त्वाच्या बैठकीत बीएसएफने ही मागणी केली होती. बीएसएफने भारत-बांगलादेश सीमेवर सुरक्षा वाढवली आहे. सुंदरबन हा अतिशय संवेदनशील भाग मानला जातो आणि येथून मोठ्या संख्येने भारतात घुसखोरी होते, त्यामुळे बीएसएफ अधिक सतर्क आहे.
सुंदरबन हा अत्यंत संवेदनशील परिसर मानला जातो. दाट खारफुटीच्या जंगलांमुळे आणि कठीण भूप्रदेशामुळे येथे मोठ्या प्रमाणात घुसखोरी होते. सध्या बीएसएफ या परिसरातील सुमारे १२३ किलोमीटर पसरलेल्या पट्ट्यावर लक्ष्य ठेवतो. गुप्तचर संस्थांच्या मते, काही दहशतवादी संघटना समुद्री मार्गाने आणि सुंदरबंचा मार्गाने भारतात घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न करू शकतात. सध्या बीएसएफ ८ तरंगत्या सीमा चौक्या (बीओपी) आणि ९६ गस्त घालणाऱ्या बोटींच्या मदतीने सीमेवर लक्ष ठेवते. त्यामुळे या भागात तांत्रिक देखरेख यंत्रणा तैनात करण्याचा प्रस्ताव डीआरडीओला दिला आहे. या भागाला त्यांना भेट देण्यास सांगण्यात आले आहे, असे गृह मंत्रालयाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले. त्याचप्रमाणे, पश्चिम बंगाल सरकारकडे निरीक्षण मनोरे उभारण्याची मागणी देखील करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारने सुंदरबनमध्ये आधीच अतिरिक्त सैन्य तैनात केले आहे. सर्व सुरक्षा यंत्रणांमध्ये गुप्तचर समन्वय अधिक मजबूत करण्यावर भर दिला आहे. सुरक्षा यंत्रणेची सुंदरबनबद्दल चिंता वाढत आहे. कारण, जर पूर्व सीमा लवकरात लवकर सील केली नाही तर बेकायदेशीर घुसखोरी रोखण्याचे सरकारचे प्रयत्न निष्फळ होऊ शकतात.