E10 Petrol For Older Vehicles : देशात E20 पेट्रोलवरून सुरू असलेल्या वादाच्या आणि जुन्या वाहनांच्या मालकांकडून होणाऱ्या विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर, भारताचे मुख्य आर्थिक सल्लागार (CEA) व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी एक महत्त्वाचा सल्ला दिला आहे. जुन्या दुचाकी वाहनांसाठी 'E10' पेट्रोल पुन्हा उपलब्ध करून देण्यात यावे, असा सल्ला त्यांनी दिला आहे. त्याचबरोबर पेट्रोलमध्ये २० टक्क्यांपेक्षा जास्त इथेनॉलचे प्रमाण (Ethanol Blending) वाढवण्यापूर्वी अन्नसुरक्षा, पाण्याचा वापर आणि शेतीवर होणारा परिणाम या सर्व बाबींचा गांभीर्याने विचार करण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली आहे.
'द इंडियन एक्स्प्रेस'मधील विशेष लेखात मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन आणि आर्थिक व्यवहार विभागाचे सल्लागार आकाश पूजारी यांनी इंधनातील इथेनॉल प्रमाणावर आपले मत स्पष्ट केले आहे. केवळ जुन्या वाहनांवर E20 पेट्रोलचा काय परिणाम होतो, एवढाच हा प्रश्न मर्यादित नसून; भविष्यात इथेनॉल निर्मितीसाठी आपल्याला किती जमीन आणि पाणी वापरावे लागेल, तसेच अन्नधान्य पिकांवर त्याचा काय परिणाम होईल, याचा सखोल विचार करणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. तसेच भविष्यात E27 किंवा E30 इंधन आणण्याच्या चर्चेवर इशारा देताना त्यांनी स्पष्ट केले की, काही धोरणात्मक निर्णय सहज बदलता येतात, परंतु पिकांच्या पद्धती आणि इंधनासाठी जमीन-पाण्याचे नियोजन एकदा निश्चित झाले की ते बदलणे कठीण जाते.
इथेनॉलचे मिश्रण जितके जास्त, तितकी त्यासाठीच्या कच्च्या मालाची मागणी जास्त. भारत सध्या उस, मका, तांदूळ आणि इतर धान्यांपासून एथेनॉलची निर्मिती करतो. एथेनॉलची मागणी वाढल्याने डिस्टिलरीज (दारू/एथेनॉल कारखाने) धान्य आणि उसाचे मोठे खरेदीदार बनत आहेत. मुख्य आर्थिक सल्लागारांच्या मते, यामुळे अर्थव्यवस्थेत एक मूलभूत अडचण निर्माण होते. एकाच पिकाचा वापर अन्नासाठी करायचा की इंधनासाठी? मक्याचे उदाहरण देताना त्यांनी स्पष्ट केले की, इथेनॉलसाठी मक्याची मागणी वाढल्यास त्याचे भाव वाढतील. यामुळे शेतकरी पिकांचे नियोजन बदलू शकतात. शिवाय, मका हा पोल्ट्री आणि पशुखाद्याचा महत्त्वाचा घटक असल्याने त्याचा थेट परिणाम अन्नधान्य अर्थव्यवस्थेवर आणि महागाईवर होऊ शकतो. E27 किंवा E30 कडे जाताना 'इंधन हे अन्नाची जागा घेऊ लागेल' , अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली आहे.
उसाच्या बाबतीत हा परिणाम आधीच दिसू लागला आहे. देशांतर्गत साखरेचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी आणि दर नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकारने आगामी हंगामात इथेनॉलसाठी उसाचा वापर मर्यादित करण्याचा विचार सुरू केला आहे. चालू हंगामात एकूण साखरेच्या उत्पन्नापैकी तब्बल १० टक्के (सुमारे ३० लाख टन) साखर इथेनॉल निर्मितीकडे वळवण्यात आली होती. उसाचा वापर कमी झाल्यास इथेनॉल निर्मितीचा सर्व ताण मका व इतर धान्यांवर पडेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
इथेनॉल धोरणाचा संबंध थेट पाण्याशीही जोडलेला आहे. इथेनॉल निर्मितीचे फायदे मोजताना केवळ कच्च्या तेलाची बचत आणि उत्सर्जन कमी होणे एवढाच विचार केला जातो. परंतु, यासाठी लागणारी पिके घेण्यासाठी किती पाणी खर्च होते, याचा हिशोब करणे गरजेचे आहे. विशेषतः ऊस हे जास्त पाणी लागणारे पीक आहे. एकदा जमिनीचे आणि पाण्याचे नियोजन इंधन निर्मितीसाठी निश्चित झाले आणि त्यावर आधारित उद्योग उभारले गेले, की त्यातून माघार घेणे अत्यंत कठीण आणि त्रासदायक ठरते. ऊर्जा सुरक्षेचे फायदे मिळवताना अर्थव्यवस्थेच्या इतर घटकांना त्याची छुपी किंमत मोजावी लागत नाही ना, याचा शोध घेणे गरजेचे आहे, असे आवाहनही व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी केले आहे.
जुन्या वाहनांच्या समस्येवर उपाय सांगताना नागेश्वरन आणि पूजारी यांनी गॅसोलीन (पेट्रोल) मधील E10 प्रकार पुन्हा आणण्याची शिफारस केली आहे. त्यांच्या अंदाजानुसार, भारतात सध्या BS-IV मानकांआधीच्या आणि 'कार्बोरेटर' असलेल्या सुमारे ७.५ ते ८ कोटी जुन्या दुचाकी गाड्या रस्त्यावर धावत आहेत.चाचण्यांनुसार E20 मुळे इंजिनचे मोठे नुकसान होत नसल्याचे सिद्ध झाले असले, तरी कार्बोरेटर असलेल्या वाहनांची रचना वेगळी असते. कार्बोरेटर हे E20 मधील अतिरिक्त ऑक्सिजनचे प्रमाण ओळखू शकत नाही. यामुळे इंजिनमध्ये हवेच्या प्रमाणात इंधन कमी जाऊन इंजिन जास्त तापण्याची शक्यता असते. तसेच, जुन्या गाड्यांमधील रबराचे भाग एथेनॉलचा प्रभाव सहन करू शकत नाहीत.या वाहनांमध्ये एथेनॉल-अनुकूल सुटे भाग बसवणे शक्य असले, तरी कोट्यवधी वाहनांमध्ये असा बदल करण्यासाठी मोठा कालावधी लागेल. त्यामुळे या जुन्या वाहनांसाठी E20 सोबत E10 पेट्रोलचा पर्याय उपलब्ध करून देणे योग्य ठरेल. यामुळे वाहनधारकांना दिलासा मिळेल आणि इथेनॉलचा एकूण वापरही नियंत्रणात राहील, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली आहे.
सध्या E20 हेच सरकारचे अधिकृत धोरण आहे. विविध चाचण्यांनंतर सरकारने E20 चे समर्थन केले असून, सध्या २० टक्क्यांपेक्षा जास्त एथेनॉल मिश्रणाचा कोणताही प्रस्ताव नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. तसेच, दोन वेगवेगळ्या प्रकारच्या पेट्रोलचे वितरण करणे वाहतूक आणि वितरणाच्या दृष्टीने खर्चिक असल्याचे सांगत देशभरात वेगवेगळ्या इंधनांचे पर्याय देण्याची मागणी सरकारने फेटाळली आहे.