पाटणा : वसंत भोसले
बिहारमध्ये गेली वीस वर्षे नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार आहे. त्याआधी पंधरा वर्षे लालूप्रसाद यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय जनता दलाचे सरकार होते. देशाच्या राजकारणाने अनेक पातळीवर उलथापालथ झाली. पण बिहारच्या राजकीय पटलावरून जनता दलाचे वर्चस्व काही कमी झाले नाही. राम मंदिर आणि हिंदुत्वाच्या प्रश्नावरदेखील देशाचे राजकारण पालटले तरी बिहारला याचा धक्का लागला नाही.
बिहारमध्ये भाजपच्या हिंदुत्ववादाविरुद्ध आघाडी उघडलेल्या जनता दलाने नेहमीच मात केली. त्यामुळे उत्तर भारतातील बिहार हे एकमेव राज्य आहे, जेथे भाजपला आपल्या पक्षाचा मुख्यमंत्री करता आलेला नाही. या निवडणुकीची सुरुवात झाली तेव्हा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार कोण असणार? या प्रश्नाचे उत्तर न देता नव्याने निवडून येणारे आमदार मुख्यमंत्री ठरवतात, असे सांगितले होते. नितीश कुमार हे सहजासहजी बिहारची सत्ता सोडायला तयार होणार नाहीत.
किंबहुना काही वेळा त्यांनी आघाड्या बदलल्या. राष्ट्रीय जनता दलाबरोबर देखील समझोता केला आणि काँग्रेससह सरकार स्थापन केले होते. ते सरकार १७ महिने चालले. उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांच्याबरोबर झालेल्या मतभेदातून नितीश कुमार यांनी अगदी रातोरात आघाडी बदलण्याचा आणि नव्याने शपथविधी घेण्याचा निर्णय घेतला होता. तेव्हापासून त्यांना बिहारच्या राजकारणातील पलटूराम म्हटले जाते आहे.
समाजवादी नेते डॉ. राम मनोहर लोहिया यांच्या विचार प्रभावाखालील तयार झालेले नितीश कुमार यांनादेखील बिगर काँग्रेसवाद आवडतो. त्यामुळे हा समाजवादी नेता भारतीय जनता पक्षाच्या वळचणीलाही आरामात जाऊन बसतो. असे त्यांनी गेली तीन दशके राजकारण केले आहे. बिहारच्या राजकारणात परत येण्यापूर्वी त्यांनी बाढ आणि नालंदा लोकसभा मतदारसंघातून पाच वेळा निवडून आलेले होते.
पक्ष बिहारच्या समाज रचनेत केवळ १० टक्के सवर्ण वर्ग आहे. केवळ त्यांच्या पाठिंब्याने भारतीय जनता सत्तेपर्यंत पोहोचू शकत नाही. हा समाज सोडला तर भारतीय बिहारचा रणसंग्राम 2025 जनता पक्षाबरोबर जाण्यास कोणी तयार नसल्याने नितीश कुमार यांची मदत घेण्याशिवाय भाजपला पर्याय नाही. २०१० मध्ये आणि २०१५ तसेच २०२० मध्ये नितीश कुमार यांच्याच नेतृत्वाखाली निवडणुका लढवल्या गेल्या आणि तेच भावी मुख्यमंत्री असतील, असेही आधीच जाहीर करण्यात आले होते. नेमके येथेच यावेळी चूक झालेली आहे.
अमित शहा यांनी भावी मुख्यमंत्री नव्याने निवडून येणारे आमदार ठरवतील, असे सांगून जणू काही ही लोकशाही परंपरा पाळली जाते, असे सांगण्याचा आव आणला. वास्तविक काँग्रेस असो किंवा भाजप असो, वरून मुख्यमंत्री लादला जातो. छठपूजेनंतर अशा पार्श्वभूमीवर महाआघाडीचे मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार तेजस्वी यादव असतील असे स्पष्ट केल्यामुळे त्यांना अधिकच चांगला प्रतिसाद प्रचार करताना मिळत आहे. पहिल्या टप्प्यातील मतदान ६५.०८ टक्के झाल्याने सर्वच गणित बदलत आहे, अशी चर्चा बिहारच्या राजकारणात सुरू झाली.
बिहार राज्य सरकारने औद्योगीकरणाकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे रोजगारनिर्मिती होत नाही. परिणामी सरकारी नोकरी मिळवणे एवढेच उद्देश ठेवून सर्व शिक्षण आणि प्रशिक्षण घेण्याकडे तरुणांचा कल आहे. मात्र यासाठी प्रयत्न करूनही खूपच कमी प्रमाणात सरकारी नोकऱ्या मिळतात. तेजस्वी यादव यांनी मध्यंतरीच्या काळात नितीश कुमार यांच्याबरोबर हातमिळवणी करून सरकार स्थापन केले होते. तेव्हा ते उपमुख्यमंत्री होते आणि त्यांच्या सरकारला केवळ १७ महिनेच मिळाली होती. या कालावधीत त्यांनी पाच लाख तरुणांना
सरकारी नोकऱ्या देण्याचा निर्णय घेतला आणि त्याप्रमाणे नोकऱ्या दिल्यादेखील ! त्यामुळे तेजस्वी यादव सरकारी नोकरी देण्यास प्राधान्य देतात, असा एक समज तयार झाला आहे. त्याचा आता त्यांना लाभमिळतो आहे. तेजस्वी यादव यांनी अखेरच्या टप्प्यात प्रचारात आघाडी घेतलेली आहे. नितीश कुमार यांच्याच नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी निवडणुका लढवत आहे, असे सांगितले जात आहे.
मात्र एनडीएचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर नितीश कुमारच मुख्यमंत्री असतील असे सांगायला भारतीय जनता पक्ष तयार नाही. त्यातून संयुक्त जनता दलात असंतोष पसरलेला आहे. तो वारंवार प्रकट होत आहे. नितीश कुमार यांनी २४ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या समस्तीपूर येथील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सभेत सहभाग घेतला होता. प्रशांत किशोर नव्याने स्थापन झालेल्या जनसुराज पक्षाला शहरी भागात चांगला प्रतिसाद मिळतो आहे. निवडणूक रणनीतिकार
प्रशांत किशोर यांनी सुरुवातीपासूनच सत्तारूढ आघाडीला मुख्य स्पर्धक ठरवून त्यांच्यावर टीका चालू केली आहे. प्रशांत किशोर यांच्या पक्षाला पहिल्याच निवडणुकीत किमान आठ ते दहा टक्के मते मिळाली तर त्याचा मोठा फटका भाजपला बसू शकतो हे आता स्पष्ट झालेले आहे. जेणेकरून बिहारच्या राजकारणात त्रिशंकू अवस्था निर्माण व्हावी आणि आपल्या पक्षाचे महत्त्व वाढावे असा प्रयत्न प्रशांत किशोर यांचा आहे.
त्यांना यश कमी, पण मते चांगली मिळतील असे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यांना जितकी अधिक मते मिळतील. तेवढा भाजपचा तोटा होणार आहे आणि तेजस्वी यादव यांना त्याचा लाभहोणार आहे. त्यामुळे ही निवडणूक आता रंगतदार अवस्थेत आलेली आहे. बिहारने प्रथमच ६५ टक्क्यांहून अधिक मतदान करून एक नवा विक्रम प्रस्थापित केला आहे. त्याचे राजकीय परिणाम काय असू शकतात हे १४ नोव्हेंबर रोजी स्पष्ट होणार आहे.